‘जल, जीवन, जगत र सम्मृद्धिको आधार, नेपाल र नेपालीको पहिलो अधिकार ।’
राष्ट्रियता, जलस्रोत र कोशी उच्चबाँध

गणेश कटवाल प्राकृतिक स्रोत सधान तथा जलस्रोत विभाग सदस्य

१. विषय प्रवेश
नेपाल जलश्रोतको विश्वमै धनी राष्ट्र हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई सर्वविधितै छ । मुलुकको सम्मृद्धि र जनताको उन्नति, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनबाटै सम्भव छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि हिमाल, पहाड र तराईका भू–भागहरुमा दावर, पानी, खानी, होचो भू–भाग, वनस्पति र हजारौँ प्रकारका जैविक विविधताले भरिभराउ देश हो । अपार श्रोत र साधन भएता पनि हाम्रो मुलुक गरिब पछौटे मुलुकका रुपमा रहन बाध्य छ । उर्जावान युवाशक्ति खाडी मुलुकमा अत्यन्तै न्युन ज्यालामा खतरा मोलेर श्रम वेच्न बाध्य छन् र राज्यले बाध्य बनाएको छ । मुलुकको उद्योगधन्दा, कलकारखाना ध्वस्त पारिएको छ । नेपालको जलश्रोत पनि उदारिकरण, खुल्ला अर्थनीति र नीजिकरणको नाममा विदेशी दलाल पूँजीपति वर्गलाई सुम्पने काम भएको छ । शासकवर्गहरु जनता र राष्ट्रहितभन्दा आफ्नो नीजि स्वार्थमा नै लिप्त छन् । नेपालको उद्योग, वाणिज्य, जलश्रोत सबै क्षेत्रमा दलाल पूँजीपतिहरुको एकाधिकार कामय हुँदै गएको छ । यस्ता शक्तिहरु राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त पारी मुलुकलाई पूर्ण रुपमा परनिर्भरता बनाउने उद्देश्यकासाथ अघि बढिरहेको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई बचाउन, जलश्रोत माथि नेपाल र नेपालीको पूर्ण स्वामित्व, अधिकार त्यस्को वहुआयामिक उपयोग जनताको लगानी जनता कै आम्दानीको आधारमा जनसहभागीताका साथ जनताको उन्नति र राष्ट्रको सम्मृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने उद्देश्य लिईनु पर्दछ ।
आफ्नो जन्मभूमि वा भूखण्डप्रति अथाह प्रेमको अभिव्यक्ति ले ‘राष्ट्र’ अवधारणाको जन्म भयो मानवीयता राष्ट्रको आत्मा हो । ‘स्वाधीन देश नै राष्ट्रको भूमि हो, पराधीन राष्ट्र वा देश प्राय बिजेताको धर्म र संस्कृतिको गुलाम हुन्छ ।’ आफ्नो शासन आफैँले नगरे राष्ट्र र राष्ट्रियता रहँदैन । राज्य, जनताको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजि कल्याणको काममा लाग्नुपर्ने तर दुर्भाग्य नेपाली शासक वर्गले देश र जनताका लागि भन्दा निरन्तर आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि दाउपेच गर्दागर्दै सन् १८१६ मार्च ४ देखि सन् १९५० जुलाई ३१ सम्म नेपालको ठूलो भू–भाग २,२०,८१९ वर्ग कि.मि.क्षेत्रफल गुमाउनु पर्यो भने ३,६८,००० वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएको वास्तविक नेपाल कायम गर्न पहल गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी नेपाललाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन तथा राजनीतिक रुपमा स्वातन्त्र बनाउनुको साटो दास मनोवृत्ति भएका नेपाली शासक, सत्ता जोगाउन नेता नेतृत्वले विदेशी दलाललाई रिझाउन एक पछि अर्को राष्ट्रघात गरिरहेका छन् ।
२. राष्ट्रियता
‘देशले हामीलाई धेरैकुरा दिएको छ, हामी पनि त केही दिन सिकौँ’ राष्ट्रियताको मूल शब्द नै राष्ट्र हो । हाम्रो राष्ट्रमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, भाषा तथा विविध धर्म र संस्कृति मान्ने जनसमुदायहरु बसोबास गर्दछन् । यी सबै व्यक्तिहरुको समान हितको रक्षाका लागि राज्य पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्दछ र व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत र सामुहिक हितलाई त्यागी राष्ट्रिय हितका लागि सदा तत्पर रहनु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुनु नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रका व्यक्तिहरुबीचको सामुहिक एकता हो, यसमा देश प्रेम, देशभक्ति वा समर्पणको भावना लुकेको हुन्छ ।
सन् १८१६ को असमान सन्धिबाट नेपालले आफ्नो कूल भू–भाग ३ लाख ६८ हजार वर्ग किलोमिटरबाट २ लाख २० हजार ८ सय १९ वर्ग कि.मि गुमाउँदै हाल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मी.मा सिमित हुन पुग्यो र मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रदेखि अर्ध औपनिवेशिक मुलुकसम्म आइपुग्यो । सन् १९४७ बेलायती उपनिवेशबाट भारत लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरु स्वतन्त्र भए तर नेपालमा भारतले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा चरणबद्ध रुपमा हस्तक्षेप गरी उद्योगधन्दा चलाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाउने, जलश्रोतमा धावा बोल्ने, नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोष्टहरु खडा गर्ने देखि लिएर सीमा अतिक्रमण गर्ने, शासनसत्तामा आाफ्ना दलालहरुलाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रलाई विखण्डनको अवस्थामा पु¥याइ आफ्नो हितमा निर्णय गराउने सम्मका हर्कतहरु भइरहेका छन् । अहिले राष्ट्रियता र स्वाधिनताको मुद्दा गम्भिर तथा जटिल बन्दै गएको छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जलश्रोतको मुद्दा पनि जोडिएको छ । त्यसैले यसको अधिकार, प्रयोग र स्वामित्वमा गम्भिर हुनै पर्दछ । राष्ट्रले गरेको असमान, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी नभई राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौम जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धि नेपाल–भारत बीच भएको होइन । १९० वर्ष २ महिना २१ दिन सार्वभौम सत्ता हडपेर भारतलाई उपनिवेश बनाउने व्रिटिश साम्राज्यवादी (ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार) सँग भएको हो न कि भारतसँग । सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा–८ ले सुगौली सन्धिलाई सैद्धान्तिक रुपमा खारेज गरिसकेता पनि तत्कालिन व्रिटिश साम्राज्यले उपनिवेश बनाएका सबै भू–भाग व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेकोले साविक अवस्थामा नै स्वतन्त्र हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले व्रिटिश साम्राज्यका पालामा आफ्नो भू–भाग गुमाएका राष्ट्रहरु पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा क्षेत्रीय समृद्धिको लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम गर्न जागरुक हुनुपर्छ र शासनाधिकार जमाउने राष्ट्रहरु स्वतन्त्रता प्रदान गर्न तत्पर हुनु पर्दछ ।
२३ जुन १७५७ देखि ब्रिटिस साम्राज्यले भारतमा इष्टइन्डिया कम्पनी सरकारको नामबाट उपनिवेसको सुरुवात गर्दा नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६८ हजार बर्ग कि.मि. थियो । सन् १८०१ देखि सन् १८१६ (सुगौली सन्धि) सम्म आइपुग्दा २ लाख २० हजार ८ सय १९ वर्ग कि.मि. भू–भाग इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले उपनिवेस बनायो । १५ अगष्ट १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनासाथ उक्त भू–भाग नेपालले फिर्तापाउनु पर्नेमा १ लाख ४७ हाजर १ सय ८१ वर्ग कि.मि. मा खुम्च्याईएको वर्तमान नेपालमा भारतले २३ जिल्लाको ६५ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेको पाइन्छ । नेपालको लिपुलेकको बारेमा वर्तमान शासकहरु मौन रहेको अवस्था छ । त्यसैले ऐतिहासिक तथ्यलाई आधारमनी संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थता एवम् नेपाल, भारत, बंगलादेश, बेलायत, चीन, भुटान र पाकिस्तानको सहभागितामा वास्तविक नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६८ हजार वर्ग कि.मि. रहने नेपाल–भारतबीच सीमा सन्धि सम्झौता गरी पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम गर्ने अभिभारा सम्पूर्ण नेपाली जनताको दायित्व र कर्तव्य हो ।
भारतले नेपालको सीमा जोडिएका २६ जिल्लाहरुमध्ये २३ जिल्लामा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको छ । भारत सरकारले ‘जनधन योजना’ अनुसार बैंकिङ प्रणाली जनस्तरसम्म विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाएको वर्तमान अबस्थामा नेपालमा भने भूतपूर्व गोर्खाका लागि पछौटे प्रणालीअन्तर्गत नगदमै पेन्सन बाँड्नु, गोर्खा फौज, उनीहरुका परिवारको रेखदेख र नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गर्ने भनि सन् १९५५ देखि भारतीय सेनाले नेपालमा ‘सैन्य निवृत्तिभरण शाखा’ स्थापना गर्नु, १ अक्टोबर १९६० देखि पोखरा, सन् १९६८ देखि धरानमा पीपीओ विस्तार गरी वरपरका पेन्सन क्याम्पहरू (डिएसबी कार्यालय) विस्तार गर्दै लैजानु, (हालसम्म २५ ओटा) भारतीय सेनाका बहालवाला कर्णेलदेखि जवानसम्म कार्यरत हुनु रहस्यमय देखिन्छ । नेपालको विरुद्धमा गुप्तचर गर्नु, आफ्नो पक्षमा सुरक्षा रणनीति बनाउनु, नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गर्नु नै त्यसको मुख्य काम हो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाए पनि उक्त समयमा बनाएको बाँधको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हटाएनन्, हटाउन सकेनन् वा हटाउन चाहेनन् । भारतले नेपालसँग सम्झौता गरी बनाएका ४ ओटा वैध र १६ वटा अवैध बाँधका कारण वर्षैपिच्छे तराई डुबानको समस्यामा नेपाली जनताले सास्ती भोग्नु परेको कुरा सर्वविधितै छ । शारदा ब्यारेज सन् १९२० मा चन्द्रशम्शेरका पालामा नेपाल र ईष्ट इण्डिया कम्पनीबीच सम्झौता भइ महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण सुरु भएको थियो । नेपालले ईष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सट्टाभर्ना पाउने सर्तमा ४०९३.८८ एकड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सन् १९८० को दशकमा भारतले शारदा बाँधको विकल्पमा एकतर्फी रुपमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्यो । भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको उक्त बाँध सन् १९९१ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर वैधानिकता दिएका थिए । हरेक वर्ष यसैगरी भारतले अवैध बाँध बनाउँदै जाँदा नेपालका स्थानीय जनताले प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् । कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोली हानेर निर्मम हत्या गरेको थियो । यस्तै गतवर्ष साउनमा सप्तरीको तिलाठीमा भारतले बाँधेको अवैध बाँध भत्काउन जाँदा नेपाली नागरिक देवनारायण यादवमाथि ज्यादतीपूर्ण कुटपीट गरी शक्त घाइते बनाएको थियो । नेपाल सरकारले भारतले गरेको यस्तो मिचाह प्रवृत्तिको विरोध गर्ने आँटसम्म गरेन । बरु सत्तामा पुग्न नेतृत्व भारतीय समर्थन खोज्दै भारतकै शासक वर्गहरुको पाउमा शरण लिन पुग्दछन् । यसकै उदाहरण भारतको धार्चुला जिल्लाबाट महाकाली नदीमा मिसिने धौलीगंगा नदीमा बनाएको अवैध बाँध हो । २०७० असार १ गते सो बाँधबाट पानी छोड्दा दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा बगाएको थियो भने जिल्ला बासीलाई अहिले पनि बर्षायाममा जीवनयापन सकसपूर्ण बनाएको छ । वि.सं २०४० सालमा गिरिजापुरी नेपाल भारत सीमाबाट १० किलोमिटर दक्षिण कोठिया घाट नजिक भारतले कर्णालीको घाघरा नदिमा एकतर्फी रुपमा बाँध निर्माण गर्यो ।
सन् १९८५ मा भारतले एकलौटी रुपमा लक्ष्मणपुर बाँध २८४ मिटर लामो, ५५ मिटर अग्लो र ७ मिटर चौडाई तथा १७ वटा ढोका भएको निर्माण गरेको थियो । वि.सं २०५६ सालमा भारतले लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर २२५ किमि लामो ५ मिटर अग्लो कलकलवा तटबन्धको निर्माण गर्यो । उक्त बाँध बनाउन नेपालसँग कुनै सम्झौता थिएन । यसले नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने राप्ती, गन्धेली, सोतिया र डुरुवा नालाको निकास अवरुद्ध हुन्छ । यसले बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, पुरैना क्षेत्रहरु हरेक बर्षायाममा डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
सन्धी सम्झौता
१९२० देखी २०७४ देश र जनताको विरुद्धमा गरिएका केही मुख्य सन्धि सम्झौताहरु
१. सप्तकोशी उच्च बाँध १९२० १९७७ श्री ३ चन्द्रसमसेर
२. सप्तकोशी उच्च बाँध १९४६ श्री ३ पद्म समसेर
३. कोशी सम्झौता १९५४ २०११ मातृकाप्रसाद कोईराला
४. गण्डक सम्झौता १९५९ २०१६ वि.पी. कोईराला
५. कालापानी (भारतीय सैनिक क्याम्प) १९६१ २०१८ श्री ५ महेन्द्र
६. क) कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय परियोजना
ख) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना
ग) सप्तकोशी उच्चबाध बहुउद्देश्यीय परियोजना
घ) बुढी गण्डकी परियोजना
ङ) टनकपुर बाँध परियोजना १९९ १ २०४८ गिरीजा प्र. कोईराला
७. महाकाली प्याकेज १९९४ २०५१ मनमोहन अधिकारी
८. महाकाली सन्धि १९९६ २०५२ शेर बहादुर देउवा
९. सप्तकोशी उच्चबाँध अन्वेषण कार्यको म्याद संयुक्त आयोजना २०७४ १ जेठमा शेरबहादुर देउवा
द्रष्टव्य ः वि.सं. २०४६ मा प्रकाशित गरेको कोशीको कथा नामक पुस्तकमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले १९६५ र ६६ मा कोशीबारे पुनः नयाँ सम्झौता गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
३. जलश्रोत
जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको छ । प्रशस्तै छहरा खोला, नदी नाला, ताल पोखरी, देखिने भएकाले होला नेपाललाई जलस्रोतको निकै धनी देश मानिन्छ । जलस्रोत नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार हो समग्रमा सरकारको जलस्रोतको विकास सम्बन्धी नीति पराधिन प्रकारको छ । जसको परिणाम जलस्रोतको विकासमा बाधा पुग्नुका साथै त्यसमाथिको सार्वभौम अधिकार समेत गुम्ने स्थिति पैदा भएको छ संसारमा दुई तिहाई पानी र एक तिहाई मात्र जमिन छ । भएको अधिकांश पानी नुनिलो भएकाले गुणस्तरीय छैन । संसारमा उपभोग योग्य स्वच्छ पानी ३ प्रतिशत मात्र छ । नेपालसँग भएको पानी स्वच्छ हो जुन बहुमूल्य छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो सम्भावना रहे तापनि १.४५ प्रतिशत भाग मात्र जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छ । हालसम्म देशको ऊर्जाको आवश्यकताको ठूलो भाग वायोग्याँस, दाउरा, कृषिजन्य अवशेष तथा गोबर गुइँठाको प्रयोगबाट आपूर्ति भइरहेको छ । ऊर्जाका श्रोतहरु धेरै छन् तर पानीको कुनै विकल्प छैन । खानेपानी, सरसफाई, सिँचाई, उद्योग, जलपर्यटन, समग्र जीवन, जगत र जीविका आदिको आधार पानी बाहेक अरु कुनै चीजबाट सम्भब छैन । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको लागि युद्ध भएको हामीले सुनेका छौँ तर अबको विश्व युद्ध नै पानीको लागि हुन सक्छ । करिव ६ हजार ६ सयको सङ्ख्यामा रहेका नेपालका नदीनालामा वर्षेनी करिब २५ अर्ब क्युविक फीट पानी बगेर खेर गइरहेको छ ।
पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाए अनुसार नेपालमा झण्डै २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । तर करिव २ हजार मेगावाटको बजार माग धान्न नसकेर हामीले छिमेकबाट विजुली आयात गर्नु परिरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । नेपालका शासकवर्गमा जलस्रोत भनेको जलविद्युत मात्रै भन्ने मान्यता हुदाँहुदै पनि त्यो वर्ग नेपालको जलबिद्युतको बजार नेपालमा देख्दैन । नेपालको आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षमता भनिएको ४२००० मेगावाट हालको जनसङ्ख्या साढे दुई करोडले हिसाब गर्दा सबै क्षमताका जलबिद्युत आयोजना बनाउंदा पनि प्रतिव्यक्ति ७००० युनिट पर्दछ । समृद्धशाली पाश्चात्य मुलुकमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २०००० युनिटभन्दा बढी हुन्छ । तर हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता उपयोग गर्दा पनि पुग्दैन । आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको जनसंख्या ४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको हुनाले त्यस समयसम्ममा ४२००० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएमा पनि प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ४,६०० युनिट मात्र हुन आउँछ । १०,००० युनिट प्रतिव्यक्ति पु¥याउन हामीलाई ८४ हजार मेगावाट २५ वर्षभित्र बनाउनुपर्दछ । अब कहाँ छ त्यत्रो स्रोत ? कहाँ छ बजारको अभाव ? उदारणको लागि माथिल्लो कर्णालीको बारेमा कुरा गर्दा ४,१८० मेगावाटको आयोजना हो । निशुल्क बिजुलीकै नीति पछ्याए पनि पूरा क्षमताको निर्माण हुँदा पनि त्यसबाट १२ प्रतिशतको दरले पनि हामीले ५०१.६ मेगावाट बिद्युत पाउने थियौँ । ३६ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने प्रलोभनमा ४,१८० मेगावाट विद्युत् विकास गर्ने अवसरबाट नेपाल बञ्चित हुने भएको छ । यसबाट ३०० मेगावाट क्षमताको बनाउने र भारत निकासी गर्ने अनि नेपालले १२ प्रतिशत निशुल्क लिने सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेकोमा जम्मा ८८ मेगावाट बिजुली पाइन्छ अरुण तेस्रोको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि निर्यात मूलक बनाइने भएको छ ।
फेरि पश्चिम सेती आयोजनामा ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने सरकारको योजना छ । जसमा नेपालले १० प्रतिशत विद्युत निःशुल्क पाउँछ १५,००० नेपाली जनतालाई विस्थापित गरेर झण्डै ३,००० हेक्टर क्षेत्रफलको वनजङ्गल खेतीयोग्य जमिन विद्यमान पूर्वाधार संरचनासमेत चार जिल्ला डुबानमा पारेर आयोजना निर्माण हुन्छ । नेपालको त्यति धेरै भू–भाग डुबानमा पारेर सुख्खायाममा थप उपलब्ध वा आपूर्ति हुने पानी हामी भारतलाई निःशुल्क दिँदैछौँ । कोलम्बिया नदीमा निर्मित जलाशययुक्त आयोजनाको स्थिति यस्तै छ जलाशय निर्माण गरेको कारणले उत्पादन हुने थप बिजुली पनि आधा प्राप्त गरेको छ । सो सन्धी अन्तर्गत आफ्नो केही भू–भाग डुबानमा पारेर अमेरिकालाई फाइदा हुने हुनाले क्यानडाले तल्लो तटीय लाभ वापत अमेरिकाबाट ६.४ करोड अमेरिकि डलर प्राप्त ग¥यो र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गुमाएन, आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य भनेर स्थापित ग¥यो ।
हामी भारतीय भू–भागमा बाढी नियन्त्रण गर्न विद्युत् आयोजना निर्माण गछौँ, त्यति पानी प्राप्त गर्नको लागि भारतले कति लगानी गर्नुपर्दथ्यो ? नेपालको भू–भाग डुबानमा परेर सुख्खायाममा जुन पानी भारत जाँदै छ त्यसको कुनै हिसाब किताब भएको छैन । डुबान क्षेत्रमा परेका पीडित जनताहरु विस्थापित भएका छन् । जसलाई पुनस्थापित गर्नु पर्दछ । के जमिन उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हो ?, के पुनस्र्थापनको लागि भारतले जमिन उपलब्ध गराउँछ ?, डुबानमा परेको जमिनको सट्टाभर्ना भारतबाट ल्याइने हो र ?, पुनःस्थापनाको लागि नेपालले अन्यन्त्र जमिन उपलब्ध गराउदा थप प्राकृतिक श्रोत साधन, वनजङ्गल फँडानी हुँदैन ? तर पुनःस्थापना पनि नेपाली भूमिमा नै गरिन्छ, जबकि भारतकै अभिष्ट पूरा गर्नको लागि नेपालको भूमि दुईपटक प्रयोग हुन्छ । एक पटक डुवानमा परेर त अर्को पटक डुबानमा परेका जनतालाई पुनःस्थापनाको नाममा । यो कुरा सामान्य जनताले नबुझेका हुनसक्छन् तर आफूलाई बुद्धिजीवि भन्नेहरुले किन बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् ? यो कुरा अत्यन्तै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपालीहरुले अझैपनि पानीको महत्व बुझिरहेको पाइँदैन । अरुण तेस्रो ,पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली लगायत यी तीनैवटा आयोजनाहरु एकदमै कम लागतमा बन्ने विद्युतीय आयोजनाहरु हुन् । पश्चिम सेतीबाट बिजुली प्रतियुनिट रु ३.१० मा भारत निकासी गर्ने बन्दोबस्त भईसकेको छ । हाल नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट झण्डै रु ८ का दरले विद्युत् किनिरहेको छ तर भारतले त्यही बिजुली बङ्गलादेश लाई रु. ११ मा निर्यात गर्दछ किनभने पहिलो कुरा योजना सम्भाव्य क्षमता अनुरुपको बिजुली निकाल्ने नीति नै बनाएको पाइँदैन । दोस्रो निकालिने बिजुली भारत जाने भयो । तेस्रो योजना बहुउद्देश्यीय भएन, मूलधन नै छाडेर व्याजमा सन्तुष्टि हुने यो कस्तो नीति होे ? भारतले निकट भविष्यमा आफ्नो देशको पानीको आभाव र आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपाल, भुटान, बङगलादेश तथा चीनबाट बग्ने नदीको पानीलाई अधिकतमरुपले आफनो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले भुटानलाई आफनो संरक्षित राष्ट्रको रुपमा कायम गर्न सफल भएको हुनाले त्यहाँबाट बग्ने नदीमा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न उसलाई कुनै समस्या छैन । जहाँ सम्म नेपाल र बङ्लादेशको प्रश्न छ । त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल, परिवर्तन र सङ्कटको फाईदा उठाएर त्यहाँका शासकहरुलाई भरपूर दोहन गरेर पानीको स्वार्थलाई पूरा गर्न लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालका शासक वर्गको भारत केन्द्रित राजनीति तथा नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण भारतलाई अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालको जलस्रोतमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न सजिलो भएको छ । भारतको विशाल भू–भाग तथा बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा त्यहाँ पानीको उपलब्धता कम छ । जसले गर्दा भारतको मुख्य चाहना नेपालका नदीहरुमा विद्युत् उत्पादन गर्ने वा त्यसलाई खरिद गर्ने नभएर स्वच्छ पानीको आवश्यकतालाई पूरा गर्नु हो । यद्यपि भारतमा उर्जा संकट नभएको होईन त्यसलाई समाधान गर्न भारतले कयाँै वैकल्पिक उपायहरु अपनाईरहेको छ । तर पानीको कुनै विकल्प नभएकाले नेपाल लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रका नदीहरुबाट भारत खानेपानी र सिंचाईको आवश्यकतालाई पूरा गर्न चाहन्छ । यदि भारतको आवश्यकता वा प्राथमिकता विद्युत भएको भए भारतले विद्युत आयात सम्बन्धी आफ्नो नीतिलाई परिर्वतन वा सुधार गर्नु पथ्र्यो । अहिले पनि भारतमा सरकारी स्वामित्वको विद्युत कम्पनी पी.टी.सी. बाहेक अरुलाई विद्युत खरिद गर्ने अधिकार छैन । यो भारतको विद्युत खरिद गर्ने एकल कम्पनी भएको हुनाले यसले तेस्रो मुलुकबाट विद्युत खरिदकर्ताहरुलाई राम्रो मुल्यका लागि मोलमोलाई गर्ने कुनै ठाँउ राखेको छैन ।
भारतको प्राथमिकता पानी भएको कारण नेपालमा निर्माण हुने सिंचाई परियोजनाको पनि उसले औपचारिकरुपमा विरोध गर्ने गरको छ । प्राचीन ग्रिक दार्शनिक हिराक्लिटसले भनेका छन्ः– ‘हामीले गर्न सक्ने कमजोरी असीमित छन् तर एकपटक गरिसकिएको कमजोरी दोहो¥याउनु भनेको मूर्खता हो ।’ इतिहासबाट पाठ सिक्नेहरू वा इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूले मात्र समाजलाई उन्नतिको बाटोतिर हिँडाउन सक्छन् ।
४. जलश्रोत सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति
स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण र जलस्रोतको विकासकालागि सन् १९५०को सन्धि खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । महान् अर्थशास्त्रीको रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको खिताब प्राप्त एकजना अर्थमन्त्रीले नेपालको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको हातमा सुम्पिदिए । ‘असीमित खुला बजार र अति उपभोक्तावादी निजीकरण’को वकालत गर्दै (रेगन र थ्याचरको ‘नवउदारवाद’) का प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा नेपालमा प्रवेश गरे । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद् र संसदवाद भनेर कहिले नथाक्ने संसदवादी दलहरुको मुख्य अर्थिक नीति भने समाजवादको विल्कुलै उल्टो पूँजीवाद ९ऋबउष्तबष्किm० हो वा उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अनि अनियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था । अर्थ मन्त्रालयभित्र ‘निजीकरण सेल’ गठन गरी विदेशी सल्लाहकारको निर्देशनमा शासकवर्ग र नीति निर्माताहरूले अघि सारेका विदेशी तथा विश्वबैङ्क, एडीबी, मुद्राकोष जस्ता दाता निर्देशित गलत नीति, परनिर्भरतावादी चिन्तन एवम् दासमनोवृत्तिका कारण नेपाली जनताले पिउने पानीको अभाव र अन्धकारमा बस्नुपरेको छ । राष्ट्रका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू लिलाम हुनु, नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने आत्म समर्पणवादी प्रवृति अपनाउनु, सम्भाव्य क्षमता अनुरुपको बिजुली निकाल्ने रणनीति नलिइ निःशुल्क बिजुली प्राप्त गर्ने नीति तय गर्नुले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पु¥याएको छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आन्तरिक आवश्यकता, निर्यातमूलक र व्यापारिक प्रयोजन दुई अलग पक्षहरूको पहिचान गरेर सोही बमोजिम नीति निर्माण गरे मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छ ।
वाम देखि उदारीकरणका प्रवर्धक लोकतान्त्रिक देशमासमेत जलविद्युतको विकास राज्यबाट लगानी भएको छ । जस्तो ः– चीनको थ्री गर्जेज, अमेरिकाको कुवर, ब्रजिलको इताइपु, भारतको ‘भाकडा नंगल’ जस्ता संसारका उत्कृष्ट जलविद्युत् आयोजना हुन् । भारतको तुलानामा नेपालमा सीमित सिंचाइ योग्य जमिन तथा सीमित विद्युतको माग भएको हुँदा यस्ता बृहत बहु–उद्देश्यीय आयोजनाको तत्काल आवश्यकता देखिँदैन । जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी, विशेष गरी ‘जनताको लगानी, जनताकै आम्दानी’ भन्ने नीतिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सुनकोशी दोस्रो १११० मेगावाट, सुनकोशी तेस्रो ५३६ मेघावाट, तामाकोसी पहिलो १०० मेघावाट, फूलकोट कर्णाली २१० मेघावाट, नलस्यालगड जलाशय ४०० मेघावाट, नालम कर्णाली ३०३ मेघावाट, मुगु कर्णाली १९४ मेघावाट, मादी सेती ८६ मेघावाट, तल्लो अरुण ४०० मेघावाट, कर्णाली सातौँ ३३० मेघावाट, कालीगण्डकी गर्ज १६४ मेघावाट, जगदुल्ला खोला ७५ मेघावाट, हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९१६मेघावाट, हुम्ला कर्णाली एक २७४ मेघावाट, चैनपुर सेती ४५४ मेघावाट, बुढीगण्डकी २५४ मेघावाट, भेरी एक ४४० मेघावाट र भेरी दुई २४३ मेगावाट ठूला तथा मझौला जलविद्युत सिँचाइ, खानेपानी आयोजनाहरु संचालन गर्नु पर्दछ । यसो गरेमा देशमा सस्तो विद्युत् आपूर्ति हुनुको साथै पूर्व–पश्चिम दुवैतिरका लाखौं जनता पनि लाभान्वित हुनेछन् । नेपालमा ६२०० नदी नालाहरु छन् । ती अधिकांश नदी नालाहरुमा जल विद्युत उत्पादन गर्नका लागि भनेर विभिन्न संघ, संस्था वा व्यक्तिले लाइसेन्स लिएका छन् भने गुरुयोजनाबाट छनोट भएका अति–उत्तम सस्ता आयोजनाहरुको लाइसेन्स वितरण कार्यमा तुरन्त रोक लगाउनुपर्छ । अन्यथा त्यही बिजुली नेपालले फेरि भारतबाटै १०–१२ रुपैया प्रतिकिलोवाट घन्टामा किन्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालसँग कुनै परियोजनाको विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन छैन । सरकारले जुनजुन परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर प्रस्तावित गरेको छ, ति आयोजनाहरुको विस्तृत रुपमा हालसम्म कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । ति खालि पहिचानको तहसम्म मात्र सीमित छन् । अतः हाल विश्वभर ऊर्जा इन्धन (आणविक, पेट्रोलियम पदार्थ) मा आधिपत्य हाँसिल गर्न घोषित–अघोषित रुपमा वाकयुद्ध भइरहेको छ । नेपाललाई आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि स्वतन्त्रता हासिल गर्न प्रकृतिले जलस्रोत प्रदान गरेको छ । जलस्रोतको विकासका लागि सही योजनाको निर्माण पनि एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । नेपालले विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई जलस्रोतमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम राखेपछि मात्रै समानताको आधारमा दुई वा त्रिपक्षीय (नेपाल, चीन र भारत) साझेदारीको पहलकदमी गर्दा राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ । सार्वभौमिकतालाई घरौटी राखेर, विदेशी तथा भारतीय स्वार्थ र उनीहरुकै सर्तमा, सबै लाभ सीमा कटाउने गरी कुनै योजनामा सम्झौता गर्नु हुँदैन ।
हरेक योजनाको लागि तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीयका स्थानीय समुदायबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ । नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नेपाल र नेपालीको हित र आवश्यकतामा उपयोग गर्नु पर्दछ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्नु परेमा लगानी र लाभांश पारदर्शी हुनुको साथै उपभोग समयसीमा किटान गरिनु पर्दछ । सबै योजना परियोजनाहरुमा लगानी–लाभांश, क्षति–परिपुरण तथा जोखिम र जवाफदेहिताको सुनिश्चित शर्तको करार हुनु पर्दछ । ‘झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने’ कम्पनीहरुको सम्झौता र ईजाजत पत्र खारेज गरिनु पर्दछ । कम लागतमा बन्ने योजनाहरु आफ्नै स्रोतबाट बनाउन प्राथमिकता दिने वा जसले लगानी गरे पनि उपभोगमा नेपाल र नेपाली जनताकै पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । विदेशको लागि भनेर बनाइएको योजनाबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति उचित रुपमा लिनुपर्दछ । जल उपयोगमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता र स्वभिमानलाई सदा उंचो राखेर सन्धि सम्झौता गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राखेर जल उपयोग नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । पर्यायवरणीय विकासमा ध्यान दिएर आयोजना बनाउनुपर्दछ । आर्थिक उन्नति विकासको दृष्टिले अत्यन्तै लाभदायक हुनेगरी आयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । विदेशको विकासको लागि हैन स्वदेशकै हित र विकास लागि बिजुली उत्पादन गर्नु पर्दछ । बिजुलीको महशुललाई विवेकशील दररेटमा उचित ढङ्गले समायोजन गरिनुपर्दछ । जस्तो कि विलासिताको लागि उपयोग हुने बिजुलीको दररेट उच्च राखिनु पर्छ भने निमुखा जनताले अत्यावश्यक सेवाको लागि प्रयोग गर्ने बिजुलीको दररेट न्यून राख्नु पर्छ ।
पानीको समस्या समाधानका लागि दुई मुलुकबीचमा बनेका ‘समस्या समाधान समिति’, प्राविधिक समितिलगायतका विज्ञहरुसहितको टोलीलाई सक्रिय बनाउँदै, समस्याको कारण र समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने, थप डुबान नहोस् भनेर सीमा क्षेत्रमा नयाँ संरचनाको निर्माण गर्न नहुने, वर्षायामको बाढीमा बाँध तथा तटबन्धमा बनाइएका ढोकाहरु पूरै खोल्नुपर्ने, नदीको बहावको समकोणमा तटबन्ध बनाउन रोक्नुपर्ने । त्यस्तै, समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट छलफल अघि बढाउनेदेखि जनस्तरबाट माथिल्लो तहसम्म दबाब सिर्जना गर्ने र यसबाट समस्याको समाधान हुन नसकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको समेत सहयोग लिन सकिने छ । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित, हेलिसिन्की अभिसन्धि, जलसन्धि कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुन, नदीको उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमावलीसमेत मिचेर एकतर्फी रुपले संरचना निर्माण गरेकाले त्यस्ता संरचना नियमअनुसार नबनाएमा वा नेपालमा डुबान गराउने कामलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहार्न सक्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ३५(४) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवम् लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
५. विश्वले अवलम्वन गरिरहेको नीति
अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (१६९) २३ जुन १९८९ आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि ।
अनुच्छेद ३(२) महासन्धिमा उल्लेखित अधिकारका साथै सम्बन्धित समुदायका मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनमा कुनै शक्ति वा बल प्रयोग गरिने छैन । यस्ता विशेष उपायहरु सम्बन्धित समुदायका स्वतन्त्र चाहनाको विपरित हुने छैनन् ।
अनुच्छेद १७(३) यी समुदायहरुसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुको भूमि माथि स्वामित्व हासिल गर्न वा प्रयोग गर्न दिइने छैन ।
अनुच्छेद १८ः– ती समुदायका जनताले ओगटेका वा उपयोग गर्दै आएका भूमिबाट हटाइने छैन । अनाधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई कानुनद्वारा दण्डित गरिनेछ । सरकारले यस्ता अपराधहरु रोक्न आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
जैविक विविधता महासन्धि २२ फेब्रुवरी १९९४ देखि लागु हुनेगरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको ।
धारा ८ खण्ड (ञ) आदिवासी समुदायले विकासका प्रक्रियाहरु र विधिहरुलाई उनीहरुको परम्परागत बसोबास क्षेत्रमा सञ्चालित वा प्रस्तावित विकासका परियोजनाहरु लागू गर्दा उनीहरुको चाहना र आवश्यकता अनुसार स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको मान्यता, जैविकस्रोत र परम्परागत ज्ञान सम्बन्धि अधिकार र उनीहरुको भूमिका पूर्व सु–सूचित हुने र सहमतिको अधिकारको सम्बन्धमा लिनु पर्ने वा तय गर्नु पर्ने नीति, नियम तथा प्रक्रिया राज्य सरकारको दायित्व रहनेछ ।
आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र बसोबास क्षेत्रलाई असर पर्ने परियोजनाहरुको सम्बन्धमा जबसम्म अधिकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्झौता हुँदैन तबसम्म विश्वको कुनै पनि वित्तीय संस्थाले ति परियोजनामा लगानी गर्ने छैनन् ।
भूमि, वन तथा जलस्रोतमा रहेका जैविक एवम् आनुवंशिकस्रोत एवम् आनुवंशिक पदार्थको हक सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायमा रहनेछ ।
पञ्चशीलको सिद्धान्तः (२) समानता र पारस्परिक हितका आधारमा काम गर्ने । विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन सन् २००० को सार उच्च बाँध निर्माण गर्दा उद्गम (मुहान) र संगम (दोभान) अर्थात माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीयका समुदाय वा राज्यसँग अनिवार्य सहमति वा स्वीकृति लिनु पर्दछ । यसरी विदेशी लागनी भिœयाउनु परेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिद्वारा स्थापित गरिएको नीतिगत मापदण्ड, मार्गदर्शन र मान्यता अनुसार राष्ट्रिय तथा स्थानीय विशिष्टतालाई आत्मसाथ गरी सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागि गराएर समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा योजना तर्जुमा निर्माण एवम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
६. सप्तकोशीको परिचय
कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो । यो नदी चीनको हृवाङहो नदी पछि तीब्र गतिमा बग्ने विश्वको दोस्रो ठूलो नदी हो । यसका सहायक नदीहरूमा अरूण, तमोर, सुनकोशी, भोटेकोशी, लिखु, तामाकोशी, इन्द्रावती छन् हिमालयबाट उत्पत्ति भएका यी नदीहरू महाभारत पर्वत श्रेणीको तल्लो भागमा सम्मिश्रित भई सप्तकोशीको रूपमा सुनसरी जिल्लाको चतरा गल्छीबाट तराईको समथर क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ । देशको कूल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये कोशीबाट २२,३५० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ ।
७. कोशी सम्झौता
कोशी सम्झौताका केही मुख्य अंश,
मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाल–भारतबीच कोशी योजना सम्झौता १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल सन् १९५४) मा भएको थियो । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दा सहभागी थिए । सम्झौता नेपाल राज्यको सरकार, सरकार भनिने भारत सरकार र यस पछि संघ (युनियन अफ इण्डिया ) पक्षबीच सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौताअनुसार आयोजनाको सार्वभौमिकता, अधिकार क्षेत्र र उक्त परियोजना सञ्चालनको जिम्मा सबै संघ (युनियन अफ इण्डिया) लाई नै दिइएको छ । यहाँ उप्रान्त सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमीनहरु तथा सो अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
सम्झौताको धारा ३ मा कार्य सम्पन्न गर्ने जमीन तथा अन्य सम्पत्ती अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार क, ख, ग, घ, मा सरकारले संघलाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।
धारा ५ सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरु तथा धारा ४ (क) अन्तर्गत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
धारा ७ भन्सार महसुल निर्माण अवधि र त्यस पछिका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त र तत् सम्बन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमित्त चाहिने कुनै पनि सामग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।
धारा ८ जमीन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।
धारा १२ नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।
धारा १५ संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्र भित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमति जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा यस्ता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।
उक्त सम्झौतामा भनिएको छ ः १९५९ मा कोशी व्यारेज निमार्ण गरेको भारतले केही वर्ष अघि एकतर्फी रुपमा श्रीराम कन्ट्रक्सन नामक कम्पनी परिचालन गरेर ८ किलो मिटर लामो पाईलट च्यानल निमार्ण गरेको छ ।
क. कोशी बाँध परिचय
पूर्वी भागको सीमा रेखादेखि ३ सय ५० मिटरको दूरी र पश्चिमी भागको १४ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । १ हजार १ सय ७५ मिटर लामो, १८ मिटर अग्लो र ७ मिटर चौडा रहेको यस बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन् । कोशी बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपालको ६८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसका कारण नेपालका २२ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । कोशी बाँधका कारण २१ हजार १ सय ९१ घरधूरीका एक लाख २२ हजार ३०५ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । कोशी सम्झौतापछि २०२२ साल यता भारतले बनाएको तटबन्ध र सप्तकोशीमा विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या ३९ हजारभन्दा बढी छ । २०६५ सालको भदौ २ गते कोशीले कोशी ब्यारेजदेखि १२ किलोमिटर उत्तर पश्चिम कुसाहामा तटबन्ध भत्काउँदा सुनसरीको पश्चिम कुसाहा हरिपुर र श्रीपुरका ५० हजारभन्दा बढी जनता विस्थापित भएका थिए भने लाखाँै स्थानीयबासी आफ्नो जग्गा भएर पनि सुकुमबासी हुन पुगेका साथै त्यहाँ उनीहरुको करोडौं क्षति भएको थियो ।
ख. वेफाईदाहरु
१. राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रतामा आँच आउने ।
२. अमूल्य जङ्गललाई विनाश गरी चकरघट्टिदेखि महावारीसम्मको तटबन्ध र रेलवे लाइनको निम्ति पुग नपुग २० मील लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो भूमिको स्वाधिनता ।
३. भारदहदेखि नेपाल भारत सीमासम्म पश्चिमी तटबन्धको निमित्त १० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो उर्वर भूमि ।
४. भारतको वेलमादेखि नेपालको सीमा कुनौलीसम्म करिव २० मील लामो तथा पूर्वि र पश्चिमि तटबन्धहरुको वीचमा करीब ६ मील लामो जसमा करीव २ मील फराकिलो नदीको विस्तारलाई काटेर बाँकी ४ मील फराकिलो करीब ८० वर्गमील भूमि ।
५. नेपाल सीमानामा नदीको पूर्व र पश्चिममा बनाउने कोलोनीहरुको निम्ति ५० विघा उर्वरा भूमि ।
६. स्वायल वाँरो एरिया रीफरैफक्वैरी मेटिरीयल्स हटमंट आदिको निम्ति करिव २०० विघा उर्वरा भूमि ।
७. मूल्यवान जङ्गललाई काटेर चकरघट्टीदेखि चतरासम्म रेलवे लाइनको निम्ति १० मिल लामो तथा ६६ फूट फराकिलो जमिन ।
८. ढुङ्गाहरु निःशुल्क
९. वालुवाहरु निःशुल्क
१०. भूआर्जन कर्मचारीहरुको निम्ति वरमझियामा आवास ।
११. कर्मचारीहरुको यातायातको सुविधाका लागि हात्तीहरु ।
१२. स्परको निम्ति सालका काठहरु निःशुल्क ।
१३. राज्य भरिमा योजना कार्यको सफल सञ्चालनको निम्ति रेडियो टेलीफोन एवम् हुलाकको निःशुल्क व्यवस्था ।
१४. भारतले नेपालभित्र सप्तरीमा १२ कि.मि. लामो एफ्लक्स बण्ड र सुनसरीमा ब्यारेजदेखि उत्तर ४० कि.मि. लामो तटबन्ध निर्माण ।
१५. ७ हजार ६ सय ९० बिगाहा क्षेत्रफलको मुआब्जा पाउनुपर्ने सम्झौता भएको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि पीडितहरुले न त आफ्नो गुमेको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त उचित थातबासको व्यवस्था नै भएको छ ।
१६. भारतलाई सप्तरीको हनुमाननगरदेखि ३ माइल माथि ब्यारेज, तटबन्ध, नहरहरु भारतले नेपालको राष्ट्रघाती सम्झौता अनुसार नै भएपनि कहिल्यै काहीँ काम गरेन । कोशीको पश्चिम नहरबाट नेपालको ११,३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भू–भागमा भने सिंचाई हुन सकिरहेको छैन । बर्षाको समयमा नेपालको नहरमा पानी पठाउने र हिउँदमा अलिकत्ति पनि पानी नराखी कोशीको पूर्वी नहरले भारतको विहारको ६,१२,५०० हेक्टर र पश्चिम कोशी नहरले ३,५६,६१० हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्दै आएको छ ।
८. कोशी उच्चबाँध
कोशी उच्च बाँध र सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९१ (वि.स. २०४८) मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारत भ्रमणका अवसरमा सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति ।
सन् १९९२ मा नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोली गठन भइ प्रथम बैठक काठमाडौंमा बसेर सबै प्रक्रिया ३ वर्ष भित्र शुरु गर्ने निर्णय ।
सन् १९९६ (वि.स. २०५२) देखि ने.क.पा. (माओवादी) नेता प्रचण्ड र बाबुरामले एस.डि.मुनी मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइ “भारतको खास (संवेदनशील) स्वार्थमा हानि हुने काम गर्दैनौ” भन्ने जाहेर गरेपछि २००४ मा नेपाल–भारत सरकारबीच पत्र आदान प्रदान भई १५ अगष्ट २००४ मा आयोजना मुख्य कार्यालय विराटनगरमा स्थापना । डिभिजन कार्यालय धरान–जनकपुर तथा सब डिभिजन कार्यालय चतरा–कटारीमा स्थापना भई अन्वेषण कार्य सुरु । २ बर्ष ६ महिना समयसीमा तोकिएको अन्वेषण कार्य स्थानीय संघसस्थासँग केही राजनीति दल र सरोकारवाला हरुको विरोधको कारण केही काम गरे पनि डीपीआर तयार नहुँदै अवधि समाप्त ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) द्वारा सन् २००८ भारत भ्रमणको अवसरमा “नेपाल–भारत बीचका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने धारणा ब्यक्त, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रधानमन्त्री बने लगत्तै पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने भारतले नेपालका अन्य स्रोत साधन मुख्य जलस्रोतमा विगत लामो समयदेखि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
विगतकै कोशी बाँधका कारण नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा परिरहेको अवस्थामा कोशीमै अर्को उच्च बाँध पनि निर्माण गरिने सम्झौता भएको छ । सप्तकोशी नदीको घाँटीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको यो बाँध सीमा रेखाबाट ५० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ । हालको कोशी बाँधको वैकल्पिक बाँधका रुपमा निर्माण हुन लागेको उक्त बाँधको सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले एकतर्फी तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन यस प्रकार छ ः–
योजनाको नाम ः सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना
बाँधको स्थल बराह क्षेत्रबाट १.६ कि.मि. उत्तरतर्फ
दुर्वास (चतारा) घाटामा व्यारेजको लम्वाई ९६९.९ मिटर (३१७९.१३ फीट)
सप्तकोशी नदीको पींधमुनी चट्टानको सतहबाट २६९ मिटर (८८२.५४६ फीट) अग्लो कंक्रिट बाँध ।
समुद्री सतहबाट पानी जम्मा रहने सतह ३३५.२५ मिटर
समुन्द्री सतहबाट जलाशयमा पानीको अधिकतम सतह ३३८.३० मिटर
जलाशयको कूल सञ्चित क्षमता १३.४५ अर्व घनमिटर
प्रयोगमा ल्याउन सकिने पानीको परिमाण ९.३७ अर्ब घनमिटर
बाँध विद्युत गृहको जडान क्षमता ३,००० मे.वा. ५०५ लोड फ्याक्टरमा (५०० मे.वा. का ६ ओटा युनिटहरु)
सिंचाईका नहरहरुको सञ्जाल सप्तकोशी नदीबाट पूर्व–पश्चिम दुवै तर्फ मुल तथा शाखा नहरहरु
कुल सिंचित क्षेत्रफल नेपाल तर्फ ५.४६ लाख हेक्टर भारत तर्फ ९.७६ लाख हेक्टर कोशी नहर विद्युत गृहको कुल जडान क्षमता ३०० मेगावाट (१०० मे.वा. का ३ पावरहाउसहरु)
३ सय २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्छ ।
ख.वेफाईदाहरु
कोशी उच्चबाँधले पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव ः यो आयोजनाका लागि करिब ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा विमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यो जलाशयमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ ।
१) उदयपुर ः मैनामैनी, कटुन्जे, ववला, चौदण्डी, सिद्धिपुर, साउँने, खाँवु, आँपटार, लाफागाउँ, जाँते, वलम्ता, ताम्लिछा, वासावेटे, ठानागाउँ, रुपाटार, ओख्ले, सोरुङ्गछविसे, लेखानी,
२) सिन्धुलि ः रत्नवती, स्वापथाना, खाङ्गसाङ्ग,
३) ओखलढुंगा ः सिस्नेरी, टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्याङ्ग
४) खोटाङ्गः बडहरे, बाहुनीडाँडा, डिकुवा, च्यास्मिटार, दुर्छिम, धितुङ्ग, राजापानी, वतासे, छोरम्बु, लिच्कीराम्चे, वराहपोखरी, साउनेचौर, सुन्तले, फाक्टाङ्ग, पौवासेरा, देविस्थान
५) भोजपुर ः पाङ्चा, दुम्माना, देवानटार, हसनपुर, पात्लेपानी, खैराङ्ग, होम्ताङ्ग, रानीवास, मानेभञ्याङ्ग, देउराली, केउरेनीपानी, मुलपानी, नेपालेडाँडा, कुलुङ्ग
६) संखुवासभा ः सितलपाटी, खाँदवारी न.पा., वाना, खाराङ्ग, आँखिभुई, माम्लिङ्ग
७) धनकुटा ः चानुवा, लेगुवा, घोर्लिखर्क, फलाँटे, मुगा, चुङ्गवाङ्ग, खोकु, छिन्ताङ्ग, आँखिसल्ला, वेलाहारा, धनकुटा न.पा. तांखुवा, तेलिया, कुरुलेतेनुपा, वोधे, खुवाफोक, बुढिमोरङ्ग, महाभारत, आहाले
८) तेह्रथुम ः पञ्चकन्यापोखरी, फाक्चामारा
९) पाँचथर ः मौवा
कोशी उच्च बाँध निर्माणकार्य सम्पन्न भए विश्वको र्सवाधिक गहिरो अरुण उपत्यकासहित, तमोर, सुनकोशी उपत्यकाहरूको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । त्यहाँ अवस्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट हुनेछन् । त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता र्पूणतः सङ्कटमा पर्नेछ ।
नेपालको भूमि डुबानमा पारेर लाखौँ नेपालीलाई विस्थापित गरेर भारतलाई सुख्खायाममा थप नियन्त्रित पानी र बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाभ जति भारतलाई र घाटा जति नेपाललाई हुन्छ ।
विस्थापितहरू विकासे शरणार्थीका रुपमा परिणत हुनेछन् । सडक सञ्जाल छेद विच्छेद भइ परनिर्भरतामा बाँच्ने बध्यता हुनेछ । यसले १५ हजारभन्दा धेरै घरधूरीका झण्डै १ लाखभन्दा बढी जनता विस्थापितमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन नेपाली जनता बेलैमा सचेत र जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वातावरणीय असर
नेपाल विश्वकै चौथो जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्छ । नेपाल भूकम्पिय जोखिमको दृष्टिकोणमा ११ औं र भूक्षय, बाढी पहिरो जोखिमको ३०औं स्थानमा रहेको र भौगोलिक विविधता कमजोर, भौगोलिक संरचना कमसल, पहाड तथा भिरालो जलवायु परिवर्तनले गर्दा विशेषगरी हिमनदी, जलसम्पदा, वन तथा जैविक विविधता, कृषि, मानवबस्ती, जनस्वास्थ्य, भौतिक संरचना र राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्दछ । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्र दिगो विकासका आधारभूत सर्त हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ सूचनाको हक र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ । त्यसैले पहिलो, सम्बन्धित घरपरिवारलाई जलवायु परिवर्तनको जानकारी छ कि छैन ? दोस्रो, उक्त घरपरिवारलाई जलवायु परिवर्तनले दैनिक जीवनयापन लगायत आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा पारेको असर तथा प्रभावबारे लिएको विवरण, तेस्रो ः जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा प्रभावको सामना गर्न अपनाइएका अनुकूलनको विषयमा जानकारी विविध भौगोलिक बनोट र प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरणका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरप्रति अति संवेदनशील हुनुपर्छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई प्रतिकुल हुनेगरी आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा जैविक विविधता, वातावरणीय पर्यावरणमा नकारातमक असर पर्ने भएकोले कोशी उच्चबाँध नेपाली जनताको हितको पक्षमा छैन ।
नेपालले के गुमाउँछ ? कोशी उच्चबाँधमा,
सप्तकोशी उच्चबाँध निमार्ण भएको खण्डमा इष्ट इण्डिया कम्पनीकै पालादेखि हडप्न खोजेको नेपालको ४१,११५.२२ लाख हेक्टर (२२.८३ लाख विगाहा) जमिन, सिंचाईको सञ्जाल ३३०० मे.वा. विद्युत उत्पादन गर्न ६ ओटा युनिट तथा ३ ओटा पावरहाउस निर्माणमा प्रयोग हुने उर्वर भूमि, सडक, रेल्वेलाईन, विजुलीको खम्बा, गोदाम, सुरक्षा क्याम्प, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्यालय, आवास गृह लगायतका संरचनाहरु भारतको स्वामित्वमा जान्छन् । निर्माण गर्दा झापादेखि पर्सासम्मको धेरै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कोशी वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । आरक्षित जलचर, थलचर र उभयचरहरु वन्यजन्तुहरु लोप हुन्छन् । प्राकृतिक तथा मानव निर्मित ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको विनाश हुन्छ । भण्डारण भएको पानीको सतहभन्दा माथिल्लो भागमा भू–स्खलन पहिरो उत्पन्न भई धेरै प्राकृतिक, भौतिक र मानव निर्मित संरचनाहरु ध्वस्त हुन्छन् । हरियो वन मरुभूमिमा परिणत हुन्छ, उदयपुरको चुम्बक गन्धक, खोटाङ्गको खरि, चाँदी, धनकुटाको गिल्टी, रांगा कोईला, भोजपुर र संखुवासभामा रहेको अभ्रख लगायत विविध स्थानमा रहेको मार्वल, हिरा तथा खनिजतेल आदि खानीहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने लगानी कर्ताहरु भारतको अधिनमारहन बाध्य हुन्छन् ।
भारतको जलश्रोत नीति
अबको केही वर्षपछि जनसङ्ख्याका आधारमा भारतले चीनलाई उछिन्दैछ र त्यसको प्रत्यक्ष चाप त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत खासगरी पानीमा पर्दैछ । त्यसैले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै भारतले खाद्यान्न उत्पादनका लागि सिँचाइ र खानेपानी आपूर्तिका लागि भनेर उसले नेपालका प्रमुख नदीहरुबाट हुनसक्ने विद्युत उत्पादन क्षमता र बाँध स्थलको अध्यन गरेको छ । जस्तै भारतीय सरकारले हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरुलाई बृहत नदी जडान योजना अन्तर्गत ९क्ष्लतभच ीष्लपष्लन या च्ष्खभचक एचयवभअत (क्ष्ीच्ए० अघि सारेको छ । ५६०० अर्ब भा.रू. लगानी रहने यस आयोजनामा भारतले नेपालका मेची, कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकालीलाई जोड्ने एकतर्फी खाका कोरेको छ । यस योजनाअनुसार मेची, कोशी, गण्डक, कर्णालीका पानी मध्य तथा दक्षिण भारत र महाकालीको पानी दिल्लीमा खानेपानी आपूर्तिसँगै पश्चिम राजस्थान लैजाने योजना बनाएको छ । आयोजनाको मुख्य अङ्ग ब्रम्हपुत्रलाई माथिल्लोतटीय राष्ट्र चीन आफैँले डाईभर्सन गर्ने भनेपछि भारत यतिबेला रन्थनिएको छ । यो खबरसँगै भारतको ध्यान अझ बढी नेपालका नदीनालातिर केन्द्रित भएको छ । उक्त योजना पूरा गर्न भारतले नेपालमा ३० ओटा ठूला जलाशाय आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकालाई उक्साइरहेको छ । पञ्चेश्वर, पश्चिमसेती, कर्णाली–चिसापानी, बुढीगण्डकी, सप्तकोशी भारतले बृहत नदी जडान योजना प्रमुख अङ्ग बनाएको छ । सन् १९९६ डिसेम्वर १२ मा भारत–बङ्गलादेशबीच फरक्का सम्झौता भएपछि तत्कालीन भारतीय जलस्रोतमन्त्रीले फरक्काका कारण विहारमा हुने पानी कटौतीलाई कोशीमा उच्चबाँध निर्माण गरिने छ भनि भारत लैजाने जुन अवधारणा अगाडि ल्याएका छन् । त्यो आजभन्दा झन्डै १५० वर्ष अगाडि मद्रासका एक जना अङ्गे्रज इन्जिनीयरले तयार पारेको योजनाकै परिमार्जीत रुप हो । त्यसैगरी कोशी र गण्डक परियोजना इष्ट इण्डिया कम्पनीले तयार पारेको योजना हो । जहाँसम्म अहिलेको बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना छ, भारतीय पक्षले १९५६ मा नै त्यसको बाँध स्थलको पहिचान गरिसकेको थियो । सन् १९७१ मा भारतले आयोजना प्रतिवेदन तयार पारेर त्यहाँबाट १,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो । तर नेपालले त्यस प्रकारका परियोजनाहरुको न त संभाव्यता अध्यन गर्न सकेको छ न त सम्भाव्यता अध्यन भएका परियोजनाहरुको विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छ । कुनै पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्यन वा विस्तृत अध्यन प्रतिवेदनका लागि विदेशी दाताहरुमाथि भर पर्ने अत्यन्तै परनिर्भरमुखी प्रवृति रहिआएको छ ।
सन् २००८ सेप्टेम्वर १२ का दिन बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा तत्कालीन भारतीय जलस्रोतमन्त्री सैफउद्दिन सोजले नेपालको पानीमाथि भारतीय स्वार्थ भनेको पहिलो बाढी नियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र यसैक्रममा बिजुली पनि निस्के त्यो बोनस हुने भन्ने कुराबाट भारतले नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पानीको कुनै विकल्प छैन तर पानी बिना मानव जीवनको अस्तित्वको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यही भएर पानीको विषयलाई लिएर संसारका कयौ मुलुकहरुबीच पानीको मुहान, सीमामा बग्ने नदीकोे पानी माथिको अधिकार, तल्लो र माथिल्लो तटिय अधिकार र त्यसबाट सिर्जित लाभमाथिको अधिकार, नदीको तटिय क्षेत्रका मुलुकहरुबीच पानी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर तनाव, विवाद र संघर्षहरु भईरहेका छन् । नील नदीको पानी बाँडफाँडलाई लिएर करिब दश ओटा देशहरुका बीच भएको विवाद र तनाव, सिन्दु नदीको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद, गंगा नदीको पानी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर भारत र बंग्लादेशबीच गत ४५ वर्षदेखि जारी तनाव, विवाद र संघर्ष, भारत भित्र कृष्णा नदीको उपयोगको विषयलाई लिएर कर्नाटका, आनध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश र उडिसाकाबीच मनमुटाव र विवाद, नर्मदा नदीको पानी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर मध्यप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्रबीचको विवाद, रावी र व्यास नदीको पानी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानबीचको विवाद त्यसका केही उदाहरणहरु हुन् ।
आन्तरिक रुपमा पनि भारत पानी उपयोगको विषयलाई लिएर विवादको जन्जालमा फसेको छ । त्यसकारण भारतले पानी विवादलाई समाधान गर्न सन् १९५६ मा ९ष्लतभच कतबतभ धबतभच मष्कउगतभ बलम कयगितष्यल बअत० अर्थात अन्तर राज्य पानी सम्बन्धी विवाद तथा समाधान ऐन जारी गर्नु प¥यो । भारतले पानीलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको रुपमा पनि लिने गरेको छ किनभने पानीको आवश्यकता पूर्ति वा त्यससँग सम्बन्धित विवादलाई सही तरिकाले समाधान गर्न नसकिएमा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने विश्लेषण भारतको रहेको छ । उपरोक्त तथ्यबाट जलस्रोतको महत्व राष्ट्र विकास र मानव जीवनका लागि कति छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ । तर, नेपालका शासकवर्गहरुले पानीलाई फगत बगिरहने चीजको रुपमा मात्र बुझ्ने गलत धारणा रहेको पाईन्छ । यस धारणाका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरेर मात्रै जलस्रोतको सहि ढङ्गले विकास गर्न सकिनेछ ।
९. सारासं
मुलुकको वृहत्तर हितका लागि पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय लगानीको सम्भावना प्रचुर भए पनि उक्त नीति बन्न सकेको छैन । जलविद्युतका लागि पूर्णरुपमा विदेशीको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन अति आवश्यक छ । देशमा रेमिटेन्सबाट भित्रिने अरबौँ रुपैयाँ साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूमा वा जनस्तरबाट प्राप्त लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा इच्छाशक्ति सरकारसँग छैन । त्यस्तै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म मुनाफा हुने जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । वर्षेनी आउने बाढीको कारण भारतले लामो समयदेखि ठूलो धनजनको क्षती व्यहोरेको छ । नेपालका नदीहरुबाट बग्ने पानीबाट आफ्नोे देशको खानेपानी, सिंचाई, विद्युतको आवश्यकतालाई पुरा गर्नुका साथै बाढी नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालका २८ ओटा नदीहरुलाई नदी जडान योजना अन्तर्गत भारत लैजाने र त्यसका लागि नेपालमा नै जलाशाययुक्त बाँध निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । कोशी उच्चबाँध त्यसैको मुख्य आयोजना हो । उक्त आयोजना निर्माण गरेर भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्न, ३ सय २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्नेछ ।
लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी प्रयोग गरे वापत वार्षिक अढाइ करोड अमेरिकी डलर तिरेको आधार मान्ने हो भने ३ सय २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी वापत भारतले नेपाललाई वार्षिक ४५ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस बाँधको सवालमा लाभ–लागतको बाँडफाँड र जनताको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोडेर हेर्ने हो भने योजनाको बाँध निर्माणपछि सप्तकोशीका सहायक नदीहरुमा नेपालले जलश्रोत सम्बन्धी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उच्चबाँधका पक्षधरहरुले दिन सक्नुपर्दछ । तयारीदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म प्रभावित जिल्लाका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जनताको संलग्नता हुनुपर्छ । आजसम्म यो प्रश्नका वैज्ञानिक जवाफ प्राविधिकहरुले दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा उच्चबाँधको विषयले सबैलाई जनतालाई तर्साउनु स्वभाविक हो । सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउनुपूर्व यो आयोजना कसका लागि हो र यसले कसलाई फाइदा पुग्दछ ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ आम नगरिकलाई दिनुपर्दछ । मुख्यत त्यसप्रकारका बाँधहरु निर्माण गरिए नेपालको मात्र नभई विश्वकै वातावरणीय प्रभावमा ठूलो क्षती पुग्दछ । लगानीको सुरक्षार्थ आयोजना स्थलमा भारतीय सेनाको कयाम्प खडा भई नेपालको सार्वभौमिकता माथि आँच आउँछ । पर्यावरणविदहरूका अनुसार यसरी बाँध निर्माण गर्नु चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । यो नदीको बहाव यति तेज छ कि यसको साथमा बगेर आउने ढुङ्गाहरुले बाँधलाई पनि भत्काउन सक्छ र ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ । उच्चबाँध निर्माण गर्दा संरचनाले ओगट्ने जमिन, निर्माण अवधि, बढी जोखिम, लगानी, क्षति, डुवान समस्या र विस्थापन हुने भएकोले क्षति र जोखिमको तुलनामा उपलब्धी प्रायः शून्य छ । ५० वर्षअघिको कोशी आयोजनाका विस्थापितहरूले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, शारदा बाँध निर्माणमा प्रयोग भएको ३,६६७ एकड भू–भागको सट्टाभर्ना भारतले अहिलेसम्म नदिएको, भारतभित्रै नर्मदा, सरदार सरोवर, टिहरी, तिपाइमुख जस्ता ठूला बाँध निर्माण गर्दाका विस्थापितहरूले क्षतिपूर्ति नपाई सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सप्तकोशी विस्थापितहरूको हालत के हुने हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘देशको वृहत्तर हित नगर्ने निर्माण भनेको खराब विकास हो’ र यस्तो कार्य विकास हैन, विनाश हो । यसलाई विकास भन्नु नै विकास शब्दको अपमान हो । वर्षामा विहारको बाढीनियन्त्रण गरेर हिउँदमा भारतको सुख्खाक्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्ति गर्ने र उत्पादित बिजुली पनि भारत नै जाने आयोजना भएकोले यसबाट नेपाली जनताले केही पाउँदैनन् । १९६ वर्ग कि.मि. ठूलो जलाशायले १४ जिल्लाका सयौँ गाउँबस्तीका १ लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई विस्थापित गर्नेछ । तराईमा पुनस्थापित गराउँदा विस्थापितहरूको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्नेछ । भारतसँग विगतको जलस्रोत विकासमा सहकार्य र भारतभित्रै ठूला बाँध निर्माणको अनुभव हेर्दा नदी किनाराका बेसीटार, उर्वरभूमि, पानीघट्ट, पुल पुलेसा सबै डुबानमा परेपछि डाँडातिर बस्ने सप्तकोशी विस्थापित बासिन्दाहरूले नचिताएको सास्ती भोग्नु पर्नेछ ।
स्वतन्त्र नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीको कार्यभार हो । यस प्रकारको राष्ट्र विरोधी सम्झौतालाई सम्पूर्ण नेपाली मिलेर प्रतिरोध गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नु आवश्यकता हो । तसर्थ हामी सबै मिलेर यसको विरोध गर्न जरुरी छ, हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?
१०. निष्कर्ष
अङ्ग्रेजले पश्चिमबङ्गालका तत्कालीन चिफ इञ्जिनियर विलियम इग्लिसलाई सन् १८९४ मा कोशी तटबन्धले मात्रै होइन उच्च बाँध बनाउने कार्यदिशासहित कोशी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नेपाल पठाएका थिए । उनले कोशी क्षेत्रको हरेक ठाउँ घुमी त्यसको उद्गम स्थल, पानीको बहाव, कोशीको चरित्र र त्यसको स्वभाव निरीक्षण गरे । अन्त्यमा उनले कोशीको धार पूर्व जान नसक्ने निष्कर्ष निकाली कोशीको प्राकृतिक स्वरुपलाई विगार्न नहुने राय, सल्लाह दिएका थिए । साथै नदी जसरी बग्न चाहन्छ त्यसैगरी बग्न दिइए कुनै नोक्सानी हुँदैन तर प्राकृतिक स्वरुपमा परिवर्तन गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र निर्माणाधीन ठूला या साना कुनै पनि आयोजनाबाट दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा खतरा बढी हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका थिए । साथै उच्च बाँधका लागि कोशी क्षेत्रका पहाडहरु कमजोर भएकाले त्यो नेपाल र भारत दुवैका लागि हितकर नहुने सुझाव दिए । उनको सिफारिसलाई तत्कालीन अंग्रेज सरकारले स्वीकार ग¥यो । उच्च बाँधले मात्र भारतको बाढी नियन्त्रण हुँदैन सन् १९५४ मा भारतको विहारको विधानसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै तत्कालीन सिंचाइमन्त्री अनुग्रहनारायण सिंहले भनेका थिए ‘सरकार प्रस्तावित बाँधको दक्षिणतर्फ बस्ने मानिसको सुरक्षाप्रति चिन्तित छ । भोलि हुने दुर्घटनालाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं ।’ त्यसबाहेक सदियौंदेखि त्यहाँका बासिन्दाहरुले उपभोग गर्दै आएको जल, जमीन र जीविकाको मौलिक अधिकार तिनै बासिन्दाहरुको हुने कि नहुने ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जोडिएको छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सप्तकोशी उच्चबाँध भारत सरकारले मात्र होइन अन्य कुनै मुलुक वा नेपाल आफैले समेत निर्माण गर्नु हुँदैन । किनकी सन् १९४६ देखि १९५५ को अध्ययनले बाँध निर्माण स्थल मुनि ९ रेक्टर स्केलसको भूकम्प रहेको देखाइसकेको र त्यसै केन्द्रविन्दुबाट २०४५÷०५÷०५ मा आएको भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति पु¥याएको तथ्यले पुष्टी गरेको छ ।
२०६५ भदौ २ गते २५ फिट उचाईको कोशीबाँध भत्कदा एकको मृत्यु, ७,५६३ परिवार विस्थापित, अरवौ रुपैयाँको धनमाल–पशुपंक्षी तथा वालीको क्षति, ७,००० विगाहा उर्वर जमिन सेतिवगरमा परिणत भयो । (विहार तर्फ ठूलो मात्रामा भएको क्षतिको विवरण यहाँ समावेश छैन) । २६९ मिटर अर्थात् ८७४.२५ फिट अग्लो उच्चवाँध भत्केमा के होला ? त्यस कारण जानीजानी जोखिम थोपर्नु हुँदैन ।
२०७१ श्रावण १७ गते सिन्धुपाल्चोकको मांखा–१, जुरेमा पहिरोबाट १५६ जनाको मृत्यु, २७ जना घाईते, ५२ घर पुरियो, १५० घर डुबान, विद्युत गृह क्षतिग्रस्त, ५,००० विस्थापित र ११ जिल्लाको ५१ गाउँमा त्रास उत्पन्न भयो । त्यस्तो दुःखद् प्रकोप हुनुको मुख्य कारण नेपालका पहाडहरु कमजोर हुनु हो । १३.४५अर्व घनमिटर पानी भण्डारण हुनेगरी सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण भएमा गुफा–ओडारहरुमा पानी सोसिएर जलाशय माथिका पहाडहरु भासिन्छन् । त्यसबाट उत्पन्न परिणाम कति भयावह हुनसक्छ कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
सार्वभौमिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भौगोलिक, भौगर्भिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय, मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् क्षति र जोखिमको दृष्टिले सप्तकोशी उच्चबाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माण तथा सञ्चालन गर्न उपयुक्त २१ जिल्लाका ६५ ठाउँमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न, शारदा ब्यारेज, कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धिहरु, निर्माणाधिन खारेज गर्न र अवैध बाँधहरु कर्णाली, पञ्चेश्वर, बुढी गण्डकी, सप्तकोशी उच्चबाँधको सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्न, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँध तथा एकतर्फी तटबन्धन निर्माण गरी नेपाल तर्फ डुवान–कटान भई क्षतिग्रस्त क्षेत्रका पीडितहरुलाई अबिलम्ब परिपुरन दिलाउन र उक्त कार्य तुरुन्त रोक्न जनस्तरदेखि संङ्घर्ष गर्न जरुरी छ ।
कोलम्बिया सन्धिअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भए वापत पानी सञ्चित गर्न प्रयोग हुने जमिनको उपयोगबाट वञ्चित क्यानाडालाई निश्चित रकम तिर्ने गरेको छ । त्यसकारण बङ्गलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ र नेपालको डुबान हुने जमिनमा प्राकृतिक स्रोत साधन के कति कृषियोग्य जमिन, वन पैदावार आदि गुम्छन् । त्यसैले यसको विस्तृत अध्ययन गरी लगत विवरण निकालेर बङ्गलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभबापत नेपाललाई तिर्ने रकमको सम्झौतामै स्पष्ट किटान गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म पनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी उपयोगसम्बन्धी ऋयलखभलतष्यल यल तजभ ीबध या तजभ ल्यल(ल्बखष्नबतष्यलब िग्कभक या क्ष्लतभचलबतष्यलब िध्बतभचअयगचकभक सन् १९९७ मा हस्ताक्षर नगर्नुको कारण यही हो । महाकाली सन्धिअनुसार सन्धि लागु भएको मितिले ६ महिनाभित्र डीपीआर र आठ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर फुत्काइसकेपछि भारत किन चुप छ ? आज सन्धि सम्पन्न भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआरसम्म तयार पारेको छैन आखिर किन ? अर्कोतिर कोशी सम्झौतामा माथिल्लोतटीय अधिकार नेपालसँग सुरक्षित रहकोले भारत सप्तकोशी उच्चबाँध मार्फत् कोशी नदी जलाधारमा अधिकार जमाउन चाहेकाले सप्तकोशीको दौडमा छ । अर्कोतिर नेपाललाई गम्भीर, व्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने यति ठूलो आयोजना र स्रोतको बाँडफाँड भारतसँग हुने भएपनि यस आयोजनालाई वर्तमान संविधानको धारा १५६ अनुसार व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउने कामसमेत भएको छैन । भारतसँग कोशी, गण्डक तथा महाकाली सम्झौतामा हामी ठगिएको तितो अनुभव हुँदाहुँदै सप्तकोशीमा उच्चबाँध फेरि सहमत हुनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्नु होइन र ? त्यसैले यसमय राष्ट्रप्रेमी नागरिक चिन्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्ने राजनीतिक दलहरूको नाडी छाम्ने उपयुक्त अवसर पनि हो ।
अतः जलश्रोतको व्यवस्थापनमा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय अधिकारसहित समझदारीमा स्रोत परिचालनको व्यवस्था नहुने हो भने आगामी केही दशक भित्र जल संकट अन्तरविरोध र युद्धको अर्को नयाँ कारण बन्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । भारतसँगको सीमा नजिकै नेपालको भूभागमा निर्मित कोशी र गण्डक बाँध नियन्त्रणार्थ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित छन् । जुन औपनिवेशिक मोडल हो, यो आजको युगमा नसुहाउने, स्वतन्त्र–सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूलाई अस्वीकार्य छ । तर बराहक्षेत्र नजिकै बन्ने कोशी उच्च बाँधमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न दिएर उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको उपनिवेश बनाउने कुरा मान्य हुने छैन । स्मरणीय छ, भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी–कर्णाली आयोजना निर्माण सुरु गर्नै लाग्दा उक्त आयोजनामा भारतले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाएर सो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा आफूले माग्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आयोजना नै रद्द गरेको कुरा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् ।
सार्वभौमसत्ता गुमाएर वा त्यसलाई बन्धकी राखेर गरिने विकास पनि यथार्थमा विकास हैन, नवउपनिवेश हो । त्यसैले यो आयोजना निर्माण गर्दा पनि पूर्णतः नेपालको नियन्त्रणमा रहने गरी मात्र निर्माण गरिनुपर्छ, ताकि भोलि नेपालको भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने अवस्था नआओस् । विगतमा भारतसँग भएका शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली सन्धिसम्झौता र आयोजनाहरूको पूर्ण समीक्षा हुन जरुरी छ । विज्ञ, विशेषज्ञ, अभियानकर्मीहरू र स्थानीय बासिन्दासँग रायसुझाव लिएर उनीहरूलाई पनि निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइनु् पर्दछ । नेपालले आफ्नै सीप र पूँजीबाट सम्भव आयोजनाहरू तथा प्राथमिकतामा राखिएका सुनकोशी, कमला, भेरी, बबई, कन्काई जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु अघि बढाए कृषिमा ‘हरितक्रान्ति’ ल्याउन असम्भव छैन । प्राकृतिक, भौगोलिक, जैविक विविधता भएजस्तै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा हरेक समुदायको सभ्यता र पहिचान, आगमन र उद्गममा विविधता भएकोले नै नेपाल बहुजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सार्वभौम स्वतन्त्र, अखण्ड र अभिभाज्य राष्ट्रको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित भएको छ । यसैलाई सम्पदाको रुपमा आत्मसात गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियताको संगम स्थलको रुपमा संरक्षण गर्नु नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । आम नागरिकको भावना विपरित सप्तकोशी उच्चबाँध जस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती परियोजना हतारोमा सुम्पने हो भने यसलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै त्यस्तो परियोजनालाई कुनै पनि मूल्यमा सम्पन्न गर्न दिइनु हुँदैन । यदि समयमै चुनौतिलाई आँकलन नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा जल तथा उर्जा सङ्कट, राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुगी देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डता गुम्ने निश्चित प्रायः छ ।

प्रस्तोता – गणेश कटवाल
प्राकृतिक स्रोत सधान तथा
जलस्रोत विभाग
सदस्य

 

तपाईको प्रतिक्रिया