मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकार सुधार हुन तयार भएकाे बताएका छन् । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा उनले सांसदहरूले गर्ने खबरदारीलाइ आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि अति नै थोरै बजेट रहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने, “प्रदेश १ अब डिजिटल प्रदेश बन्ने तयारीमा रहेकाले मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डका लागि केही बजेट छुट्याइएको छ ।” यसैगरी झापाको प्रशिक्षण केन्द्र कलबलगुढी प्रदेश सरकार मातहत आएकाले त्यसमा केही बजेट राखिएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयगत रुपमा जवाफ दिने क्रम टुंगिएपछि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यालको विषयमा सदनमा उठेका सवालबारे जवाफ दिएका हुन् । मन्त्रालयका योजना पछाडिको ढोका–झ्यालाबाट योजना प्रवेश गराउने काम रोकिएको स्पष्ट गरे । उनले भने, “सडकमा यो लागु नभएको हो तर सिँचाइ खानेपानी आदि आयोजनामा सांसदसँग सरसल्लाह भएका छन् ।” उनले यस विषयमा मन्त्रीहरुले पनि सांसदसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशको विकास नै पहिलो प्राथमिकता भएको कमजोरी सुधार गर्न समस्या भएको बताउँदै नयाँ भएकाले प्रदेश सरकारलाई तिथि र विधि बसाल्न समय लाग्ने बताए । उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको खुलेर प्रशंसा गर्न कन्जुस्याईं नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया