काठमाडौं । चुनाव आउने बित्तिकै राजनीतिक दलहरुमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी नै चल्छ । बिद्युत उत्पादन, सडक बिस्तार देखि देशको मुहार फेर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समेटिन्छन् । तर, जनमत बटुल्न ल्याइएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चुनाव सकिएपछि घोषणा पत्रमा के थियो स्वयम् दललाई नै पत्तो हुदैन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा जनमत बटुल्न यतिबेला राजनीतिक आ–आफना निर्वाचन लक्षित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र देखि प्राय सबै राजनीतिक दलले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्छन् । तर, बिगतमा सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्र आफनो दल सरकारमा हुँदा वा नहुँदा कति कार्यान्वयन गरिए त्यसको लेखाजोखा कसैले गर्देनन् । त्यसैले पनि होला बिगतका घोषणा पत्रमा समाबेश गरिएका कार्यक्रमले नै चुनावको मुखैमा निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् ।
घोषणा पत्र हेर्दा कांग्रेस भन्छ मुलुकको गरिबीलाई १० वर्षभित्र ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय औसत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याउने, १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ । बाम गठबन्धन भन्छ दशबर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, १५ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने, कृर्षि उत्पादन दोब्बर बनाउने, २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्र निर्माण गरिन्छ । पूर्वाधार विकास देखि ग्रामीण तहमा स्वाथ्यसेवा  उपलब्धसम्मका समान महत्वाकांक्षी योजना प्रायः सबै राजनीतिक दलले आफनो घोषणा पत्रमा छुटाउदैनन् । तर, घोषणा पत्र न त मतदाता सम्म पुग्छन् न त कार्यन्वयन नै हुन्छन् । देशको मुहार फेर्ने गरी ल्याइएका घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न सके देशको बिकास हुनेमा दुई मत छैन् ।
संविधानसभा निर्वाचन होस् वा स्थानीय तह नै किन नहोस् अधिकांश दलले आफनो घोषणा पत्रमा महत्वाकाक्षी बिकासे योजना थप्ने गरेका छन् । तर, हरेक पटकका घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुले यो पटकका चुनावी प्रतिबद्धता पनि मतदाता रिझाउने आश्वासन मात्र बन्ने हुन कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।।

तपाईको प्रतिक्रिया