-एकराज भट्टराई

एकराज भट्टराईमन्त्री लालबाबु पण्डितले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री हुने बित्तिकै काठमाडौं र अन्य शहरहरुमा मास्क नलगाई हिंड्न सक्ने बनाउँछु भनेर अठोट गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले केही कार्यालयहरुको शौचालय निरीक्षण गर्नुभयो । उहाँहरुको तत्परताले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । देशभरी नै सरकारका विभिन्न तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले समृद्धी र विकासका निम्ति प्रतिवद्ध रहने उद्घोष गरेका छन् ।

उहाँहरुको यस्तो किसिमको अठोट सुन्ने बित्तिकै आफू केही समय बसेको, घुमेको अमेरिका, क्यानडातिरको सरसफाई, वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त गराउन गरिएको प्रवन्ध, त्यहाँका वासिन्दाको प्रवृत्ति, स्वच्छता प्रतिको सतर्कता र तत्परता सम्झें । आफैंले भोगेको, देखेको, व्यवहारमा उतारेको कुराहरु सम्झिए । केन्द्रीय मन्त्रीको भूमिकाले व्यवहारमा कति प्रभाव पार्ला, कुनकुन किसिमको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जिम्मेवार तह, व्यक्ति र सरोकारवाला कोको हुन्छन् त्यस बारेमा मनन गरें । ‘कानुनी राज्य’ मा कानुनले धेरै कुरामा मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । त्यसतिर पनि ध्यान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा संघीयता स्थापित भएर संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तहको सरकार निर्माण भइसकेका छन् । यसैले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका बारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । सँगसँगै जनसहभागिता विना फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदैन । मूलतत्व ‘मानिस’ नै हो । उसको आचरण, व्यवहार र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

सरकारका तीनै तहले जनसहभागिताबाट हुने कुरामा बाहेक सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनतिर ध्यान दिई फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउन तत्पर रहनु पर्दछ । फोहोर मैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण गर्नका साथै त्यसलाई पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा बिसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । व्यवस्थापन राम्रो भएमा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा अव्यवस्थित फोहोर मैलाले पारेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव कम हुँदै जानेछ । फलस्वरुप स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम हुनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहमा रहेको छ ।

हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरुमा जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो हिस्सा आफ्ना प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विषय संघीय सरकारसँग पनि गाासिएको छ । तर मूल दायित्व स्थानीय तह मै रहको छ । अझ भनौं भने फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्ने गराउने काममा व्यक्ति, संस्थान र प्रतिष्ठानहरु, सरकारी कार्यालयहरु, शिक्षण संस्था, अस्पतालहरु, उद्योग व्यवसायीहरुसहित सबै तह तप्काका जनसमुदायहरु उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग (लोकमार्ग) बाट यात्रा गर्दा बाटाका किनारामा जहींतहीं प्लाष्टिकका बोतल, प्लाष्टिकहरु, प्लाष्टिकका खोल टिनका बट्टा देख्न सकिन्छ । शहर गाउँ जहींतहींका बाटाका किनारामा फोहारमैला फ्याकेको हुन्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रत्येक पसल अगाडि फोहोर मैला थुपारेको पाइन्छ ।

नगरपालिकाले सरसफाई मजदुर खटाएको छ । फोहोरको निरन्तरको सफाईले पनि थुप्रो घट्दैन, विभिन्न नगरहरु विशेषतः काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै पनि ठाउँ–ठाउँमा थुप्रिएको फोहोर मैलाले पैदल यात्रीलाई धेरै सताउँछ । मास्क लगाउनै पर्ने अवस्था छ । फोहोरमैलाले गाडीमा कुद्नेहरुलाई पनि मुक्ति त दिंदैन नै । घर–घरबाट निस्कने फोहोरमैला, व्यावसायिक स्थलहरुबाट निस्कने फोहोरमैला, ‘स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर मैला’ उद्योगधन्दा, कलकारखानाबाट निक्लने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहन्छ ।

सामुदायिक संस्थाहरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सबै सरोकारवालाहरुले स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पूर्ण सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ ।

सबै स्थानीय तहका व्यापारीहरुले आफ्नो पसल अगाडि र त्यसको सेरोफेरोलाई सदैव सफा राख्नुपर्छ । फोहोर मैला राख्ने २ वटा कन्टेनर अनिवार्य राखी रिसाइक्लिङ हुने प्लाष्टिक, प्लाष्टिकका बोतल र अन्य सामग्री एउटा कन्टेनरमा र अरु गलेर जाने अर्कोमा राख्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार २ वा ३ वटा व्यापारी मिलेर ठूला दुई कन्टेनर राख्ता पनि हुन्छ । त्यस अतिरिक्त नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले निकै ठूलठूला कन्टेनरहरु केही फरक गरी राख्नु पर्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले नगरका व्यापारी र व्यवसायीहरुसँगै र उनीहरुका संगठित संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेर जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । फोहर उत्पादकहरु स्वयं जिम्मेवार भै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पसल वरपर स्वच्छ र सफा भएमा व्यापारीको व्यवसाय पनि सफल हुन्छ । पङ्तिकार इटहरी, विराटनगर र काठमाडौंमा दैनिक निकै समय पैदल हिंड्छ् । नगरका मुख्य भागहरुमा भएका फोहोरका मालिकहरु मुख्य गरेर पसलेहरु नै हुन्छन् । पसल घर भएका घरधनीसँग पनि यसका लागि उनीहरुले समन्वय गर्नु पर्दछ ।

उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगहरुबाट निस्कने फोहोरमैलाको निष्कासन तथा व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित उद्योगहरुसँग शुल्क लिई विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । सकभर उद्योग व्यवसायी आफैंले स्थानीय तहको सहयोग, समन्वय वा अनुमतिमा उचित व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैलालाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले स्रोत मै पृथक्कीकरण गरी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारद्वारा संचालिन सरकारी क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला रहेका अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनमा रकम विनियोजन गर्दछ । त्यसलाई उचित ढङ्गले तत्परताका साथ परिचालन गर्दा निकै व्यवस्थित हुन सक्छ ।

अस्पताल विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमा त्यसले सहयोग पुर्याउन सक्दछ । अस्पताललाई स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाजन्य हानिकारक फोहोर मैलाको निर्मलीकरण, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्दा, अपनाइने विधि, र प्रविधि साथै व्यवस्थापन स्थलको लागि अस्पतालले गर्ने कार्य अतिरिक्त स्थानीय तहले सल्लाह र सहयोग दिनु पर्दछ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुकूलको विधि, प्रविधि अनुसार व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यही कुरा स्वास्थ्य जन्य फोहोर मैला उत्पादन हुने शिक्षण, अस्पताल, लगायतक सबै निजी अस्पतालहरु, नर्सिङहोम, क्लिनिकहरु सहित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्थानीय तहको व्यवस्थापनसँगको स्वीकृति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

स्वच्छ वातावरणका लागि शिक्षण संस्थाहरुको योगदान विशिष्ट हुन्छ । उचित शिक्षाले मानिसको व्यवहारमा उचित परिवर्तन ल्याउँछ । त्यो परिवर्तनले समाज, राष्ट्र र संसारलाई नै परिवर्तन ल्याउँछ । प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयलाई कागजमुक्त, जंकफुडका प्लाष्टिकबाट मुक्त गरेर स्वस्थ वातावरण बनाउन विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ । त्यसले विद्यार्थीको बानीमा परिवर्तन आउँदछ । मैले व्यवहार मै अनुभव गरेको छु । फोहोरमैला राम्ररी व्यवस्थापन गरेपछि उनीहरुले विद्यालय बाहिरको स्वच्छतामा सहयोग पुर्याउँछन् । विद्यालयका विद्यार्थीहरु अनुशासित हुन्छन्, शिक्षकले उनीहरुलाई व्यत्तिगत सरसफाई, विद्यालय कै सरसफाई र आफ्नो घरको सरसफाईमा ध्यान दिन सक्ने बनाउन सक्दछन् । विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई पनि उनीहरुका संगठित संस्थाहरु (विद्यार्थी संगठन) को माध्यमबाट कलेजका शिक्षकहरुको सहयोगबाट उत्प्रेरित गर्ने बानी बसाल्न सकिन्छ ।

मेरो एकजना चीनमा एमडी अध्ययन गर्दै गरेका डाक्टरसँग भेट भएको थियो । त्यहाँ कलेजका आफू अध्ययन गर्ने कक्षा कोठा विद्यार्थी आफैंले सफा गर्दा रहेछन् । विभिन्न पेशाकर्मीहरुले, कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो कार्यकक्ष आफैं सफा गर्ने, आफूलाई आवश्यक पर्ने दैनिक प्रयोग गर्ने कुरा आफैंले प्रबन्ध गर्दा रहेछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन अध्यापनका संरचनाहरु, त्यसका कार्यालयहरु र यस स्वामित्वको भूभागलाई हराभरा बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने हो भने काठमाडौं जिल्ला कै रमणीय पर्यटन स्थल बन्न सक्दछ । हामी धेरैजसो वनारसमा गएका बखत वनारस हिन्दु युनिभर्सिटी (काशी विश्वविद्यालय) को पूरै क्षेत्रफल आकर्षक छ । रमणीय छ । फोहोर मैला ठिकसँग व्यवस्थापनसहित हराभरा बनाएर व्यवस्थित गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्षेत्रमा पर्यटकहरु समेत आवतजावत गर्न सक्छन् । त्यसतै देशभरीका विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पताललगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थललाई सफा सुग्घर, सुन्दर हरियाली स्थल बनाउँदा स्वास्थ्य वातावरण तयार हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरु सधैं स्वच्छ र हराभरा भएमा त्यसको असर सेवाग्राहीलाई पर्दछ । जिल्ला प्रशासन त्यस्तै हाम्रा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद र कार्यालयहरु र त्यस्तै कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय जस्तै धेरै कार्यालयहरुको हाता सफा सुग्घर छ, त्यहाँ शौचालयको राम्रो प्रबन्ध छ, भवन राम्ररी रङ्गरोगन गरिएको छ, स्याहार संभार राम्रो छ, जमिन हराभरा छ भने त्यसले मानिसको संस्कार परिवर्तन गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ ।

हरेक कार्यालयका कर्मचारीको संस्कारमा परिवर्तन भयो, बानी व्यहोरामा परिवर्तन भयो भने उनीहरु र उनीहरुका परिवारमा परिवर्तन आउँछ । त्यसरी गणितीय हिसाबले कति संख्यामा परिवर्तन आउँछ, तथ्याङ्क निस्कन्छ । त्यति संख्याले जहींतहीं फोहोरमैला नफ्याँक्ने हो आफ्नो फोहोरमैलो ठिक ठाउँमा उत्सर्जन गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई ठूलो मद्दत पुग्दछ । हरेक कार्यालय वातावरण मैत्री, सुन्दर र रमणीय भएमा त्यसको सिको अरुले सिक्दछन् । दिनभरी समय बिताउने कार्यालय स्वच्छ र आकर्षक भयो भने आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । अरुले सम्मान पनि गर्छन् ।

प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले एउटा कार्यालयको शौचालय निरीक्षण गरेर पुग्दैन । सबै कार्यालयको प्रतिनिधिसहित फोहोरमैलारहित, हरित स्वच्छ वातावरण भएको कार्यालय बनाउन उत्प्रेरणाका निम्ति अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । अहिले केही गरेर देखाउने जुन भावना अभिव्यक्त भएको छ । संघीय मन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीसहित सफा सुग्घर शहर, सार्वजनिक स्थल बनाउन तत्पर सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिनै पर्छ । यस्तो उत्साह स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।

हिंड्दा दुर्गन्धले गर्दा नाक थुन्न नपर्ने, मास्क लगाउन नपर्ने मात्र भयो भने पनि स्थानीय तहकादेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता हाईहाई हुन्छन् बाईबाई भन्ने दिन हराउँदै जान्छन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न छोड्छन् । विकास र समृद्धीको लागि अघि बढ्ने पहिलो खुड्किलो देशलाई फोहरमैला मुक्त बनाउने अभियानलाई बनाउनु पर्छ ।

हाम्रा ऐन नियमहरु राम्रा छन् । नीति, नियमहरु राम्ररी बनाइएका छन् । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७२) ले २६ सदस्यीय फोहोर मैला परिषद्को गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अध्यक्षता मन्त्रीबाटै हुने प्रावधान छ । मन्त्री स्थानीय विकास मन्त्रालय भनिएको ठाउँमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन होला, जेहोस् संघीय मन्त्री, संघीय कार्यालयहरु, योजना आयोग, काठमाडौं नगरपालिका, सबै प्रदेशबाट नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिमूलक, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि–, प्राविधिकहरु सबैको प्रतिनिधत्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव भएकाले सो केन्द्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । ‘लालबाबु’ वा कुनै बाबुले परिचालन गर्ने माध्यम यी नै हुन् । प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारसहित र स्थानीय तहको समेत समन्वयमा ऐन, नियम बनाउन सकिने देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुले यी ऐन नियम अध्ययन गर्नुपर्छ । तत्काल यस आधारमा निर्देशिका बनाएर व्यवस्थापनमा अघि बढ्दा पनि हुन्छ ।

सबै किसिमको फोहोरमैला निष्काशन, फोहोरमैला ढुवानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन, फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्चातको व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने कम्पनी, संस्था वा निकायलाई अनुमतिपत्र दिन सक्ने प्रावधान जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको उल्लेख फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०७० मा गरिएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रमा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहका सरकारले आफ्नै विनियम बनाएर व्यवस्थापन विनियम बनाउन वा ऐन, नियममा परिमार्जन गर्न केन्द्रलाई घचघच्याउन जरुरी छ । साझा सूचिको कारणले दोहोरो मापदण्ड नबनोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिइ ऐन नियममा संशोधन आवश्यक छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गैर सरकारी संस्थाको संलग्नता बारेमा पनि नियमावली बोलेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जनतामा जनचेतना जगाउने, तालिम दिने, घरेलु फोहोरलाई प्रयोग कसरी गर्ने, प्लाष्टिकजन्य रिसाइक्लिङ हुने चिज छुट्याउने कुरामा तालिम दिएको र सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण पनि सञ्चार माध्यमबाट सुनिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन अत्यन्तै ठूलो विषय हो । घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापन अत्यन्तै ठूलो विषय हो । घरेलु फोहोर मैला व्यवस्थापन घरदेखि जोडिएर स्थानीय तह सम्म पुग्दछ । सडेर प्राङ्गारिक मल हुने चिज वस्तु घर मै प्रयोग हुन सक्तछ । ठूलठूला नगरभित्र अलिक फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै कुराको मूल जरो मानिस नै हो । फोहोरमैला गर्ने पनि मानिस नै हो । फोहोर मैलालाई स्वीकार गरेर दुर्गन्धमा बस्ने, वातावरण प्रदूषित गर्ने पनि मानिस नै हो । त्यसैले फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई उत्पादनशील बनाउने, उपयोगी बनाउने काममा सचेत भएर मानिसले नै भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हामी विकसित देशतिर गयौं भने यतातिरबाट जाने अभिभावकहरुलाई छोराछोरीले आफ्ना शुभचिन्तक साथीभाईले फोहोर फालेमा जरिवाना हुने कुरामा सतर्क बनाएका हुन्छन् । हामी एउटा पार्कमा गएका थियौं । त्यहाँ फोहोरमैला फ्याक्दा दुई सय डलरसम्म जरिवाना हुँदो रहेछ । २ सय डलर भनेको एउटा ३–४ जनाको परिवारलाई ७–८ नं को खाना खर्च हुँदो रहेछ । त्यहा“को कानून पूर्णरुपमा परिपालन गर्नै पर्छ । हाम्रा ऐन, नियमले पनि जरिवाना तोकेका छन् । तर व्यवस्थित ढङ्गले लागू गर्ने व्यवस्था पनि छैन । प्रयत्न पनि छैन ।

अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्मका नेताहरुको तत्परता देख्दा र सुन्दा परिवर्तन ठूलो होला भन्ने लागेको छ । सबै तहका स्थायी कार्यपालिका अन्तर्गतका कर्मचारी तत्तपर हुनुपर्छ, उनीहरुलाई तत्पर बनाउनु पर्छ, व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, दण्डहिनताबाट मुक्त गराउनुपर्छ । मुहान सफा गर्नुपर्छ । सुधार आफैंबाट गर्नुपर्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनको आधुनिक भेइकलहरु, ठूला केन्द्रीय सरकारले उपकरण व्यवस्था गरेर, फोहोरमैलालाई उत्पादनमा लगाई फोहोरबाट मोहोर, मात्र छैन फोहोरबाट सुन फलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । फोहोरलाई उपयोग गर्न सक्दा फोहोर अभिशाप नभएर वरदान हुन्छ । आर्थिक दक्षतालाई बढाएर फोहोरमैलाबाट निस्केका सामग्रीहरुलाई रिसाइक्लिङ गरेर उपभोगका लागि अरु सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । नयाँ रोजगार सृजना हुन्छ । वातावरणमा हुने प्रदूषण घट्दछ । रिसाइक्लिङ नहुने फोहोर विभिन्न प्रक्रियाबाट ताप, विद्युत र इन्धनमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

संघीय र प्रादेशिक मन्त्रीहरु र स्थानीय तहको नेतृत्वले आ–आफ्नो तहबाट व्यवस्थापनतर्फ निरन्तरता दिएमा फोहोरमैलाबाट सुन फल्छ । मूलरुपमा व्यापक जनसहभागिता हुनैपर्छ गराउनै पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया