कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले यसबर्ष कृषक अनुदानमा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । कानुनी आधारविना नै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले कृषक अनुदानका नाममा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । बास्तविक किसानलाई भन्दा पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्न २० अर्ब रकम वितरण गरिएको भन्दै आलोचना शु्रु भएको छ ।

 

कृषक अनुदान कार्यक्रमको कुनै कानुनी आधार छैन । तरपनि मन्त्रालयले आफु अनुकुल विधि निर्माण गरेर जथाभावी रकम वितरण गरेको छ । जथाभावी रकम वितरण र भ्रष्टाचार गरेका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम बद्नाम भएको छ भने कार्यक्रमका कर्मचारीमाथी भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत दायर भएको छ ।

कृषकका नाममा दलका नेता कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको छ । बास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् भने फर्जी कृषकले रकम लिइसकेका छन् । रकम लिएका फर्जी कृषकको अनुगमन पनि मन्त्रालयले गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरणमा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कृषकलाई ५ हजार रकम दिएर १५ हजारको भपाई गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ ।

कृषक अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आएपछि संसदीय समितिले छानविन थाल्न भएको छ । मन्त्रालयले ९ अर्ब रकम मलमा मात्र वितरण गरेको छ भने ११ अर्ब उपकरण खरिदमा खर्च गरेको छ । -यो कृषकमा नाममा अपराधिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो-कृषि बिशेषज्ञ उद्धव अधिकारीले बताए ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया