काठमाण्डौं । यतिवेला नेपालमा निक्कै चर्चामा छ पानीजहाज र रेल भौगोलिक हिसावले पनि अत्यन्तै कठिन रहेको भ–ूबनौटका कारण पनि आम जनमानसलार्इ नेपालमा रेल चल्छ भनेर त्यति पत्यार लागि रहेको छैन । त्यस्तै भैरहेको छ कामको प्रकृति हेर्दा पनि आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। काम शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ। यस दौरानमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।एक हजार ६५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग सम्पन्न गर्न करिब ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। काम शुरु हुँदाको लागत अनुमान प्रतिकिमि ५० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आकलन थियो। काममा ढिलाइ हुँदा बढेको महँगीका कारण जग्गा अधिग्रहणसहित प्रतिकिमि ६० करोडसम्म लाग्ने अवस्था रहेको रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्की बताउँछन्। आर्थिक वर्ष ०६४(६५ मा उक्त रेलमार्गको अवधारणा आएको हो । त्यतिबेला नौ सय ४५ किमिको रेलमार्गलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्ने तयारी थियो । पछि त्यसमा थपिने सहायक मार्गहरूसहित जोड्दा लम्बाइ बढेर एक हजार ६५ किमि पुगेको हो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत ६ खर्ब ३५ अर्ब, विनियोजित बजेट साढे चार अर्ब मात्र । रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म स्वदेशी लगानी नै प्रयोग भइरहेको छ। तर, पर्याप्त बजेट नछुट्टिएकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८५ सालसम्ममा पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर, बजेट विनियोजनको गति अहिलेकै जस्तो रहने हो भने निर्धा्रित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
सरकारले रेलमार्गका लागि मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन सके अहिलेभन्दा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन सकिने विभागको दावी छ । रेलमार्गको सबै खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसकेको छैन । काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको उक्त ६ सय १९ किमिको डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । अहिले बुटवलदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर निर्माणाधीन छ । चार सय १९ किमि लामो उक्त खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन चार महिनाभित्र तयार हुने विभागले जनाएको छ ।
नौ वटा खण्डमा विभाजन गरेर डीपीआर निर्माण भएको हो । पाँच वटा खण्डको सम्पन्न भयो, चार वटा खण्डको बाँकी छ । यसअघि पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रैबाट रेलमार्ग निर्माणको तयारी थियो । तर, व्यापक विरोध भएपछि दुवै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नपर्ने गरी रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, बाराको निजगढबाट हेटौंडा हुँदै चितवन निस्किने गरी डिजाइन भएको छ । चितवनबाट नवलपुरको चम्सुरिया जोडिनेछ । यसबीचमा बरण्डाभार जंगल भने रेलमार्गमा परेको छ । उक्त खण्डको भने डीपीआर निर्माण बाँकी छ । उक्त खण्डमा छुट्टै एक सय ३६ किमि वैकल्पिक मार्ग तयार हुनेछ । चालु आवभित्रै डीपीआर निर्माण शुरु हुने विभागले जनाएको छ, जुन डेढ वर्षमा तयार भइसक्नेछ । डीपीआर भइसकेका खण्डहरूमा लिक बिछ्याउने तयारी भइरहेको छ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किमि खण्डको टेन्डर आव्हान गर्ने प्रक्रियामा छ । त्यस क्षेत्रमा लिकभन्दा मुनिको संरचना निर्माणाधीन छ । माटो भर्ने काम धमाधम छ । पुल र कल्भर्ट निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । माटो भर्ने काम सकिएपछि पलाँस र लिक बिछ्याउने काम शुरु हुनेछ । बुटवलदेखि पश्चिमको चार सय १९ र चन्द्रनिगाहपुरदेखि नवलपुरसम्मको एक सय ३६ गरी पाँच सय ५५ किलोमिटरको डीपीआर डेढ वर्षभित्र तयार हुने विभागले जनाएको छ । हुनत राज्यले चाहयो भने असम्भव भन्ने केहि हुदैन। राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुलाई सफल बनाउन राष्ट्र एकजुट हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया