नयाँ संविधान जारी भएसँगै एक खालको  राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । त्यसमा अझ तीनै  तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब कम्तिमा संविधानले  सुनिश्चित गरेको  राजनीतिक व्यवस् था तत्कालका लागि कसै ले  खो स् न नसक्ने गरी संस् थागत भएको  छ । अब यो  उपलब्धिलाई जो गाउने  र थप उपलब्धिका लागि लाग्नुपनेर् दायित्व थपिएको  छ । राजनीतिमा अगाडि बढ्न सधै ं बाटो  खुला हुन्छ तर पछाडि फर्किने  छूट हुँदैन । परिवर्तित व्यवस् थाले  जनताका समस् या समाधान गर्न सक्यो  भने  यो  व्यवस् था के ही समय लामै  टिक्नसक्छ, अन्यथा नयाँ राज्यब्यवस् थाका लागि संघर्ष हुन्छ यो  राजनीतिक विज्ञानले  निर्दिष्ट गरे को  कुरा हो  । राजनीतिक अधिकारको  आन्दो लन एक हदसम्म पूरा भएको  साँचो  हो  । हिजो सम्म जनस् तरबाट माग हुँदै  आएका अधिकार अहिले  संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन् । दलहरुले  राजनीतिक एजे ण्डाको  रुपमा अघि सारे र संघर्ष गदैर्  आएका विषयवस् तु पनि अब राजनीतिकरुपमा सुनिश्चित भएका छन् । यी सबै  उपलब्धि जनताको  जीवनस् तर सुधारमा कति उपयो गी भए भन्ने  नै  अबको  मापनको  सूचक हो  ।

भर्खरै  एउटा प्रतिवे दन सार्वजनिक भएको  छ । सरकारी अध्ययनले  साढे  ८१ लाख ने पाली नागरिक अझै  पनि गरिबीको  रे खामुनि रहेको  देखाएको  छ । यो  २८.५ प्रतिशत हुन आउँछ । नयाँ विधिअनुसार गरिएको  सर्वे क्षणले  प्रतिहजार मानिसमा दुई सय ८६ ने पाली गरिबीको  रे खामुनि रहे को  दे खाएको  छ । यस आधारमा कुल दुई करोड ८६ लाखमा लगभग ८१ लाख ५१ हजार मानिस गरिब रहे को  दे खिएको  छ । यसअघि के न्द्रीय तथ्यांक विभागले  गरिबीको  दर २१.८ प्रतिशत रहे को  तथ्यांक सार्वजनिक गरेको  थियो  । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढे र २५ प्रतिशत पुगे को  अनुमान थियो  । अहिले  आएर यो  संख्या साढे  २८ प्रतिशत पुगे को  दे खिएको  छ । प्रदे शगत हे र्दा प्रदे श ६ मा ५१.२२ प्रतिशत र प्रदे श २ मा ४७.८९ प्रतिशत मानिस गरिब दे खिएका छन् । गरिबीको  यो  निकै  डरलाग्दो  तस् िवर हो  । अझ दुई प्रदे शको  अवस् था त अझ कहालीलाग्दो  छ । ६ नम्बर प्रदे शमा आधाभन्दा बढी र २ नम्बर प्रदे शमा आधा जति जनसंख्या गरिबीको  रे खामुनि हुनु निकै  ठूलो  चुनौ तीको  विषय हो  ।

राजनीतिक परिवर्तनको  मुख्य सार समानता हो  । यति ठूलो  जनसंख्या गरिबीको  रे खामुनि रहँदासम्म समानताको  कुरा फगत गफ मात्र हुन्छ । अहिले सम्म ने पालमा चले का संघर्षहरुको  उद्दे श्य पनि समानता स् थापना गर्नु नै  हो  । राजनीतिक संघर्षको  इतिहास हेर्दा पनि ने पालमा चले का संघर्ष औ सतमा वर्गीय संघर्ष नै  हुन् । यिनीहरुको  उद्दे श्य वर्गीय समानता कायम गर्नु हो  । यति थो रै  जनसंख्या भएको  दे शमा झण्डै  एक करो ड अर्थात एक तिहाई जनसंख्या गरिबीको  रे खामुनि रहनु वर्गीय समानताको  मजाक सिवाय के ही हो इन । अहिले सम्म ने पालमा राजनीतिक अधिकारलाई के न्द्रमा राखे र संघर्षहरु अघि बढे  । यो स्वाभाविक पनि थियो  । राजनीतिक अधिकारबिना अन्य अधिकार पूरा गर्न असंभव नै  हुन्छ । अब राजनीतिक अधिकारको  आन्दो लन एक चरणसम्म पूरा भएकाले  मुलुकको  सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धिमा के न्द्रित गर्नु जरुरी दे खिएको  छ । अबको  समृद्धि एकाधिकार पूँजीवादमा आधारित हो इन समानतामा आधारित हुनु जरुरी छ । संविधानले  यसलाई समाजवादउन्मुख भनिसक्यो  तर अहिले  नै  समाजवादमा पुग्नु टाढाको  विषय भए पनि कम्तिमा लो कतान्त्रिक पूँजीवादी अर्थनीतिसम्म लागु गर्न सकियो  भने  पनि मुलुकमा धे रै  परिवर्तन हुने छ । धनी अझ धनी र गरिब अझ गरिब बन्ने  एकाधिकार पूँजीवादले  ने पालमा गरिबी न्यूनीकरण संभव दे खिदै न । उत्पादन बढाउने  र त्यसको  प्रतिफल आमरुपमा वितरण गनेर्  गरी नयाँ अर्थनीति लागु गरे र मात्र अब गरिबी घटाउन सकिने छ, त्यसका लागि नीति निर्माताको  ध्यान जाओ स् ।

तपाईको प्रतिक्रिया