इटहरी । लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहमा नयाँ तरिकाले काम सुरु भएको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखको बेग्लाबेग्लै जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ । खासगरी उपप्रमुखको जिम्मेवारी न्यायिक निरूपणको मुख्य रूपमा छ ।

यसक्रममा कतिपय कानुन र अभावमा काम गर्न असहज भइरहे पनि स्थानीयस्तरका विवाद मिलाउने काम धमाधम भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा सुनसरीका स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् भन्नेबारे गरिएको कुराकानी :

मञ्जु भण्डारी (उपप्रमुख)
धरान नगरपालिका

कार्यविधि अभाव छ । कुनै पनि मुद्दा बुझ्नकालागि तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अभाव छ । तैपनि आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मका मुद्दा पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष आमनेसामने राखेर मेलमिलाप गराउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । हालसम्म ३७ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९ वटा मुद्दालाई छिनोफानो गरेका छौं । अरू मुद्दमाथि छलफल भइरहेको छ । प्राय: श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक अंश विवाद, छरछिमेकीबीच सीमा विवाद, महिला हिंसा, सामान्य झंैझगडामा चित्त नबुझेपछि न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्ने गरेका छन् । तालिमको व्यवस्था गर्दै छौं । उपमहानगरपालिकामा इजलास तयार हुँदैछ । बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारजस्ता मुद्दालाई प्रहरीको समन्यवमा अदालत पठाउने गरेका छौं ।
लक्ष्मी गौतम (उपप्रमुख)
इटहरी उपमहानगरपालिका
जित–जितको सिद्धान्त अपनाएर मेलमिलाप गराउँदै आएका छौं । उपमहानरका २० वटै वडामा जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द गठन गरेका छौं । हालसम्ममा १५ मुद्दा मेलमिलाप गरिदिएका छौं भने ७ मद्दा न्यायिक समितिले फैसला गरिदिएर दुवै पक्षको चित्त बुझाइदिएका छौं । समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका छन् । छोराले खान, लाउन दिएन, बुहारीले विभेद गरिन्, सासूले विभेद गरिन्, सिमानामा छिमेकीले मिचे जस्ता मुद्दालाई दुवै पक्ष राखेर मिलाउने गरिएको छ । कतिपय ‘क्रोनिक’ भएका र अदालतमा फैसला भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । मेलमिलाप हुने सम्भावना भएकालाई छलफलबाट मिलाउँदै छौं ।
सबिना चौधरी (उपप्रमुख)
रामधुनी नगरपालिका
न्यायिक समितिका लागि चाहिने दक्ष कानुनविद् कर्मचारी नहुदा कतिपय मुद्दा मामिलाको मेलमिलाप वा फैसला गर्न गाह्रो भएको छ । वकिल/कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिएर मुद्दा लड्दा पैसा माग्ने र दुईतिरैका पक्षसँग पैसा लिन सक्ने भएकाले वकिल प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । दरबन्दी नै राखेर सरकारले वकिल राखिदिए सबैखाले मुद्दा मिलाउन सहज हुन्थ्यो । हालसम्ममा लेनदेन नमिलेको जग्गा किचलो, नयाँ वडामा भएका योजनामा चित्त नबुझेको विषयमा निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये विवेक प्रयोग गरेर पाँचवटा मुद्दा मिलाएका छौं, अरू छलफलकै क्रममा छन् । गाउँमा लेनदेन गर्दा लिखित हुँदैन, मौखिक हुन्छ त्यस्ता मुद्दा मिलाउन समस्या भएको छ । ती मुद्दा अदालतमै पठाउने गरेका छौं ।
कमला मगर (उपप्रमुख)
बराहक्षेत्र नगरपालिका
मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छौं । मेलमिलापका लागि तालिमप्राप्तको सूची तयार गर्दै छौं । धेरै निवेदन आएका छन् । हामीले नसक्ने मद्दा जिल्ला अदालत पठाउने गरेका छौं । कतिपय मुद्दा अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि न्यायिक समितिमा निवेदन परेका छन् । त्यस्ता मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदमा अदालतले फैसला त गर्‍यो तर सामाजिक रूपमा महिलाले मानाचामल नपाएका मुद्दा छन् । यस्ता मुद्दामा हामीले दुई पक्षलाई राखेर केही नपाएकी महिलालाई सहमतिमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छौं । सुकुम्बासीका अंश विवादहरू कानुनी रूपमा अंशबण्डा गरिदिन नसकिए पनि सामाजिक पारिवारिक मान्यताका आधारमा पनि त्यस्ता विवाद मिलाउने गरिएको छ ।
जमुना पोखरेल (उपप्रमुख)
इनरुवा नगरपालिका
न्यायिक समितिका लागि कानुन प्रस्ट नबनेकाले कतिपय मुद्दा मामिलामा मेलमिलाप गर्न समस्या भएको छ । वडामा नमिलेका मुद्दा समितिमा आइपुग्छन् । कतिपय हामीले नसक्ने र क्षेत्राधिकार बाहिरका पनि मुद्दा समितिमा आउने गरेका छन् । पानीकुलोको विवाद, घरायसी विवाद, साँधसिमाना, सम्बन्ध विच्छेदमा मानाचामलका विवाद समाधान गर्न निवेदन आउने गरेका छन् । मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं । स्थानीय तहको छुट्टै न्यायालय भए पनि सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्षका लागि बजेट छुट्याउन सकिएको छैन । पीडित महिलाका लागि पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सकिएको छैन । चुनौती धेरै छन् । जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनतामा धेरै आशा र विश्वास पलाएको छ तर नयाँ अभ्यास भएकाले चुनौती थपिएको छ ।
  • कान्तिपुरबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया