विराटनगर । प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन । प्रदेशसभा सचिवालय गएको माघ १७ गते स्थापना भए पश्चात हरेक बिधेयक टेबल भएपछि सांसदहरु तिघ्रा र नोटबुक ठटाउँदै समर्थन जनाउँछन् ।

सभामुख प्रदीप भण्डारीले संसदमा टेबल गरेका विधेयक पारित गर्न राय बुझ्ने क्रम चल्छ । फेरि सांसदहरु समर्थन जनाउन आफ्नो तिघ्रा र नोटबुक ठटाउँछन् । प्रदेश १ को संसदमा बस्ने कुर्सी छन् । तर, टेबल छैनन् । जसकारण सांसदहरु तिघ्रा र नोटबुक ठटाएर सभामुखलाई जनाउ दिन्छन् । प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको २९ औ बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सभासदस्यका लागि आवश्य टेबल र साथमा माइकको व्यवस्था संसद सचिवालयले गर्न सकेको छैन ।

सांसदहरुको आसनमा टेबल नहुँदा बाध्य भएर तिघ्रा र नोटबुक ठटाउनु परेको उनीहरु बताउँछन । ‘यतिका समय भइसक्दा पनि आबश्यक संरचना नहुँदा संसदीय अभ्यास अपुरै भएको जस्तो भान हुन्छ’, । संसद भवनमा ‘टेबल र माइकको अभाव छ । रोष्टमबाट माननीयले राखेको विचारप्रति नियमापत्ति जनाउन पनि माइकको अभावमा समस्या छ ।’ सांसदहरुले दोश्रो अधिवेशनको २९ औं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि आसनमा टेबल र माइक राखिएको थिएन ।

सामान्यत संसद बैठक चलिरहँदा रोष्टम प्रयोग गरी आफ्ना कुरा राखिरहँदा विमती राख्दै आफ्नो स्थानबाट उठेर नियमापत्ति जनाउन आफ्नो कुरा राख्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, यी सबै कुराबाट प्रदेश एकका संसद बञ्चित छन ।सामान्य टेबल र माइकको व्यवस्था नमिलाएको कारण सांसदहरु आफनो कुरा प्रष्टसँग संसदमा राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित छन। ‘संसद बैठक सञ्चालनका लागि सभासदस्यका आवश्यकतालाई ख्याल राखिनुपर्ने सांसदहरु बताउँछन । प्रदेशसभा संसदीय अभ्यास हुने थलो हो । यसलाई खल्लो पार्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
सभासदस्यका लागि कुर्सीका साथमा हाते माइक टेबल अनिवार्य आवश्यक छ । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा समेत संसदको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा रहेकाले धेरै समस्या झेल्नु परेको बताएका छन । उनले भवनको अभावमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र प्रदेश सचिवालय एउटै भवनमा रहेकाले पनि ठाउँको अभावका कारण संसद सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताउँछन ।

‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘तत्काललाई साँघुरो हल र कोठामा संसद सचिवालयको काम कारबाही अघि बढाउन हामी पनि बाध्य भएका छौं ।’ उनले संसद सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालनमा असुविधा महसुस गरेको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग सम्वाद जारी रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा नै संसद सचिवालयको कार्यालयसमेत रहँदा संसदीय समितिको बैठक गर्ने कोठाको समेत अभाव रहेको छ । प्रदेश सरकारले पूरक वजेटमा संसदको पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा १ करोड रकम छुट्याएको थियो । यद्यपि, स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलागेको भन्दै भवन निर्माणको प्रकृया नै अगाडि नबढेपछि रकम फ्रिज भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया