धरान वैसाख १२ संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रीय सरकारले कटौती गरेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिले फिर्ता गर्न माग गरेको छ । मंगलबार सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका भेलाले संविधानले गरेको विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई पुनः केन्द्रमै राख्ने गरी गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको हो । नेपाल सरकारले चैत १४ र २६ गते संविधानले व्यवस्था गरेको बिकेन्द्रीकृत अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध महासंघ आन्दोलित बनेको हो ।
बजेट सिलिङ कटौती गरेको भन्दै वैज्ञानिक सिलिङ बनाउनको लागि माग गरेको छ । मालपोत रजिष्ट्रेसन तथा ढुंगागिटीसम्बन्धी कर स्थानीय सरकारले नै उठाउनु पर्ने माग गरेको प्रदेश संयोजक महेश बस्नेतले बताउनुभयो । भेलाले  प्रदेशको प्रवक्ताको रुपमा धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई तोकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको मर्यादाक्रमले जनभावनाअनुरुप नभएको भन्दै मर्यादाक्रम जनभावनाअनुसार हुनु पर्ने माग गरेको छ ।।

तपाईको प्रतिक्रिया