काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिन मुलुक तिब्र गतिमा विकासको बाटोमा हिडिरहेको र मुलुकमा सुशासन कायम भएको भन्दै भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् । आफु पनि भ्रष्ट्राचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्ट्राचार विरूद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बताए पनि उनकै सहयात्री मन्त्री र कर्मचारीको खेलोफड्कोले भाँझो हालेको छ ।

कमिशन र लोभको चक्करले एकातिर विकासे काम अगाडी बढ्न सकेको छैन भने अर्को तालुकदार अड्डा कमाउ धन्दामा लाग्ने परिपाटीले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाउने खेलको चक्रव्युक्र रचिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यकालमा रेल गुडाउने भन्दै पटक पटक रेलको काम तिब्र गतिमा अगाडी बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । तर रेल्वे विभाग भने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना तुहाउने खेलमा मात्र लागेको छैन बरू रेल कुदाउने कुरामा अनेकौँ बाधा उल्झन राखी कमाउ धन्दामा लागेको कुरा सार्बजनिक हुन थालेको छ ।

यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरमा ट्याक बेड निर्माणका लागि आह्वान भइको बोलपत्रमा भइरहेको गढबढी ।

यदि विभागले समयमै निस्वार्थ ढंगले काम अगाडी बढाएको भए ट्याक बेड निर्माणको काम धेरै अगाडी बढ्ने थियो भने प्रधानमन्त्रीकै कार्याकालमा रेल चढ्ने नेपालीको सपना पु्रा हुनेथियो । तर विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठको आडमा आफु अनुकुल हुनेगरी काम गर्न थालेपछि रेल सपना तुहिदै गएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ । महासेठको स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको मात्र छैन अनिश्चित् जस्तै बन्दै गइरहेको छ ।

रेल्वे विभागले आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि आफुले गरेका सार्बजनिक खरिदका विषयमा अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै बिरूद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएपछि आफ्नै कार्यकालमो रेल कुदाउने सपनामा तुसारापात आउँदै गइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रचलित कानून बमोजिम प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो जसको मूख्य कार्य भनेको सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न सम्पूर्ण सरकारी संघ संस्था निकायलाई निर्दीष्ट गर्ने अनुगमन गर्ने निकाय हो । तर यहि निकायकै खिलापमा गएर रेल्वे विभागले मुद्धा दर्ता गराएपछि अन्यौलता बढेको हो ।

विवादको चुरो

रेल्वे विभागले २०७५/ ०२/२३ गते र्दुइवटा पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र हालेका थिए । । रेल्वे विभागले बोलपत्र आफु निकटका निर्माण कम्पनीलाई दिनका लागि आफु याग्य हुँदाहुँदैपनि अस्विकृत गरेको भन्दै अन्य निर्माण कम्पानीहरुले विरोध जनाउदै सार्बजनिक खरिद अनुगम .न कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । र सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

रेल्वे विभागले पुःन असोज २३ गते पुनः रद्द भएको समेत गरि ३ वटा पुलको ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्यो । उक्त बोलपत्रमा पनि यस अघी पुनरावलोकन समितीको निर्णयको वेवास्ता गरि पुनः पहिलेकै बमोजिम योग्यता निर्धारण गरि मन्त्रीको आडमा पुःन पहिलेकै बमोजिम योग्यता निधासिमित निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरि बोलपत्र आह्वान गरेको र लक्षित निर्माण व्यवसायी बाहेक अन्य निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक प्रसताव नियम विपरि।त अस्विकार गर्दै आएको थियो । रेल्वे विभागले गलत विधि तथा नीति नियम विपरित मूल्यांकन गरेको भनि सो सच्याउन सार्बजनिक खरिद पुृनरावलोकन समितिको निर्णय समेतको अवशेलना गरी सार्बजनिक खरिद पुनरावलोकन अनुगमन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा मुद्धा दर्ता गरी आफु पायक पने कम्पनीलाई ठेक्का दिइ सम्झौता प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

मिलेमतोकै निर्माण कम्पनीलाई दिन अनेकौ प्रावधान

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा अनुभव र मूख्य काम विभागले यसअघि लगाएकै निर्माण कम्पनीलाई उपयुक्त हुनेगरी तयार गरिएको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले समेत विरोध गर्दे आइरहेका छन् । बोलपत्रमा आवेदकले पछिल्लो १० वर्ष भित्र कुनै एक वर्षभित्र १ लाख २५ हजार ५ सय ९९ घनमिटर माटोले ट्याक बेड ( इम्बाक्मेन्टं) भरेको अनुभव खोजिएको थियो । तर यहि बुँदामा त्यसरी ट्याक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनारको र २० प्रतिशत सामान्य माटो हुनुपर्ने अनुभव राखिएको छ । यो बुँदाले आवेदकले चाहेको निर्माण कम्पनी ल्याउन मिलेमतो गरिएको सार्बजनिक खरिदका अनुभवीहरुको दाबी छ ।

३८ किमिलाई ८ प्योकज

लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेलको ट्याक बेड निर्माणका लागि इस्टिमेटेड लागत ६ अर्ब रकम रहेको छ । यस खण्डको कुल ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरलाई ८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउने तयारी थियो । प्याकेज अधिकतम ८० देखि न्यूनतम ६० करोड रूपैयाँसम्म राखिएको थियो । एउटा प्याकेजमा तीनवटासम्मको उपक्रम ( ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल यो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ भने आयोजना निर्माण सुरू गर्नुपूर्व राइट अफ वे व्यवधानरहित बनाउनपर्ने काम समेत हुन सकेको छैन । यसको अर्थ रेलमार्गमा पर्ने जग्गा प्राप्ती, वन क्षेत्र परेको खण्डमा रुख कटान गरिसकेको हुनुपर्ने भएपनि तर लालबन्दीदेखि निजगढसम्म करिब १५–१८ किलोमिटर क्षेत्र वनका रूख कटान प्रक्रिया थालनी भएपनि अझै काटिएको छैन । उक्त खण्डको १५ देखि २० किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तकिो काम भइरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार जग्गाा प्राप्तकिा लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने कुराको कुनै ऐकिन छैन । यस्तो अन्यौलताको अवस्थामा समेत रेल्वे विभागबाट ठुलो कमिशन उठाउने दाउमा हतारमा तेक्का आह्वान गरिएको थियो । हाल उक्त ठेक्का रद्ध भएको अवस्थामा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया