सुनसरी । उद्योगीहरुले मुल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता मारमा परेको हार्डवेयर व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

असामान्य अवस्था सिर्जना हुन साथ उद्योगीहरुले कारोबारको नीति परिवर्तन गर्ने, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गराउने लगायतका गतिविधि गर्दा उपभोक्ता मारमा परेको हार्डवेयर व्यवसायीको भनाइ छ । हार्डवेयर, प्लाई तथा सेनेटरी व्यवसायी संघ इटहरी, धरान हार्डवेयर संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, इनरुवा लगायतका हार्डवेयर संघले संयुक्त रुपमा गत शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरुको विरोध जनाएका छन् ।
अनावश्यक र कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्यवृद्धि गर्दा व्यवसाय नियमित रुपमा संचालन गर्न समस्या परेको भन्दै हार्डवेयर व्यवसायीले कर जरिवाना, छुट गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योगीको कारण उपभोक्ता र हार्डवेयर व्यवसायी समस्या पर्दा पनि सरोकारवाला निकायवाट अनुगमन, छानविन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचालिएको हार्डवेयर, प्लाई तथा सेनेटरी व्यवसायी संघ इटहरीका अध्यक्ष भोलाप्रसाद निरौलाले बताए ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘जब जब देशमा विषम परिस्थिति सृजना हुन्छ तब उत्पादक उद्योगीहरुले पनि धमिलो पानिमा माछा मार्ने दाउमा रहेको जस्तो गतिविधिहरु गर्न खोजेको देख्दा हामी व्यवसायीहरुको मानसपटलमा चाहिँ उद्योगीहरुले मानवीय समवेदना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व भुल्दै गएको पो हो कि ? भन्ने प्रश्न घुमिरहेको हुन्छ, जसको जवाफ आजको मितिसम्म हामीले प्राप्तगर्न सकेका छैनौँ । सरकारले पनि हामीलाई व्यवसायगर्न सहज वातावरण प्रदान गरोस ।’

लकडाउनको अवस्थामा समेत उद्योगीले एकाएक मूल्यवृद्धि गर्नु आम उपभोक्तामाथि शोषण र अन्याय गरेको हार्डवेयर संघ विराटनगरका अध्यक्ष मुकुन्द दाहाल बताउँछन । हार्डवेयर व्यवसायीको लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर योजना तथा नीति ल्याउन जरुरी भएको व्यवसायी तारा कटुवालले बताए । लकडाउनको समयावधि भरिको घरभाड छुट गरिदिन तथा लकडाउन खुलेर व्यवसाय सञ्चालन भए पश्चात् ६० दिनकाे मात्रघर भाडा भुक्तानी दिने वातावरण निमार्ण गर्न इनरुवा हार्डवेयर संघका अध्यक्ष पहल बहादुर कटुवाल अपिल छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा धरान हार्डवेयर संघका अध्यक्ष नबिन राजभण्डारीले घरबाहल कर, व्यवसायिक कर, सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउने समय अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पौष मसान्त सम्म उपलब्ध गराउने तथा उक्त समय सीमा सम्म कुनै पनि हर्जाना तथा व्याज नलगाउन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष माग गरेका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया