शक्ति रहेकाद्धारा गरीने बेइमानी वा कपटपुर्ण आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूलयहरुको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात भ्रष्टाचार मानिन्छ। साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराहरुसित जोडिन्छ। विश्व बैंकका अनुसार “व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहोदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो।”त्यसैगरि टङान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार “सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनितिक वा प्रशासनिक होस उनीहरुलाई गरिएको विश्वास वा
सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायीक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो।” त्यसैगरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (क) मा भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तरगत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। भ्रष्ट र आचरण दुई शब्दको सन्धिबाट भ्रष्टाचार शब्द बनेको हो जुन शब्दले आचार नभएको वा खस्किएको कारोबारलाई जनाउदछ। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध संवैधानिक निकायको रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै विश्वभरका

                         निरज निरौला

मुलुकहरुको भ्रष्टाचार सुचकांक प्रकाशित गर्ने टङान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएको
जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा नेपालको समग्र सुचकांक घटे पनि नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार ब्यापक रहेको छ, जुन लोकतन्त्र माथिको खतरा हो। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०१९ अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा ११औ श्रेणी सुधारिदै ११३ औ स्थानमा पुगेको छ। २०१८ मा नेपाल ३१ अंक प्राप्त गर्दै सुचकांकको १२४ औ स्थानमा थियो र अहिले ३ अंक सुधार गरि ३४ अंकमा उक्लिएको हो । तर ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ।

जनता द्धारा, जनताको लागि, जनताको शासन नै लोकतन्त्र हो। तर अलग देश, काल र परिस्थितिहरुमा अलग अलग धारणाहरुको प्रयोगले यसको अवधारणा केहि जटिल भएको छ। आजको समयमा जनता द्धारा, जनताको लागि, जनताको शासन चलाउनेहरुनै नैतिक आचरण वेइमानि र कपटपुर्ण व्यवहारले ठूलो धक्का दिने र देशको आर्थिक सामाजिक, सामारिक, सास्कृतिक, प्रशासनिक अवसथालाई निरुतसाहि बनाउदै पछाडी धकेल्दै लगेको देख्न सक्दछौ। नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास औपचारिकरुपले वि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासनको समाप्त संगै भयो राणा शासनमा शक्तिशाली पदमा राणाहरुनै रहन्थे अथवा उनिहरुका आफ्नै मान्छे हुन्थे, नागरिकका आधारभुत मौलिक हक हुदैनन थिए र राणाहरुले जे बोले पनि त्यो कानुन सरह लागु हुन्थ्यो। त्यसैगरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वात प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्दै संसद समेत  भङ्ग गरेर निर्दलिय पन्चायती व्यवस्था कायम गरे। तर २०१८ सालको क्रान्ति, २०३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदि दवावका कारण २०३६ सालमा राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रह गराए। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलिय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरु गर्यो र अन्तमा यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो। र २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेद्रले एउटा घोषणा मार्फत राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन हुदै वि.सं. २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा स्वीकार गरी कार्यन्वयनमा आएको करिब ६ वर्ष पुग्न लागेको छ। हाम्रो संविधानले संघियता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई नेपाली समाजको आवश्यकताको रुपमा परिभाषित समेत गरेको छ। तर नयाँ संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्म आईपुग्दा संघियता,
गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता सँगै नागरिकका मौलिक अधिकार र कर्तव्य एवं सुशासन जस्ता पक्ष गौण बन्दै र भ्रष्टाचारको जड बन्दै गएको छ ।
हाम्रो अभ्यासको सन्दर्भमा समेत यसलाई परिवेश अनुकुल परिभाषित र परिस्कृत गर्दै आइरहेका छौ। त्यसैले लोकतन्त्र एउटा निरन्तर प्रकृयाको बहस हो। यसलाई हाम्रो मत, माग, पृष्ठभुमि, दृष्टिकोण र सोचले निर्धारण गर्दछ। बिडम्बना नेपालमा पटक पटक लोकतन्त्र स्थापना गरिन्छ तर त्यो व्यवस्थाले प्रतिवद्धता गरिए अनुरुप जनताका अधिकारलाई संस्थागत भएको पाइदैन।
देशमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या भौतिक पुर्वाधारको कमजोर विकास र विप्रेषणले धानेको अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्रको उत्पादन नबढ्नु, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा दैनिक खस्कदो अवस्था र संविधानले दिएको नागरीकको मौलिक हकको कार्यन्वयन नहुनु, लामो समय पछि देशले स्थिर सरकार प्राप्त गरेपनि कार्यप्रणाली पुरानै भएका कारण पनि र संविधान कार्यन्वयनका अन्य कानुन नबन्नु स्थानिय तह र विभिन्न सरकारबिच समन्वय हुन नसक्नु लोकतन्त्र माथिका खतरा हुन। त्यसमा पनि प्रसासन सन्चालनका क्रममा विभिन्न राजनैतिक दलले जनतासँग प्रतक्ष सम्बन्ध रहने संस्थानमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएका कारण नेतृत्व निकायबाट नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देख्न सकिन्छ। जसलाई लोकतन्त्र माथिको प्रहारको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
देशमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा हेर्ने धेरै निकाय रहदा रहदै पनि आम न्याय प्रेमि, इमान्दारि कर्मचारि, स्वयमसेवक, समाजसेवि राष्टङसेवक आदि उत्पिडनमा पर्नुपर्ने र नीतिगत तहमा रहेर करोडौ घोटला गर्नेहरुले देशलाई खोक्रो मात्र हैन लामो संघर्ष पछि प्राप्त लोकतन्त्र पनि रहन नसक्ने गरि
लडाउने देखिन्छ। यसरी माथि बसेकाहरुले राष्टङलाई लुटिरहने हो भने राजनीतिक दल र लोकतन्त्र माथि आम जनताको भरोसा समेत टुट्ने हुन्छ। त्यसैले नीतिगत निर्णय गरि भ्रष्टाचार गर्ने नीति निर्माता यो मुलुक र जनताका सबै भन्दा ठूला अपराधि हुन र राष्टङलाई खोक्रो बनाउने पनि यिनै हुन र यस्ता अपराधमा सम्लग्न जो कोहिलाई पनि कडा भन्दा कडा सजाय हुन आवश्यक छ। मुलुकको
बागडोर सम्हालनेहरु पनि यस्तो कार्यमा संलग्न भएमा तुरन्त बर्खास्त गरि कडा सजायको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। राष्टङ र जनतालाई गुमराहमा पार्ने कार्यपनि भ्रष्टाचार हो यस्ता कार्य गर्ने जो कोहिले पनि कुनैपनि हालतमा उन्मुक्त पाउन मिल्दैन। त्यसैगरि लोकतन्त्र जनता प्रति राज्यका सबै अंग उत्तरदायी र जवाफदेहि हुनुपर्दछ र हुन नसके लोकतन्त्रमाथि त्यो गँिम्भर खतरा हुन जान्छ र त्यस्तो कार्य कदापि वान्छनिय हुदैन र त्यस्तो निकाय, व्यक्ति जो कोहि पनि कारभाईको दायरामा आउनु पर्दछ। अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसित जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्टिङय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकेलेको छ। देश बन्नको लागि राष्टङ राष्टिङय राजनीति सक्षम र भ्रष्टाचार निर्मुल हुनुपर्दछ। विश्वमा आर्थिकरुपले कम बिकसित देशहरुलाई हेर्दा ती देशहरुमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ जसलाई त्यहाको राष्टिङय निवारण गर्न सकिरहेको पाइदैन।

नेपालको वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसैले देश र लोकतन्त्र बलियो बनाउने सवालमा
भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरे सम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरु बलियो बन्न सक्दैन। भ्रष्टाचार लोकतन्त्र माथिको खतरा मात्र नभएर राष्टिय सङ्कटको विषय पनि हो। वडामहाराजधिराजपृथ्वीनारायण शाहले भन्नु भएको छ घुस लिन्या र दिन्या दुवै राज्यका शत्रु हुन। भ्रष्टाचार मानव सभ्यताको कलकं हो, सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो, विकासको वाधक हो, प्रजातन्त्र र सुसासनको अवरोध हो । सामाजिक अपराध र सबैखाले अधर्म भन्दा पनि निकृष्ट कर्म हो। यसको नियन्त्रण विना
देश विकासको कल्पना गर्न सकिदैन र यो सरकार नागरिक आम नेपालीको साझा समस्या हो। सरकारलेमात्र यसको निर्मुल पार्न सक्दैन त्यसैले यसको निर्मुल पार्न राष्टप्रति जिम्मेवार सबैको हो। वषौ देखि यस विषयमा आवाज उठेपनि पुर्णरुपमा निर्मुल हुनसकेको छैन। सम्पुर्ण देशवासिले ध्यान नदिने हो भने विकराल अवस्था निम्त्याउने छ। भ्रष्टाचार निर्मुलमा फेरि एकपटक आम नेपाली जुट्नु पर्छ गाउ  गल्लि चोक चोक बाट आवाज उठ्नु पर्छ। भ्रष्ट आचरणको विरोध गर्न सक्नु पर्छ हरेक झुपडि बाट
विरोधको निस्कनु पर्छ, तवमात्र त्यस्तो दिन आउछ र हामि नेपालीले छाति फुलाएर भन्न सकौ, भ्रष्टाचार मुक्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल।
निरज निरौला
९८२४३७३९९८
इटहरी ५, सुनसरी

तपाईको प्रतिक्रिया