काठमाडौं । सरकारले कायम गरेको ४० अर्ब लाभांस कर तिर्न अटेरी गरी सर्वाेच्च अदालतको दैलामा पुगेको एनसले सरकारलाई दवाव दिन अन्तराष्ट्रिय निकायमा उजुरी दिने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकार ठुला करदाता कार्यालय र सर्वाेच्च अदालतलाई प्रभावित गर्न एनेसेलले अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्रमा उजुरी दिने तयारी गरेको छ ।

कर प्रकरणलाई लिएर विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका बेला एनसेलले अन्तराष्ट्रिय आर्बिटे«शन गुहार गर्न थालेको छ । नेपाल सरकार ठुला करदाता कार्यालयले ४० अर्ब कर निर्धारण गरेको छ भने एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड मात्र कर भएको दावी गर्दै आएको छ ।

यही विवादलाई लिएर एनसेल अन्तराष्ट्रिय समुदायमा जान लागेको हो । नेपाल सरकार र सर्वाेच्च अदालतलाई दवाव दिन एनसेलले यस्तो रणनीति लिएको छ । एनसेलको रणनीतिपछि थप नेपालमा आक्रोस बढ्ने निश्चित छ ।

एनसेल र एजिआटाले विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्रमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले निर्धारण गरेको पूजीगत लाभकर अन्तराष्ट्रिय कानुन र विधि विपरित रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन ९१० वैशाख० भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो । तर ठुला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर निर्धारण गरेको आरोप एनसेलले लगाएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया