इटहरी, २५ माघ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र इटहरीले कृषि क्षेत्रमा प्रयाप्त कृषि बैज्ञानिकहरुको अभावले पूर्वी नेपालको कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार एवम नयाँ प्रविधि विकासमा योगदान दिन असफल बन्दै गई रहेकोे छ ।
पूर्वाञ्सचलका सघन कृषि क्षेत्रका विषयमा उन्नत ढङ्गका अन्नवाली पशुपन्छी मस्त्य पालन तरकारी फलफूल लगायतका विषयको अध्ययन एवम अनुसन्धानसँगै उन्नत जातका कृषि उत्पादनको सिफारिस गर्ने कार्यमा बैज्ञानिक अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको केन्द्रको भनाई रहेको छ ।
लामो समयदेखि पूर्वी नेपालमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ र उन्नत जातका बीउ एवम उन्नत नश्लका पशु पन्छीको गहन अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यमा सम्लग्न २५ जनाको दरवन्दी रहेको केन्द्रमा हाल ५ जना बैज्ञानिकमात्र रहेकाले अपेक्षाकृत कृषि अनुसन्धान कार्यमा कठिन समस्या झेल्नु परिरहेको पनि केन्द्रको भनाई रहेको छ ।
केही बर्षदेखि विभाग र मन्त्रालयसँग बैज्ञानिकसँगै प्रयाप्त कर्मचारी अभावको विषयलाई अवगत गराउँदै आएको भए पनि त्यति धेरै बैज्ञानिकहरुको पदपूर्तिमा ध्यान नगएकै कारणले पूर्वी नेपालमा लगाईदै आएका कृषिजन्य उन्नत जात सम्वन्धि किसानले अपेक्षा गरे अनुरुपको सेवा पाउने अवस्था पनि नरहेको पाईएको छ ।
पछिल्लो राज्य पुनर्सरचनाको अवधारणा मुताविक कतिपय अवस्थामा कृषि लगायतका विषयलाई स्थानीय तहमा लैजाने कार्यले कृषि बैज्ञानिक आपुर्तिमा झनै जटिलता थपिने स्थितिले कृषि अुनुसन्धान केन्द्र तरहरले दरवन्दी अनुरुपका तत्कालन कृषि बैज्ञानिक पाउने अपेक्षा पनि कमजोर बन्दै गई रहेको तर्फ कार्यरत बैज्ञानिकहरुले थप चिन्ता ब्यक्त गरिरहेको पाईएका छन ।
विभिन्न जातको कृषिबालीसँगै उन्नत राष्ट्रिय भैसी अनुसन्धान उन्नत जातका चौपाया। पन्छी, बङ्गुर, घाँसे बाली, लहरे तरकारी एवम अन्य जातका तरकारी फलफूल सम्वन्धि अनुसन्धन लगायतका कार्यमा पनि बैज्ञानिक अभावले कृषि नीति अनुरुप काम हुन नसकेको तर्फ पनि सवैको ध्यानाकर्षण गराई सक्दा पनि आवश्यक कृषि बैज्ञानिक आपुर्ति गर्ने काम नभएको बताईएको छ ।
कर्मचारी अभावसँगै मत्य अनुसन्धान एवम मत्स्य पालन पोखरीमा झण्डै २ करोड बराबरको नोक्सानी भएको कुरा पनि सम्वन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई जानकारी गराई सके पनि त्यसको पुननिर्माण गर्ने कार्यमा चासो नपुग्दा केन्द्रले अरु थप समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ । जसको कारणले मत्स्य अनुसन्धान एवम माछा पालनमा समेत प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।
साथै कृषि अनुसन्धानको बीचभागबाट लामो समयदेखि चल्दै आएको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा स्थानीय तह र कृषि मन्त्रालय र विभागले समेत विशेष चासो नदिँदा कृषि अनुसन्धानका पक्षमा पनि निकै प्रतिकुल असर परिरहेकाले त्यस विषयमा पनि सम्वन्धित पक्षले तत्काल ध्यान दिनु पर्ने अवस्था रहेको पनि केन्द्रको गुनासो रहेको पाईएको छ ।
स्थानीय नगरवासीको आवतजावत र सवारी समेत सञ्चालन भई रहेको सडक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित एवम कालोपत्रे नगर्दा अनुसन्धान कार्यमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने गरेको र केन्द्रले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्दै आएको सडक बन्द गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेकाले यो विषयलाई पनि स्थानीय तहदेखि सरकारको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया