काठमाडौं-नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रियता, राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व, राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर देखिएको भन्दै तीन पार्टीमा विभक्त राप्रपाहरुको एकताको माग र दबाव बद्दो छ ।

राष्ट्रिय जोखिमको समयमा, राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुन नसके आम जनता र नेतृत्वबीच दुरी बढ्न गई परिस्थिति बिष्पोटक हुनेछ । यही अन्तरद्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्देशित गर्नेछ भन्ने ठहर गर्दै राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) तथा एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) सम्वद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुले पार्टी एकताका लागि मोडल प्रस्तुत गरेका छन् ।

बृहत एकतापछि समानान्तर संगठनको गुञ्जाइस रहनु हुन्न भन्न खातिर तीन वटै राप्रपा भित्रका कुनै पनि पक्ष, गुट, समूह नछुट्ने गरी एकीकरण सम्पन्न गरिनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

“यस पटक नफुट्ने गरी पार्टी एकता गरौं भन्ने मनसाय हो । त्यसैले कार्यकर्ता तहमै पारदर्शी प्रजातान्त्रिक छलफलका लागि, तीनवटै राप्रपाका साथीहरुको प्रारम्भिक छलफलबाट तयार पारीएको एकताको मोडल बहसमा आएको छ,” एक नेताले बताए ।

“यो प्रस्तावना अन्तिम होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य अनुरुप छलफल अगाडि बढाउने सहयोगी आधार हो । छलफल र एकताको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ, अमूर्त रहनु हुन्न भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।”

एकीकरणको आधार

तीनवटै राप्रपाका राजनीतिक दर्शन १) राष्ट्रियता, २) राजसंस्था, ३) हिन्दु धर्म, ४) संसदीय प्रजातन्त्र, ५) निजी सम्पति माथिको अधिकार जस्ता मान्यतामा आधारित छ । यसै शिल्शिलामा राष्ट्रिय एकताका लागि दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको संवैधानिक राजसंस्था सहितको हिन्दु अधिराज्य तीन राप्रपाका एकताको लागि साझा अवधारणा बन्नु पर्ने मान्यता छ ।

एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दर्शन संवद्धर्नवादी उदारवाद हुनेछ । संवद्धर्नवादी उदारवाद अन्तर्गत राष्ट्रिय एकताका लागि दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको परम्परागत संस्था (राजसंस्था), शक्ति, सँस्कृति, इतिहास सहितको उदारवाद रहने, प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

नयाँ पुस्ता

तीनै राप्रपाका नेतृत्व पंचायतकालीन रहेको हुँदा विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा ‘जेनेरेसन ग्याप’ को ठूलो दबाव छ । यसैले अबको पाँच वर्षभित्र नयाँ पुस्तालाई संस्थागत रुपमै नेतृत्व तहमा ल्याउने वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ ।

यसै पनि नेपाली युवाहरुमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई विस्पोट हुन नदिई परिपक्व ढंगले सम्हाल्ने, राष्ट्रिय समर्थनलाई एकतावद्ध तुल्याउने राष्ट्रिय नेतृत्वको अभाव देशकै स्वतन्त्रताका लागि घातकसिद्ध हुनसक्ने विश्लेषण छ ।

अध्यक्ष मण्डल

तीन वटै राप्रपाका वर्तमान अध्यक्ष एकीकृत पार्टीमा पनि अध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । एक वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने बेलासम्म तीन अध्यक्षले गोलाप्रथाद्वारा एकीकृत पार्टीको आलैपालो अध्यक्षता गर्नेछन् ।

महाधिवेशन नहुन्जेल नीतिगत निर्णय र दिशानिर्देश अध्यक्ष मण्डलले गर्नेछ । हरेक निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ । एकीकृत दलको विधान, झण्डा, चुनाव चिन्ह आदि विषय भने महाधिवेशनले तय गर्नेछ भनिएको छ ।

स्थायी समिति

तीन वटै राप्रपाका अध्यक्षलगायत वरीष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्रीहरु समावेश गरी एकीकृत पार्टीका लागि १५ जनाको स्थायी समिति निर्माण गरिनु पर्दछ । स्थायी समितिले अध्यक्ष मण्डलले तय गरेको नीति तथा कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । पार्टीका विभागीय प्रमुखहरु स्थायी समितिले तोक्नेछ ।

कार्य सम्पादन समिति

तीन वटै राप्रपाका १५/१५ जना रहने गरी ४५ सदस्य भएको कार्य सम्पादन समिति गठन गरिनेछ । तीन वटै पार्टीका विद्यार्थी, युवक, महिला, मजदुर, किसान र पूर्वराष्ट्रसेवक संघका अध्यक्षहरु पदेन आमन्त्रित सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति

केन्द्रीय समिति २३१ सदस्यीय हुनेछ । प्रत्येक दलले जिल्लामा नेतृत्व गरेका एक एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी ७७ जनाका दरले सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

जिल्ला समिति

जिल्ला तहका समितिहरुमा तीन वटै दलका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा समावेश गरी महाधिवेशन संचालन गरिनेछ ।

महाधिवेशन मूल आयोजक समिति

एकता भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी, प्रत्येक दलको २५, २५ जना रहने गरी, महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिका पदाधिकारी, सह–संयोजक तथा महासचिव सम्मका व्यक्तिहरु महाधिवेशनमा हुने केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया