जनता माथि कर माथि कर थपिदै छ, तर जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा चाँही बृद्धी हुँदैछ । कस्तो उल्टो, सुविधा जनतालाई दिन राजनिती गर्ने कि आँफुले लिन ? पहिलो पटक संविधान सभा मार्फत जनताले बनाएको संविधान र त्यसपछि जनताले भोट दिएर पठाएको सरकारले जनतालाई नै बदलामा कर बढाईदियो । आफ्नो सुविधा काटेर जनतालाई सुविधा थप्नु त कहाँ हो कहाँ अब त जन्मने वित्तिकै कर बढ्यो ।बच्चा जन्मिने वित्तिकै रुन्छ र जन्माउने बाबु आमा र परिवार चाही हाँस्छन् तर स्थानीय निकाय पिच्छेको जन्मदर्ता शुल्क बढेको सुनेर जन्मने बच्चासँगै जन्माउने बा आमाले रुनु पर्ने भएको छ ।

१०० रुपैयाँमा हुने जन्म दर्ता कुनै कुनै ठांउमा त हजार पन्ध्रसय सम्म पुगेपछि कुन खुशीमा हाँस्नु । विवाह दर्ता, अन्य सिफारीसहरुको समेत कर आकाश चुम्ने गरी बढेको छ । उता मुलुकका बर्तमान र भुतपूर्वहरुको सुविधा तलब,भत्ता चाही अभुतपुर्व रुपमा बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरु विलासी जीवन बाँच्ने र जनतालाई करको मारमा निचोरेको सुहाउँदै सुहाएन । देशमा संघियता आएसँगै अब स्थानीय कर, प्रादेशीक कर र केन्द्रीय कर भनेर कर कर कर कर मात्र गरेर जनताको थाप्लोमा करै कर थुपार्दा संघियता कार्यन्वयन कसरी होला ?

सिंहदरबार गाँउ गाँउमा पुगोस् भनेर मुलुक संघिय प्रणालीमा गएको हो लगिएको हो । तर यसको मतलव यो नहोस् कि सिंहदरबार गाँउ गाँउमा पुगेर जनताको गास खोसेर कर माथि कर लागओस । ठिक छ मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु छ त्यसैले केहि समय जनताको थाप्लोमा ट्याक्सको एक्ट्रा भारी बोकाउनु पर्छ भने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो सुविधा कटौती गरेर जनताको मन जित्न सक्नु प¥यो नी ।

मुलुक गरिब छ भने यो गरीब मुलुकका विशिष्ट,पुर्व विशिष्टहरुले सस्तो भँन्दा सस्तो गाडी चड्नु प¥यो, स्वदेशमै उपचार गर्नु प¥यो, परिर्वतनको संवाहक हुँ भन्ने स्पष्ट सन्देश जनतामा दिनु प¥यो ।

अनि जनता पनि कन्भिन्स् हुन्छन् कि हो मेरो देशका मन्त्रीहरु कति सादगी छन् । मुलुक समृद्धितर्फ लम्कीदै गर्दा दुखी जनताले आफ्नो पेट काटेर सरकारलाई कर तिर्ने अनि सरकारी अधिकारीहरु र जनप्रतिनिधिहरु चाँही तिनै दुखी जनताको करमा मोजको जीन्दगी बाँच्ने ?

कही नमिल्ने कुरा गरेर हुन्छ । नेता भनेका त जनता प्रेमी हुनु प¥यो तब न जनविश्वास बढ्छ । पदमा रहुञ्जेल सकेसम्म एक दम कम सुविधा लिने र पद नरहेपछि भुतपुर्व भैसकेपछि राज्यले दिएको सुविधा फिर्ता गर्ने र सामान्य नागरिक सरह हात गोडा दिमाग लगाएर काम गरेर खाने ।

सुविधा बढाइदे सरकार भनेर रुदै बस्ने भुतपुर्व हरुलाई जति योगदान दिएपनि जनताले सम्मान गर्दैनन् । भुटानी प्र्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले २०१३ मा सरकारले दिएको गाडी १० वर्ष चढेर सरकारलाई फिर्ता बुझाइदिएका छन् । उनिसँगै १० जना अरु मन्त्रीहरुले पनि आआफ्नो ड्युटी भेहिकलहरु सकुशल फिर्ता गरेका छन् ।

निष्ठा, इमान्दारी चाहियो नि तब न जनताको सेवक भनेर नाक फुलाउन पाइ्रन्छ । नाक फुलाउनु भन्दा भुडी फुलाउन तिर आजिवन ध्यान दिने राजनीतिज्ञहरुले मुलुक बनाउन सक्दैनन् ।

निजी फाइदा भन्दा एक कदम माथी उठ्न आँफु चाही नसक्ने अनि ट्याक्स को नाममा सधै जनता निचोरेर हुन्छ ? बाई द वे, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायत मन्त्री रघुविर महासेठले भने अनुसार कंलकी नागढुंगाको सडक कालोपत्रे हुन अब १६ दिन बाँकी । आजको दिन गैहाल्यो त्यो दिन भैहाल्यो, मन्त्री ज्यु तपाईसँग अब १४ दिन बाँकी छ है । न्यूज२४नेपालबाट

तपाईको प्रतिक्रिया