काठमाडौं,  ठेकेदार कम्पनीलाई खुसी बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौं संशोधन गरेको छ । ठेकेदारको दवावपछि आएको संशोधन नागरिकका विपक्ष र ठेकेदारका पक्षमा छ । ठेक्का लिने तर बर्षाै अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी र भ्रष्टाचारको अभियोगीले पनि अब अर्काे ठेक्का लिन पाउनेछन् ।

आठौं संशोधनले पप्पुजस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई एकातिर कारावाही अर्काेतिर ठेक्का लिने प्रावधानलाई खुल्ला गरिदिएको छ । ठेकेदारको दवावमा सरकारले अढाई महिनामा तीन पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ ।

३० वैशाखमा छैठौं संशोधन गरेको सरकारले २३ जेठमा अर्काे संशोधन गरेको थियो । २३ जेठको सातौ संशोधनमा पनि टिक्न नसकेको सरकारले १६ साउनमा आठौं संशोधन गरेको छ । छैठौं संशोधनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका र ठेक्का लिने तर बर्षाै काम नगर्ने ठेकदारलाई नयाँ नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकार झुकेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मात्र नभई ठेक्का लिने तर बर्षाै काम नगरी अलपत्र पार्ने ठेकेदारले नयाँ ठेक्का पाउने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । यसअघि ठेक्का लिएर समयमै सकाउन नसकेका आयोजनाको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । ठेकेदार कम्पनीले दिएको विवरण झुठो ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्न प्रावधान राखिएको छ ।

२ अर्ब बढीका आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने आठौं संशोधनलाई सच्याएको छ । अब ३० वैशाखअघि कै जस्तो एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउनेछन् । त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकदार आउने बाटो खुलेको छ ।

COPY: YESKATHMANDU

तपाईको प्रतिक्रिया