धरानः हिजोआज करवृद्धि, बलात्कार, मुलुकी ऐनको विरोधमा प्रायः विरोध जुलुस, कोणसभा भैरहेका छन् । सर्वसाधारण लाई पनि त्यस्ता कुराले आकर्षित गरेको देखिन्छ । विहीवार मध्यान्ह बाह्र बजेको घाममा धरान–९ पुतली लाइन स्थित हिमालयन बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय ठिक अगाडि यस्तै दृष्य देखिन्थ्यो । किनेमेल गर्न हिडेकाहरु टक्क अडिएर उभिन्थे । टेम्पो, सफारीका याात्राहरुले पनि रोकिएर कोणसभाको बारेमा चासो राखेको देखिन्थे । सडकको उत्तरबाट हिमालयन बैंकको कार्यालय तर्फ माइक फर्काएर भैरहेको कोणसभा भने फरक विषयको उक्त बैंकको ठगिको बारेमा ‘भण्डाफोर’ गर्न आयोजना गरिएको थियो । नजिकै टाङगिएको ब्यानरमा नै लोखिएको थियो नागरिक ठग्ने बैंक हिमालयन बैंक, ‘ठगि बैंकको भण्डारफोर’ आयोजक थिए, पूर्णबहादुर घिमिरे ।
घिमिरेका भनाइहरुले प्रायः कतिपय बैंकमा भएका अबौंको घोटाला सुन्दै आएका सर्वसाधारणले सामान्य नागरिक संग बैंकिङ कारोबारमा उनिहरु लाई बैंकले कसरी ठग्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको बुझिन्थ्यो । उनले हिमालयन बैंकको धरान शाखा संग लिएको कर्जा बुझाइसकेपनि झण्डै ६३ हजार रुपया बढी असुली गरेपछि सप्रमाण फिर्ता माग्दा अनेक जालझेल गरी अहिले सम्म नदिएको बताए । बैंकलाई रकम बुझाएको सबै नगदी भौचर प्रमाणका रुपमा पेश गरी उनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, पूनरावेदन अदालत देखी सर्वोच्च अदालत सम्म मुद्धा लगाए । न्यायपालिकाले उनलाई न्याय दिलाउँदै बैंक विरुद्ध फैसला दिए । जिल्ला देखी सर्वोच्च अदालत बैंक लाई पूर्णहादुर घिमिरेले बैंक लाई बुझाउनु पर्ने भन्दा बढी रकम बुझाएकोले उक्त बढी रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । उनले भने ‘जिल्ला अदालत देखी सर्वोच्चको फैसला लाई समेत हिमालयन बैंकले लौङगौटी लगाए सरह बनाएको छ ।’ यस्ता बैंकले सिधा सोझा अरु कति ग्राहकहरुको रकम पचाएको छ भन्ने कुरा अब खोजीको विषय भएको बताउँदै हिमालयन बैंकमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका धराने सर्वसाधारण, व्यवसायीलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।
भण्डाफोर सभामा उनले बैंकलाई बुझाएको नगद रकमको रसिदहरु, जिल्ला अदालत, पूनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत समेतको फैसालाका कागजातहरु सार्वजनिक गरे । अदालतको फैसला अटेर गरेपछि फैसला कार्यान्वयन इकाई समेत लाई गुहार्न पुगेको कागजात पनि उनले सार्वजनिक गरे । फैसला कार्यान्वय गर्दै रकम फिर्ता दिनका लागि जिल्ला प्रशासन समेतले बैंक लाई निर्देशन दिएकोमा अटेर गरेपछि प्रशासन कै स्विकृतिमा बैंक भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सर्वसाधारणको रकम ठग्र्ने नियतको विरुद्धमा सडकमा उत्रिनु परेको उनले बताए । उनका अनुसार अदालतको फैसाल, प्रशासनको निर्दैशन आएपछि पनि भुक्तभोगी ग्राहकले बढी बुझाएको रकम फिर्ता नगर्न बैंकले उनिहरुको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लाई प्रयोग गरी हिसाबमा जालसाजी गर्न खोजेको बताए । उनले बैंकमा रकम जम्मा गरेको भाउचर प्रमाण हुँदाहुदै ठगि प्रमाणित भएमा इज्जत प्रतिष्ठान गुम्ने अवस्था लाई लुकाउन चार्टरएकाउन्टेन्ट प्रयोग गरेको दाबी गरे । उनले भने ‘नैतिकता र आचार संहिता उल्लंघन गर्दै बैंक संग मिलिभगत गर्ने चार्टरएकाउनटेन्ट लाई पनि चार्टरउकान्टेन्ट एशोसिएशनमा उस्को लाइसेन्स खारेजीको लागि मुद्धा लगाउने तयारीमा छु ।’
घिमिरेले २०६३ सालमा हिमालयन बैंकको धरान शाखाबाट ओडि र सुविध गरी दुई खाताबाट कुल १४ लाख ७५ हजार रुपया ऋण लिएको थिए । बैंकको नियम अनुसार उनले उक्त ऋणको व्याज र साँवाको किस्ता भुक्तान गर्दै आएका थिए । लिएको ऋणको साँवा र व्याज तोकिएको भाका भित्र बुझाईसके पनि उनलाई विभिन्न बहाना बनाएर जबरजस्ती बढी रकम जम्मा गर्न बाध्य बनाएपछि न्यायका लागि उनि अदालत पुगेका हुन् । उनको मुद्धामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका न्यायाधिशव्दय जगदीश शर्मा पौडे र केदारप्रसाद चालिसेबाट भएको फैसलामा यसअघि २०७१ असार १० गते पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधिशव्दय शिवचरण यादव, राजकुमार वनको संयुक्त इजजासले गरेको फैसाल सदर गर्दै भनिएको छ–
‘विपक्षीले पुनरावेदन बैँक विरुद्ध अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैँकसमक्ष रकम फिर्ता माग गरी निवेदन दिनुभएकोमा सो निकायहरुमा बैँकले सम्पूर्ण साँवा व्याज हिसाब विवरण पेश पेश प्रतिउत्तर जिकिर हेर्दा विपक्षी बैँकले राखेको हिसाब विवरणमा चित्त नबुझाएको अवस्था देखिन्छ । बैँकले राखेको हिसाब विवरणमा सेवाग्राहीले चित्त बुझ्ने तवरले पुनः परीक्षण गराई पाऊँ भन्ने माग दाबी न्यायिक नै हुने देखियो । ऋणी पुनरावेदनले परीक्षणका लागि माग दाबी गर्दागर्दै पनि विपक्षी बैँकले वादीको मागदाबीलार्य बेवास्ता गर्दै नियमित तवरले हुने नियमनलाई नै आधरा बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ । नियमित व्याज तिरी आएकोमा अन्तिम किस्ताको रकम बुझाउँदा बढी रकम असुल उपर गरेकोले अन्यायमा परेकोले पुनः हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने वादीले जिकिर लिएकोमा सो सम्बन्धमा बैँकले कारोबार गर्दाको अवस्थामा कुनै बेहोरा खुलाई नियमित किस्ता भन्दा बढी लिन पर्ने कारण खुलाई कुनै जानकारी दिएको अवस्था समेत मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट नदेखिएकोले वादी प्रतिवादीबीच भएको कर्जा, तिरे बुझाएको सावा, व्याज समेतको विवरण पुनः परीक्षण भई निक्र्यौल गर्नुपर्दैन भन्नु न्यायोचित पनि देखिएन । तसर्थ, वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०२।०९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टो भई बैँकले नियुक्त गरेको मान्यता प्राप्त अडिटरबाट पुनरावेदकले कर्जा लिएको रकमको सम्बन्धमा पुनः हरहिसाब गरी बैँकले बढी रकम असुल गरेको देखिएको स्थितिमा बढी लिएको रकम पुनरावेदकलाई फिर्ता दिने ठह¥याई पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१।०३।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।’

मर्निङ टाइम्स बाट

तपाईको प्रतिक्रिया