इटहरी, लोकसेवा आयोगको ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा फिर्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आदिवासी जनजाति प्रदेश १ समन्वय समितिले प्रदेश बन्दको आवहान गरेको छ । आयोगले निकालेको विज्ञापनको खारेज गर्न माग गर्दै ‘आरक्षण बचाऔ’ आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सडक सम्म आइपुगेको छ ।

आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिनुपर्ने ४५ प्रतिशत आरक्षण सरकारले नियोजित हिसाबले हटाएको महासंघको आरोप छ । यसैको बिरोधमा शुक्रबार प्रदेश १ का बिभिन्न शहरहरुमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पुत्ला दहन समेत गरियो ।

प्रदेश १ समन्वय समितिले इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एक दिने प्रदेश बन्दको आवहान गरेको थियो ।

आखिर आयोगको विज्ञापनमा जनजाति महासंघ यति धेरै आन्दोलित हुनुपर्ने कारण जनजाति महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष राम राईसँग पत्रकार मनोज भुजेलले गरेको छोटो कुराकानीले प्रष्ट पार्ने छ ।

आयोगको विज्ञापन प्रति आन्दोलित हुनुपर्ने कारण ?

मुल कुरा संघीयताको मूल मर्म र समानुपातिक समाबेसी सिद्धान्त विपरीत प्रकाशित गरिएको विज्ञापन असमाबेसी छ । हामीले अहिले प्राप्त गरिरहेको ४५ प्रतिशत कोटा अवाञ्चित हिसाबले घटाइएको छ । जस्तो आरक्षित सिट बाँडफाँटमा कर्मचारी मागसंख्या ९१६१ जसको ४५ प्रतिशत (४१२२ सिट) प्रचलित ऐन अनुसार समावेशिताका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले अहिले ४१२२ सिट संख्यामा पनि घटाएर २२६२ पुराएको अवस्था हो ।

जसले गर्दा आदिनकालदेखि आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने भन्दा ५४ प्रतिशत, मधेसीले ९२ प्रतिशत, दलितले ९२ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रकाले लगभग सबै सिट गुमाएको हाम्रो तर्क छ ।

यस्तो अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायका लाखौँ व्यक्ति, जो समावेशी प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै थिए, उनिहरु निराश र उत्तेजित भएका छन् ।

हाम्रो माग भनेको ‘जतिको जनसंख्या छ त्यतिनै’ आरक्षण कोटा हुनुपर्छ भनेको हो । हामीले ८ कक्षाको सर्टीपिकेट बोकेर अधिकृतको लोकसेवामा भिड भनेको हैन । यहाँ त पढ्दैनन् अनि ठुलो कुरा गर्छन भन्ने पनि छन् । हाम्रो मान्छेले लोकसेवाको परिक्षा दिदा ९५ ल्याएको पनि अवस्था छ । अनि खस आर्यले ५०—५५ ल्याउदा उनिहरु पास हाम्रो मान्छे फेल ! उत्कृष्टता जाँच गर्ने कडी के हो ?

‘यो विज्ञापन व्यवहारिक रुपमा पनि गलत अनि नितिगत रुपमा विभेद गरिएको छ । यसमा उमेश मैनाल र लालबाबु पण्डितको ‘हट’ का कारण यो अवस्था बन्यो’ ।

अनि सडक आन्दोलनले माग सम्बोधन होला र ?

‘आरक्षण बचाऔ’ अभियान हामीले असार १६ गतेदेखि चलाएका हौ । यो विज्ञापन सञ्च्याउ भनेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत हालेका थियौ । १६ गते हाम्रो रिटको बिरुद्ध फैसला भयो । त्यो दिनदेखि हाम्रो आन्दोलन शुरु भएको हो । त्यस अलावा हामीले बिभिन्न छलफल, गोष्ठी, ध्यानाकर्षण र ज्ञापन पत्र बुझायौ । बिचमा काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन पनि भए । तर हाम्रो माग प्रति सरकारले ध्यान दिएन । फैसला आएपछि फेरी पुनरावलोकनको लागी रिट दायर गरिएको छ । यसको फैसला आउन बाँकी छ ।

सरकार र आयोगले हाम्रो आन्दोलन र मागलाई कमजोर ठानेको छ भने म चेतावनी दिन चाहन्छु ‘अब सरकारले सोच्नै नसक्ने आन्दोलनको सामना गर्नुपर्छ’ ।

बन्द कस्तो हुनेछ ?

हामीले सबै कुराको मध्यनजर गरेर शनिवार प्रदेश बन्द गरेका हौ । शनिबार नै प्रदेश १ का बिभिन्न जिल्लाहरुमा लोकसेवाको परिक्षा तोकिएको छ । त्यसलाई पनि प्रभाबित बनाउन यो बन्द गरिएको बुझुम ।
सडकमा एम्बुलेन्स, दुधका गाडी, प्रेश, तरकारीका गाडी जस्ता अत्यावशेक सबारी बाहेक अरु सवारी चल्दैनन् । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गछौ । बन्दको बिषयमा सम्बन्धित सबै जिल्लाका यातायात तथा व्यापार व्यवसायीहरुलाई जानकारी समेत गराएका छौ ।

अन्त्यमा

आरक्षणको बिषयमा संविधान र कानुनको सीधा पालना नै अबको उत्तम बाटो हो । तसर्थ, विज्ञापन सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया