विराटनगर । पटक–पटक चल्दै बन्द हुदै आएको विराटनगर ज्ुट मिल्स चाउन सुरु गरिएको ३ महिनामै बन्द फेरी भएको छ । जुटमिल्सका अध्यक्ष र प्रवन्ध सम्पर्क बिहिन छन ।

रकम अभाबको नाममा विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरेपछी विराटनगर जुटमिल्स अन्धकारमय बनेको छ । गत अशोजमा मेशिन मर्मत र मेशिनका नयाँ पाटपुर्जा जडान गर्न १० लाख सकियो । तर त्यातीखेर मिलञ्चालक समीतीका पदाधिकारीहरुले मिल संञ्चालनकालागी सरकार संग पटक पटक तागेता गरे तर बजेट आएन । चुनाव ताका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन दलहरुले जबरजस्ती मिल चलाउने योजना बनाएका थिए । त्यही योजना अनुरुप मिल्स चलाईएको थियो । तर तिनै चुनाव लड्नेहरु जितेर सरकारमा पुगे तर मिल बन्द भयो । नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर रहेको उक्त जुटमिल्सको मिलसंंञ्चालक समीतीका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रवन्धनिर्देशक निलहरी काफले आफनो नामको शेयर बेचेर विराटनगर जुटमिल्समा भएको घाटा पु्रागर्ने योजना अनुरुप अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकले सरकारी शेयर बेच्ने प्रयास गरेपछी उनिहरुको कतृत बाहीर आएको थियो । कम्पनी रजिस्टारको कार्यलय विराटनगरले नेपाल सरकारको नाममा रहेको ६८ प्रतिशत शेयर केभयो भन्ने जवाफ मागेको छ ।

त्यो जवाफज्ुटमिल्स संञ्चालक समीतीका मुख्य पदाधिकारीहरुले दिन सकेको छैनन । जुटमिल्स प्रशासनका सबै कागज पत्र अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जफत गरेको छ । सर्वसाधारणहरु समेत मिलसंंंञ्चालक समीतीका पदाधिकारीहरु प्रति आक्रोसित छन ।

पुर्व कर्मचारी प्रकाश साहले २०६५ सालमा सरकारले बिराटनगर ज्ुटमिल्समा कामगर्ने कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएर बन्द गरेको थियो । तर सरकारले जुट मिल्स चलाउने नाउमा सरकारले पठाएको बजेट मेशिन मेन्टीनेन्स खर्चमा देखाएर अध्यक्ष र प्रवन्धनिर्देशकले गुलीयो पिरो खाएका हुनसक्ने प्रशाशकिय अधिकृत तिम्सीना स्विकार गर्छन ।

करोडौ रुपैया पर्ने मेशिनहरु अलपत्र छन , खियाँ लागेका छन देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलले स्थापना भएदेखिकै ऋणको भार चुक्ता गर्न सकेको छैन । सो मिलको स्थापना वर्ष वि.सं. १९९३ सालमै १ अर्ब ८० करोड ऋण तिर्नुपर्ने थियो । ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने सो उद्योगको प्रभावकारी व्यवस्थापनका नभएकाकारण सो जुटमिल चल्न नसकेर बन्द भएपछि भाडामा दिएर सञ्चालन गर्न पटक पटक प्रयत्न भएको थियो । वि.सं. २०३६ सालदेखिको करको बक्यौता, जरिवाना, हर्जाना र ब्याज गरी १५ करोडको हाराहारीमा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । मिलले वि.सं. २०३९ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडसँग १ करोड ७५ लाख ऋण लिएकोमा ब्याजसहित नेपाल बैंक लिमिटेडलाई १ अर्ब ५५ करोड तिर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै एनआईडीसी बैक बाट लिएको १० लाखऋण लिएकोमा व्यजसहित रु १ करोड ५७ लाख तिनुपर्ने देखिएको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको ५० लाखको ऋण लिएकोमा ८ करोड ७० लाख तिनुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडको ५३ हजारको उधारो औषधीको तिर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध संम्शेरले कम्पनी ऐन बनाएका थिए । त्यही कम्पनी ऐनलाई टेकेर भारतीय उद्योगी राधाकृष्ण चिमोरीयाले वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमील खोलेका थिए । देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल विद्युत आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था नहुदा ३ महिना देखि बन्द अवस्थामा थियो ।

४ बर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोईराला अर्थमन्त्री भएकोबेलामा भारतीय कम्पनी कम्पनी विल्सन इन्टरनेशनलले भाडामा लिएको थियो । तर सो जुट मिलमा ११ केभीएको लाइनको मात्र सुविधा भएकाले मिल चल्न नसकेको हुँदा मिल बन्द गरेको हो ।

विल्सन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि श्याम पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि बन्द हुँदै चल्दै आएको विराटनगर जुट मिल ८ वर्षअघि (भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेशनलले वार्षिक १ करोड ३५ लाख सरकारलाई दिनेगरी २५ वर्षको लागि भाडामा लिएको थियो । सो कम्पनीले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिन सञ्चालक समितिलाई आग्रह गर्दा जडान नगरिदिएपछि बन्द भएको हो । मिल सञ्चालक समिति र भाडेदार बीचको सम्झौता–पत्रमा सञ्चालक समितिले ३३ केभीएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेखगरेको थियो । ३३ केभीएको डेडिकेटेड लाइन जडान नहुदा भाडावाल कम्पनीले उक्त मिल संञ्चालन गर्न छोड्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया