२३ साउन २०७५, काठमाडौं/ देश संघीय संरचनामा गएसँगै नीति नियम तथा धेरै कार्यालय संचालनमा अन्यौलता छाएको कुरा नौलो होईन तर प्रदेशमा रहेका कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा नभई संघीय सरकारको मातहतमा नै रहदा संघीयताको खिल्ली उडेको छ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभर ३ वटा र मोरङ्ग, सुनसरीमा १ ओटा बिदा अतिरिक्त थप गरेको छ । तर प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने प्रादेशिक सरकारले दिएको बिदा भने नमान्ने भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेशकै सरकारी कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्नेमा अन्यौलता देखिएको छ ।

हालसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत संचालित छ । आफ्नो प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिन पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश १ सरकारले बिश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो प्रदेश मातहतका कार्यालयले आजको बिदा माने पनि प्रदेश १ का जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले भने आज कार्यालय सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सरकारले दिएको बिदा मान्ने आधार जिप्रकालाई नभएको बताए । उनले भने ‘हामी केन्द्र सरकारले भनेको मान्छौ, हामी उसैको मातहतका हौ ।’ ‘केन्द्र सरकारले केहि सूचना दिएको छैन आज कार्यालय खुल्छ ।’

प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्ला समाबेश छन् । प्रदेश सरकारले दिएको बिदाले अन्यौलमा पारेको ति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् । यस अघि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले तोकेका बिदाका अतिरिक्त प्रदेश १ मा बिश्व आदिवासी दिवस श्रावण २५ गते (आज) बिहीवार, जनै पूर्णीमा भाद्र १० गते आइतवार, कार्तीक २७ गते मंगलवार प्रदेश भर र भाद्र १८ गते सोमवार बिराटनगरमा हुने राधाकृष्ण रथयात्रामा सुनसरी र मोरङ्गमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया