मनसुन ढिला सुरु हुँदा यो वर्ष रोपाइँँको गति पनि सुस्त भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष असार अन्तिमसम्म धान रोपाइँ हुने क्षेत्रको ४४.४६ प्रतिशत भूभागमा मात्र रोपाइँँ सम्पन्न भएको छ । कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशत योगदान रहेको धानको उत्पादनले जीडीपीमा समेत प्रभाव पार्ने हुँदा धान रोपाइँँको तथ्यांकलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार असार अन्तिमसम्म उच्च पहाडमा ५२ प्रतिशत, मध्यपहाडमा ५४ प्रतिशत र तराईमा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँँ सम्पन्न भएको छ । मंगलबारसम्म भारी वर्षाका कारण रोपाइँ रोकिएकाले बुधबारदेखि रोपाइँँको दर भने बढ्नसक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यो वर्ष मनसुन सामान्यभन्दा १० दिनपछि मात्र सुरु हुँदा पहाड र उच्च पहाडको रोपाइँँ हुने क्षेत्र घट्ने देखिएको छ । “यो वर्ष पहाड र उच्च पहाडको रोपाइँको दर कम हुने देखिएको छ, तराइमा भने रोपाइँ बढ्छ,” मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी भन्छन्, “साउन १५ सम्म यसै पनि तराईमा रोपाइँको उपयुक्त समय नै हो ढिला बीउ राखिएको अवस्थामा साउन महिनाभरकै रोपाइँले राम्रो उत्पादन दिन्छ, रोपाइँ कम भए पनि अहिले नै उत्पादनको आकलन गर्ने बेला भएको छैन ।” बीउ छिप्पिएको भएमात्र साउन १५ पछिकाले कम उत्पादन दिने र साउन १५ सम्मको रोपाइँपछि मात्र यो वर्षको उत्पादनको अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।   गत वर्ष असार अन्तिमसम्म ६४ प्रतिशत रोपाइँँ भएको थियो । गत वर्ष यही समयमा उच्च पहाडमा ६४ प्रतिशत, मध्यपहाडमा ६७ प्रतिशत र तराईमा ६३ प्रतिशत रोपाइँँ सकिएको थियो । गत वर्ष असार अन्तिमसम्म उच्च पहाडमा ६४.९५ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ६६.९९ र तराईमा ६३.०८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । २०७४ सालमा साउन २ गतेसम्म ५४ प्रतिशत रोपाइँँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । धान रोपाइँको प्रतिशत, मलखादको समयमा उपलब्धता, प्रविधि तथा बीउबीजनको समयमा उपलब्धता र सिँचाइको उपलब्धताले धानको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा  प्रभाव पार्ने गर्छ । सामान्यतया धानको ब्याड राखेको २१ दिनभित्र रोप्नुपर्ने हुन्छ । करिब २५ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेकाले नेपालमा आकासे पानीकै भरमा रोपाइँ गरिन्छ । “यो वर्ष मल अभावको बढी चर्चा  भएको छ, तर माग भन्दा जहिले पनि कम नै अनुदानको मल वितरण गरिँदै आइएको छ, यद्यपि यो वर्ष पनि मलको आपूर्तिमा मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागेकै छ,” सचिव जिसी भन्छन्, “बीउ, प्रविधि र मलखादको उपलब्धतामा जोड दिएर हामीले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि काम गरी नै रहेका छौं तर उत्पादन बढ्न सिँचाइ र भण्डारण सुविधाले पनि भूमिका खेल्छन्, जो हाम्रो मन्त्रालयको हातमा मात्र छैन ।” यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले समन्वय गरिरहेकोमा संघीयतापछि मल, बीउ र प्रविधि पु-याउँदा समन्वयको अभाव खड्किएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को तुलनमा गत वर्ष ८.८९ प्रतिशतले उत्पादनमा र ७.४ प्रतिशतले उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको थियो । करिव १४ लाख हेक्टरमा खेती हुने धान उत्पादन हुने मानिन्छ । आकासे पानीको भरमा गर्नुपर्ने भएकाले धान उत्पादनमा उतावचढाव आइरहेको पाइन्छ । बर्षेनि करिब ४० लाख टन चामल आवश्यक रहेकोमा ३४ लाख टनमात्र उत्पादन हुदै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया