मेरो मूलभुत मान्यता भन्दा अगाडी थोरै आफ्नो बारेमा एकदमै छोटकरीमा थोरै प्रस्ट्याउनु आवश्यक ठानेको छु । मैले २०५९ साल देखि नै असल शासन कार्यक्रममा कार्यगर्ने अवसर पए । साथै प्रविणता प्रमाण पत्र तह देखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरुन्जेल सम्ममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसी स्वयम् सेवकको रुपमा समुदाय तथा विद्यालयहरुमा कार्य गर्ने अवसरले पूर्व देखि पश्चिम सम्मकै समुदायको वारेमा गहन अध्ययन गर्ने मौका पाए, यसै २०६२÷६३ क्रममा पश्चिममा नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुः कावासोति, परासि, शिवनगर आदि स्थानहरु, ललितपुरमा टोखा, गोदावरी र ठमेल जस्ता स्थानहरुलाई नजिक बाट नियाल्ने मौका पाए । पूर्वका जिल्लाहरु को वारेमा भन्नु आवश्क नै रहेन किनकी म आफै नै पूर्वको अनि नघुमेका ठाउँ सायदै छैनन् । त्रि.वि. विश्वविद्यालय क्याम्पस किर्तिपुर, बाट स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातकोत्तर गरे । करिब ७ वर्ष जति उच्च शिक्षा अध्यापन गर्ने सुवर्ण अवसर पनि मिल्न गयो । विरोध भन्दा नि सुधारको लागि आफै बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु ।

                           पारश मणि गेलाल

नेपालमा विश्लेषक पत्रकारले बनाईदिन्छन् ! उमेरले विश्लेषण गर्ने होईन परिस्थिति बुझ्नेले विश्लेषण गर्ने हो । नेपालमा राणा शासन देखि हाल सम्म भएका परिवर्तनहरुलाई बुझ्दै जाने हो भने वि.सं. १९०३ देखि २००७ साल सम्म राणाहरुले गरेको पारिवारिक शासन थियो, जहाँ राणा प्रधानमन्त्रीको भाईमा पद सर्दै जाने नियम थियो भने मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरुमा पनि राणा खानदान कै मानिसहरु नियुक्ति हुन्थे, आधारभूत मौलिक अधिकार थिएन, राणाहरुको बोलि नै कानून सरह लागू हुन्थे । यसरी राणा शासनले नेपाली जनाता माथि थिचोमिचो गर्यो, बोल्न पाईएन, विकास हुन सकेन, न्याय पाईएन, जनताका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएनन् भनेर परिवर्तनको लागि राणा शासनका विरुद्ध अन्दोलन सुरु भयो, कयौ शहिदको रगतले अन्ततः राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । जुन वि.सं. २००७ ले नेपाली जनताको मुहारमा हौसला र उत्साह थपिदियो । तर राजनिति न हो नेपाली जनताले स्वार्थी नेतृत्वकर्ताहरुको कारण लामो सामय सम्म पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गर्नै पाएनन् २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गरे अनि संसद समेत भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरे । २०१८ सालमा भएको क्रान्ती, २०३३ सालको वि.पि. को मेलमिलाप निति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावको कारण २०३६  सालमा राजा विरेन्द्रले वहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने ? भनेर जनमत संग्रह गराए तर पनि सुधारिएको पञ्चायत पक्षले नै जित्यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन सकेन अनि फेरी कांग्रेसले वि.सं. २०४२ सालमा सत्यग्रह सुरु गर्यो जुन कदम २०४६ सालमा गएर जनआन्दोलनमा परिणत भयो । वि.सं. २०४६ साल पछि पुनः प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो फेरी पनि पूर्ण प्रजातन्त्र जनताको लागि हुन सकेन मात्र नेता नामक नेतृत्वकर्ताको झोलीमात्र भरिन थाल्यो । अनि यो व्यवस्था बाट नि असन्तुष्ट हुदै नेकपा माओवादी ले वि.सं. २०५२ फाल्गुण २ गते दखि जनआन्दोलनको नाममा व्यापक गृह युद्ध सुरु गर्यो यसै विच २०५८ जेष्ठ १९ गते राति राजदरवार भित्र विभत्स रक्तपातपूर्ण गोलिकाण्ड कारण राजा विरेन्द्र को वंश नाश हुन पुग्यो । नेपालमा भएका नेतृत्वको स्वार्थीपन, लालची व्यवहार आदिको विविध कारण राजनीतिमा ठूलो तरंग आयो जसको परिणम स्वरुप माओवादी र सम्पूर्ण राजनैतिक दल मिलेर वि.सं २०६२ चैत्र २२ देखि २०६३ बैशाख ११ सम्म प्रजातान्त्रिक नामक व्यवस्था विरुद्ध जनआन्देलन भयो र यसैको परिणमले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन गई आन्दोलनरत माओवादी र सरकार विच वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण गरी माओवादी सम्मिलित व्यवस्थापिका संसदको निर्माण हुन पुग्यो ।

वि.स. २०६३ सालमा विभेद भएको भन्दै वृहत मधेश आन्दोलन गरियो । वि.सं. २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन पछि माओवादीले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेपालको इतिहासमा नाम दर्ता गराएर वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको वैठक ले नेपाललाई संघिय लेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरी राष्ट्रपति व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो तर पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन र पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पछि २०७२ सालमा आएर नेपालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो ।

यस कालखण्ड देखि आजसम्म आईपुग्दा नेपालको राजनैतिक स्थिरता अझ पनि देखिदैन । दुःखको साथ भन्नु पर्छ, नेतृत्वको गलत सोचको चरित्रले गर्दा यि सबै क्रान्ति भनौ वा आन्दोलनहरु सत्ता प्राप्तिको लक्ष्य र जनताका लागि भन्दा नि आफु सत्तामा पुग्नको लागि गरिएको स्पष्ट देखिएको छ । जसरी राणा शासन कालमा राणाका भाई भारदारहरु मुख्य मुख्य पदमा नियुक्ति हुन्थे अहिले पनि नजिकका आफन्त र आफु पायक वा आफुले भनेको मान्ने व्यक्तिहरुको नियुक्ति नै गरिदै आएको पाईन्छ । यो नियुक्ति र राणा शासन कालको नियुक्तिमा तात्विक भिन्नता देखिदैन त्यस समयमा पनि आफ्नो विश्वास पात्र परिवार हुने हुँदा परिवारकै मानिस नियुक्ति गरिन्थ्यो भने आज आएर जातिमात्र फरक छ तर नियत, सोच, मानसिक अवस्था उस्तै नै देखिन्छ । आजसम्म परिवर्तनको नाममा गरिएका जतिपनि वर्गसंघर्ष र आन्दोलनहरु भए यी सबै व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तन र सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र भएको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । कहिलै पनि नेता नामक नेतृत्वले व्यवहार परिवर्तन गर्न नै चाहेनन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि भनेर माओवादीले जुन जनक्रान्ति गरे त्यो नि मूलभूत रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि सक्ता प्राप्तिको लागि रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो । सबै आन्दोलनहरु व्यवस्था परिवर्तन भनेर सत्ता परिवर्तनमा केद्रित भएको हुँदा, हाल सम्म पनि नेपाली जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्ध र खुसयाली यस परिपाटी वा सिस्टमले दिन नसकेको हुँदा नेपालको समृद्धि चाहने, सम्पूर्ण जनसमुदायले एक पटक आफ्नो हृदयमा हात राखेर सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । के सही राजनैतिक पद्धति नभएमा जोसुकै व्यक्ति पनि विग्रन सक्दैन र ? के यो व्यवस्थाले हामी खुशी छौ त ? के नागरिकता बेच्नु भनेको सार्वभौमसत्ता बेच्नु होईन र ? के नेपाल र नेपालीको उन्नती हुनु भनेको स्वतः तपाई हाम्रो सबैको उन्नति हुनु होईन र ? त्यसकारण नेपालमा हाल राजनिति गरिरहेका सम्पूर्ण दलहरु फरक–फरक नाम गरेका एउटैै दल हुन्, जो सत्ता प्राप्तिको लिप्सामा लागि रहे र जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन हो भनेर झुक्याई रहेको यथार्थ सत्यलाई नकार्न सकिदैन ।

नेपालमा रहेका सबै दलको मूलभूत चारित्रिक र वैचारिक विशेषता एउटै छ, त्यो हो– “जनताको नभई सांसदको बहुमतबाट सरकार बनाउने, समानुपातिक नामको सांसद सिट खरिदबिक्री गर्ने, निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै खर्च गरेर जसरी पनि जित्ने, निर्वाचन जिते पश्चात खर्च अशुल उपर गर्ने, बाँकीले ठेक्कापट्टाबाट असुल उपर गर्ने, युवा जतिलाई कामदार भिसाको नाममा विदेश बेच्ने, दैनिक युवाका लासलाई बाकसमा भित्र्याउने अनि रेमिट्यान्सको रकमले पार्टी र नेताका परिवार पाल्ने, संघीयताका नाममा जनतालाई करको मारमा पारिरहने तर जनतालाई सुविधा नदिने ।” यसरी अहिलेको सबै दलले मानेको व्यवस्थामा सरकार नेपाली जनताबाट बन्दैन । सधैँ विदेशीको ईशारामा विश्वास र अविश्वासको मतबाट बन्ने र ढल्ने गर्छ । तर जनताको प्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्ने अनि सरकार वनाउने, कम्तीमा ५१ प्रतिशत भोट पाउने कार्यकारी प्रमुख बनेर सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भयो भने विदेशीको इशारामा सरकार बन्ने र ढल्ने खेलको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसले सांसदहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि चुनावमा धेरै खर्च गरेर सांसद हुन कोही पनि खोज्दैन जसबाट खर्चिलो चुनाव को अन्त्य हुन्छ । त्यसैबाट अप्राकृतिक मूल्यबृद्धि पनि रोकिन्छ । ती विशेषताहरु सहित बिक्रीका लागि समानुपातिक सांसद पद राख्ने व्यवस्था पनि हालसम्मका सबै दलको प्रवृत्ति हो । नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने नेतृत्व पूर्ण प्रत्यक्ष पजातान्त्रिक र उन्नत लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट छानिएर मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यसैले अब नेपालको राजनैतिक बाटो बैकल्पिक नभई अनिवार्य बाटो भनेको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रि, पूर्ण युवा रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाहरु पूर्ण सुविधा सम्पन्न र सरकारीकरण हुने व्यवस्था नै अवको अनिवार्य बाटो हो । हालसम्मका कुनै पनि पार्टीले यो बाटो लिएका छैनन् ।

अवको व्यवस्थामा सबै दलको जीवित तथा मृत नेता, कार्यकर्ता, नेताका नातागोता आफन्त का साथै वकील, न्यायाधीस, कर्मचारी, व्यापारी, प्रशासक सबैको सम्पत्तिको छानविन गरी सम्पूर्ण स्रोत नखुलेको सम्पति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ । यसरी गर्ने हो भने १० वर्षको बजेट तयार हुने रकम निस्कन्छ । जसले देशको समृद्धिमा अहम भुमिका खेल्दछ । यसरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो अङ्गाल्ने जमर्को आजसम्म गरिएको छैन बरु विभिन्न बाहानामा नेपाली जनताबाट ट्याक्स उठाउने कार्यलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा पुरानै ढाँचाबाट सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था, खर्चिलो चुनाव व्यवस्था, सांसदहरु मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहुन्जेल सम्म देशको विकास र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ नेपाली जनताले यही पद्धतिबाट अग्रगामी छलाङ मार्न सक्दैनन् । सधै कुनै न कुनै नाममा आन्दोलन तथा अस्थिरता पैदा भैरहनेछ । नेपालको समृद्धि सम्भव त्यतिखेर हुन्छ, जतिबेला साच्चै नै राजनैतिक व्यवस्था प्रणालीको परिवर्तन हुन्छ । त्यो परिवर्तन जनताले आफ्नो सरकार आफँै बनाउने प्रणाली बाट मात्र सम्भव छ । सर्वोच्च अदालतबाट फटाहा व्यक्तिहरुलाई पार्टीहरुले उम्मेद्वार बनाउँदा बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार “राइट टु रिजेक्ट”(Right to Reject) को रीटमा निर्देशनात्मक आदेश भैसकेको अवस्था छ तर पनि यो व्यवस्था भज्याएर खान पल्केकाहरु त्यो कानून ल्याउन चाहदैनन् । अब नेपालमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र जनताको लागि भविष्य निर्माणको माध्यम बनाउने हो भने च्ष्नजत तय च्भवभअत “बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार” को व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्नाले गर्नाले पार्टीले गुण्डा फटाहालाई चुनावमा उम्मेदवारको टिकट दिँदा जनताले उम्मेदवार रिजेक्ट गर्न सक्नेछन्, यसो गर्दा हामीले प्रतिनिधि छनौटमा सहभागिता पाउँछौ । अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधी दलले छानिदिने र हामीले जनमतको नाममा भोट हालिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थ को हीमायति वनेका छौ । हामीले नेताले गर्छु भनेर भनेको काम नगर्दा “फिर्ता बोलाउन पाउने ९च्ष्नजत तय च्भअबिि०े ब्यवस्था को कुनै प्रावधान छैन अब सो प्रावधान अनिवार्य गरिनु पर्दछ, यसो गरिएमा मात्र चुनाव जितेर गएपछि, गर्छु भनेर भनेको काम नगर्ने, असल काम नगर्ने वा गलत काम गर्नेलाई मैले दिएको भोट फिर्ता लिन्छु भनेर उनीहरुलाई बोलाउन जनताले पाउनेछन् । यसकारण बाट जनप्रतिनिधि जनता प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनी सेवा भावको विकास हुनेछ । अहिले एक पटक जितेपछि अजम्बरीे पद सांसद बनेको छ, त्यसैले जन चाहना अनुसार काम गर्दैनन् र व्यक्तिगत आफ्नै फाईदाको लागि काम गरिरहने भएका छन् सांसदहरु ।

विशुद्ध रुपमा “Democratic Taxation SystemÆ ( डेमोक्र्याटिक ट्याक्सेसन सिस्टम) लागू हुन सकेको छैन अब यो प्रणाली लागू गर्नु अनिवार्य भएको छ । धनीहरुबाट कर लिएर गरीबका लागि खर्च गरिने प्रणालीको सुरुवात अवको आवश्यक हो । संघीयताको नाममा जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणाली अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सडक करबाट उठेको रकमले सडकै बनाउनुपर्छ, तलब भत्ता खान पाइदैन, जुन शीर्षकबाट राजश्व उठेको हुन्छ, त्यसै क्षेत्रको विकासका लागि बढी भन्दा बढी खर्च हुनुपर्दछ । अहिले डेमोक्र्याटिक ट्याक्सेसन सिस्टम छैन । पूर्व प्र.म., सभामुख, उच्च पदस्थ कर्मचारी लाई राज्य कोषबाट दोहन गरेर दिईने सम्पूर्ण सुविधाहरु खोसिनु र सुविधा पाउने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । सुविधाकै लागि राजनैतिक नियुक्ति हुने सोचको बाटो बन्द गरिनु नै सही राजनैतिक पद्धति हुनेछ । कुनै काम नगर्नेहरु र राजनीतिलाई मात्र पेशा बनाउनेहरु लगायत श्वेतग्रिवी अपराधीहरु झन् धनी–धनी र गरीवहरु भने झन् झन् गरीव–गरीव हुँदै जाने व्यवस्था अन्त्य गर्नु अनिवार्य भएको छ । भ्रष्टाचार मुक्त र समुन्नत समाज स्थापना गर्नको लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोछ । भ्रष्टचारको कार्वाहीमा स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरि जनताले अहिलेको प्रदेश सरकारको व्यवस्था उचित ठानेको अवस्था भएमा ३ तहको भ्रष्टचार निवारण आयोग गठन गरिने व्यवस्था गर्नु र मुख्यमन्त्री पदको पनि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गरिनु पर्दछ । भ्रष्टचारीलाई देश द्रोहीको मुद्धामा सर्वोस्व सहीत पुरै परिवारलाई सरकारी निकायमा अयोग्यता व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनिति गर्नु अगावै अनिवार्य रुपले कुनै न कुनै व्यवसाय गरेको हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजनीतिलाई पेशा बनाउने यस व्यवस्थाको अन्त्य गरिनु आवस्यक छ । आफ्नो पेट पाल्नकै लागि राजनीति गर्ने र राजनीति बाहेक कुनै पेशा व्यवसाय नगर्नेहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाएका कारण उनीहरुले देश लुटीएको हो, यस्तो कुनै पनि प्रकारको आर्थिक उपार्जनको काम नगर्नेहरु कमाई गर्नकै लागि राजनीति गरेका कारण शासन व्यवस्था बाट जनताले राहत पाएका छैनन् । त्यसैले कुनैपनि व्यवसायिक पेशा नअङ्गाली आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम नभएका, आफ्नो जीवनकालभरि आफैले आफ्नो लागि एकछाक पनि एक पेट पनि खानेकुरा समेत नकमाउने, आफ्नो पेटसम्म आफै नपाल्नेहरुलाई राजनीतिबाट बिदा दिनुपर्छ अनि मात्र राजनीति ठीक हुन्छ । सधैका लागि नेपाली अनुहारका विदेशीहरुको समाप्ती गर्नको लागि बिदेशी गुलामहरुलाई नाङ्गेझार गरी स–प्रमाण हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रघाती, देशद्रोहीहरुको पर्दाफास गर्न सबै नेता तथा कथित बुद्दिजिवीहरुले कुन–कुन विदेशीसँग के–के गोप्य देशघाती सहमति र कुराकानी गर्छन् भन्ने एकएक कल डिटेल सार्वजनिक गर्ने र सुन्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसबाट असल र राष्ट्रवादी सोचको विकास र असल जनशक्ति उत्पान हुनेकुराम टेवा पुग्दछ । गरिब र निमुखा जनतालाई न्याय दिने अनिवार्य कानूनको व्यवस्था गरी सो कानूनको प्रत्याभूत हुन जरुरी छ ।
तपाईं हामी स्वयं वा तपाई हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिना खाडिको तातो घाममा काम गर्न जानु परिरहेको छ । यसरी कहिलै सुख प्राप्त गर्न सकिदैन अप्रत्क्ष रुपमा परिवारबाट युवाहरुलाई टाढा लखेटेर दास बनाईरहेको यस व्यवस्था कदापी जनप्रिय हुन सक्दैन न त राष्ट्रवादी । यो त नितान्त गुलामी व्यवस्था हो । यसलाई रोक्न सकिन्छ त्यो कार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल मै युवालाई अनिवार्य रोजगारी र स्वःरोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालमै काम गर्न पाईयोस् भन्ने चाहना कुन नेपालीमा हुन्न र गुलाम बनेर अर्काको देश बनाउने अनि रमिट्यान्सको रकमले कथित सत्ता चलाउने कथित नेता के हुन् ? पूजीवादी दलाल होईनन् र ! नेपालमै पनि रोजगारी ब्यवस्था हुन सक्छ । अहिलेका राजनैतिक दलका राणा शासनको सोचबाट ग्रसित कथित नेताहरु यो सबैकुरा चाहदैनन् किनभने उनीहरु सत्तामा टाँसिएर बसीरहन चाहन्छन् । रेमिट्यान्स बाट देश बन्दैन, उत्पादन बाट देश बन्छ । सबल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब पनि कथित राजनीतिको नाममा नेपाली जनतालाई विभेदको शिकार वनाईरहने बिभेदकारी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति अन्त्य गर्नुपर्दछ । शिक्षा अनिवार्य गरी पूर्ण गुणस्तरीय बनाइनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाई अनिवार्य सरकारीकरण गरी राज्यले निःशुल्क बनाउने काम आजको मूलभूत आवश्यकता हो । शिक्षालाई सकेसम्म विस्तारै पूर्ण सरकारीकरण गर्दै जानु नै असल राज्यको धर्म हो । यसले सबैमा समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिन सकिरहेको छैन । हाल राज्यले गरिबलाई गुणस्तरहीन र व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली बाट धनीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर विभेद गरिरहेको तितो यथार्थ नै हो । जनता बाट कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने परिपाटीको विरुद्ध र जनताकै सेवामा समर्पित हुन बाध्य गर्ने नीति निर्माण गरिनु आज र भविष्यको आवश्यकता हो, यसका लागि लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नुपर्दछ । असक्त, अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक वा वृद्धवृद्धाहरुको सम्पूर्ण रेखदेख तथा पालन–पोषण राज्यको अनिवार्य दायित्व हो यो दायीत्वमा राज्य खरो उत्रन सकिरहेको छैन । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकताको पक्षमा नेपाली जनतालाई कथित सरकार र व्यवस्थाले नै जुटाईरहेको पाईदैन । नेपालको सम्पूर्ण सिमानाहरु को रक्षा गर्न पूर्ण अधिकार सहितको निकायको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपाली बाहेकका विभिन्न देशबाट आएका घुसपैठीहरुलाई शसक्त कार्वाही गरिनु, छिमेकी मुलुकसँगको सम्वन्धलाई थप पूर्ण मजवुत र पूर्ण विश्वासको अविचलित सम्वन्ध स्थापना गर्न अनिवार्य छ । नागरिकताको विषयमा स्पष्ट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता लाई दिर्घकालिन असर नपुग्ने गरी वितरणको व्यवस्था गर्न नसक्दा वा नचाहदा नेपालको अस्तीत्व नै धरापमा पर्दै भएको छ यसका लागि विदेशीलाई अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था र विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था को अन्त्य गर्नुपर्दछ । नागरिकता छानविनको लागि उच्च स्तरीय कमिटि बानाउने, देशमा बाँडिएका सम्पूर्ण नागरिकताको छानविन गरी विदेशीलाई वेचिएका नागरिकता खारेजी गर्ने दिशा तिर अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । अन्य देशका कयौ व्यक्तिहरुलाई नागरिकता बेचिएको तितो यथार्थ छ । हालसालै पनि रोयङ्गा हरुलाई अन्य विभिन्न थर राखेर नागरिकता बेच्ने गरेको कुरालाई नकार्ने अवस्था छैन । घुसपैठीहरु यहाँका विभिन्न मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्वाहरुमा लुक्न र पैसाको वलमा केही समयपछि नागरिकता लिने कथित नेपाली नागरिक भई दलाली गरेर नेपालको सूचनाहरु विदेशीलाई बाँड्ने काम गरिरहेकैछन् । यस्तो कार्य जस–जसको सिफारिस देखिन्छ तिनीहरुलाई राज्य द्रोहको सजाय दिन आवश्यक छ । अंगिकृत नागरिकताको वितरण पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु नै देश र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । सत्रौं सताब्दिको अनुहार २१आंै सताब्दिको समृद्धिको कारक बन्न सक्दैन । सही समय सही ब्यक्ति सही नेतृत्व हुनुपर्छ । समय सापेक्ष निति निर्माण र नेतृत्व भएमा मात्र देशको विकास तथा समृद्धि सम्भव छ । यदि, हो तपाईँ पनि म जस्तै चाहनुहुन्छ, आफुले त दुःख पाईयो आउने पुस्ताले दुःख नपाओस्, आफ्नो सन्तानको उज्वल भविष्य आफ्नै आाखाले देख्न पाइयोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सकारात्मक परिवर्तनको लागि समय सापेक्ष निति र नेतृत्व निर्माणमा अगाडी बढ्नै पर्दछ । विभिन्न देश तथा दातृ निकायहरुले दिने अनुदान रकम विदेशीकै ईसारामा खर्च गर्ने प्रावधान भएका अनुदानहरुले देशको विकास र हित हुन सक्दैन । विदेशी अनुदानहरु पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको सरकारी निकायबाट मात्र खर्च गर्ने निति निर्माण गरियो भने मात्र विकास सम्भव छ । अनुदानको नाममा विदेशी तत्वहरुको घुसपैठलाई कदापी स्विकार्न सकिदैन । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरितका कुनैपनि सन्धी, सम्झौता, अनुदानहरु नेपाली जनतालाई स्विकार्य हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय आई.एन्.जि.यो. हरुलाई पूर्ण रुपले प्रतिवन्ध गर्नुपर्दछ । विदेशी अनुदान नेपाल सरकारको आधिकारीक माताहतबाट मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । खुल्ला बोर्डर नेपाल र नेपालीको हितमा छैन र हुनेपनि छैन । खुुल्ला वोर्डर कै फाईदा उठाउँदै कयौं विदेशीहरु नेपाल छिर्ने र विभिन्न तरिकाले नागरिकता किनेर नेपाली नागरिक बन्ने प्रथा मौलाउदै गरेको कुरालाई कसैले नकार्न सकिदैन । हाम्रो अस्तित्वको संरक्षण र भविष्यको पढिीको लागि देश बचाउने हो भने खुल्ला बोर्डर पूर्ण बन्द गर्नै पर्छ । खनिज उत्खनन् गरी देश विकास गर्नको गर्नुपर्दछ । देश विकास को स्पष्ट अवधारणा सहीतको अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन अब । देश विकास कसैको अनुदान र सहयोगबाट सम्भव हुदै हुदैन । देश विकास गर्न आफ्नो देशमा भएको खनिजहरुको उत्खनन्, युवाको श्रमको व्यवस्था, उत्पादनमा जोड, देश निकालाको व्यवस्था सहित शसक्त रुपमा अगाडी आउनु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो देशमा भएका वहुमूल्य खानीहरुमा विदेशीको गिद्दे दृष्टिले गर्दा विभिन्न वाहानामा कव्जाको रणनिति बनाईरहेको कुरा स्विकारयोग्य हुन्न त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता लाग्ने नै छन् । नेपालमा रहेका खानीहरु जस्तै पेट्रोल, ग्यास, रत्न पत्थर खानी, सुन, युरेनियम जुन प्रति किलोग्राम करिब रु.१८ अर्व पर्ने गर्दछ । तर नेपालमा राष्ट्रभक्त र असल कुटनीति राख्न नसक्ने कथित नेता नामक नेतृत्वको कारण देश गरिब भैरहेको छ, जनता गरीबीका कारण पिल्सिरहेका छन । राष्ट्रभक्ति स्वभीमानी सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट भएर अब ठूलो अभियान चलाउनु अवश्यक छ । सम्पूर्ण अभियान कर्मीहरु एक जुट भएर लागेमा मात्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ नत्र भने भविष्यमा नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य लाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरको समेत अभियान चलाउन आवश्यक छ । राजनीति पेशा होइन, सेवाको क्षेत्र बनाउने, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, निःशुल्क पूर्ण रुपमा सरकारीकरण स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरु, अनिवार्य युवा रोजगार तथा स्वःरोजगारको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुसिधाको व्यवस्था, समतामुलक सेवाको व्यवस्था, अनिवार्य खनिज उत्खनन, अंगिकृत नागरिकता वितरण वन्द, घुसपैठी लाई मृत्युदण्डको व्यवस्था, उच्च शिक्षा सम्म भातृ संगठन गठन गर्न नपाईने व्यवस्था, सरकारी निकायका कर्मचारीहरुमा राजनैतिक कर्मचारी संगठन खारेजी, स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाई व्यक्तिगत चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्ने व्यस्था, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, सुदृढ लोकतन्त्र, विदेशी अईएजीयो लाई देशमा रहन नदिने व्यवस्था, विदेशी अनुदान राज्य संयन्त्रबाट मात्र खर्च हुने व्यवस्था, भ्रष्टचारको समूल नष्टको लागि स्वतान्त्र निकाय, खुला सिमा को अन्त्य, आदि सहितको व्यवस्थाले मात्र देशको विकास, समृद्धि र विकसित देशको पहिचान सम्भव छ । राणा शासन कालको सोच, विचार, चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैली नै हाम्रो देशको विकास बधक हो, यसको अन्त्यले नै समृद्धि सम्भव छ, त्यसको लागि व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक छ । राजनितिमा अध्यात्म र दर्शन हराएकोले राजनीतिको नाममा भ्रष्टाचारीहरु बढे, अध्यात्मिक व्यक्तिको कमी भयो । यो जुनीका लागि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउन नचाहने सेवा गरेर पुण्य कमाउन चाहने प्रवृति उचित व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । त्यसैले अबको राजनीति गर्नेले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत हरेक वर्ष पदमा नरहँदा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आफ्नो कल डिटेल सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र अध्यात्मिक राजनीति गर्नेबाट भ्रष्टाचार नहुने कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ र देशको समृद्धि सम्भव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया