इटहरी, प्रजनन अधिकार अन्र्तरगत जन्मि नसकेको गर्भको भुरूणलाई जन्मन दिने वा फाल्ने हो, सो कुराको निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई हुनुपर्छ भनी सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पतीले कतिजना सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउनेबारे सूचना पाउनुपर्ने र यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनुलाई बुझिन्छ । तर महिलाहरु अहिलेसम्म पनि सन्तान जन्माउने यन्त्रको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउने, छोराको आशामा धेरै छोरी जन्माउने, पारिवारिक दबाबका कारण महिला सन्तानको बारेमा खुलेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । लप्रजनन अधिकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत मान्यता पाएपश्चात् यो विषय मानव अधिकारसँग सीधै जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको कानुनले महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरी गर्भपतन गर्न गराउन खोज्ने कसैलाई पनि आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको छैन । गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएको प्रदेश १ का महिला सांसदहरुले बताएका छन । संघिए सरकारले ऐन कानुन बनाए पनी प्रदेश १ सरकारले आफ्नै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सँग सम्बन्धीत ऐन बामउन सकेका छैन । सुनसरीको युवा बिकास केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश १ का महिला सांसदहरुले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा आवाज उठाउने बताएका छन । साथै प्रदेश १ प्रदेश सभा सदस्य साबित्रा कुमारी रेग्मीले विधेयक बनाएर कार्यन्वयन गर्ने बताउछन ।
प्रदेश १ का सांसदहरुले विभिन्न ससरोकारवालाहरु सँग भएको छलफलमा ्रदेशको ऐनमा सरक्षित गर्भपतन विषय र महिला मातृत्व विषयलाइ प्राथमिक्तामा राखेर ऐन निर्माण गर्न पहल गर्ने बताएका छन । साथै ऐन कानुनको कार्यन्वयनको लागी आफुहरु लागी पर्ने प्रदेश १ को महिला सांसद कुष्ण कुमारी राइले बताइन ।
सरकारले अनिश्चित गर्भ रहन गएको खण्डमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी सेवाहरू लागू गरे पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा महिलाहरूले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदै आएका छन्। यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भई दीर्घ रोगको समस्या खेप्नुपर्ने तथा मृत्यु सम्मका जोखिम हुने गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया